प्रधानमन्त्रीलाई अंकुश लगाउँदै सर्वोच्च

काठमाडौं । आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने पारामा अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो समय न्यायपालिकाले केही अंकुश लगाइरहेको छ । सत्तामा टिकिरहन होस् वा पार्टीभित्र र बाहिर आफूइतर रहेकाहरुलाई ‘ठेगान लगाउन’ वा ‘देखाइदिन’ जथाभावी निर्णय गर्न थालेका ओली र उनी नेतृत्वको सरकारका केही निर्णयलाई नाजायज ठहर गरी न्यायालयले उनको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाइदिएको हो ।

खासगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्चले नेकपाको एकतालाई अवैध ठहर गरिदिँदा उनलाई ‘शोधभर्ना’ सरह भएको आकलन गरिएको थियो । आफूले भनेको नमान्ने अर्थात् जोरी खोज्नेलाई देखाइदिने र आफ्नो अडान नछोड्ने पारामा अघि बढिरहेका उनलाई सर्वोच्चका पछिल्ला केही निर्णयले भने गतिलै गरी झड्का दिएका छन् । कारण यो पनि हुनसक्छ कि— कोभिड कहरले कक्रक्क पारेका बेलासमेत अनेकानेक गरिरहने उनी अहिले मौनप्रायः छन् ।

संसद्लाई दुई पटक विघटन गरी जवाफदेहीताको ढोका बन्द गर्ने अनि मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई केही भएपनि सर्वोच्चका यी फैसलाले अंकुश लगाएको छ । आफ्ना वा आफूले चाहेका व्यक्तिका लागि कानून नै परिमार्जन गर्न वा त्यसअनुकूलका प्रवाधान राख्न पनि पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता केही निर्णयलाई सर्वोच्चले लगालगजसो अबैध करार गरिदिएर उनी हिँडिरहेको बाटो गलत रहेको सन्देश पनि दिएको छ ।

आफूले भनेको नमान्ने अर्थात् जोरी खोज्नेलाई देखाइदिने र आफ्नो अडान नछोड्ने पारामा अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चका पछिल्ला केही निर्णयले भने गतिलै झड्का दिएका छन् ।

राजदूत नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नै पालामा बनेको कार्यविधि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा राजदूत बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तिर्ण हुनुपर्नेमा सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका नै संशोधन गरेर मन्त्री भएका व्यक्ति राजदूत बन्ने हकमा स्नातक पास नगरेपनि हुने व्यवस्था गरेको थियो । यो निर्णय किन गरिएको थियो भने प्रम ओलीले मन्त्रीपरिषद्बाट आफूनिकट एक नेतालाई राजदूतमा सिफारिस गराएका थिए । तर, उनको शैक्षिक योग्यता स्नातक थिएन । कार्यविधिविपरीत हुने भएपछि उनले ती पात्रलाई अयोग्य ठहराएनन् किनभने उनी ओलीका नजरमा योग्य थिए । त्यसैकारण उनले कार्यविधि नै परिमार्जन गरिदिने निर्णय गरिदिए । मतलब कानूनअनुसार व्यक्ति होइन कि व्यक्तिअनुसार कानून । यो गलत रहेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता अनुराग सुवेदी र विज्ञानसिंह बिष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले त्यो गलत रहेको निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले संशोधित निर्देशिका कार्यान्वन नगर्न आदेश मात्र दिएको छैन ‘राजदूतको शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने’ ठहरसमेत गरेको छ । यसले व्यक्तिअनुसार कानून होइन कानूनअनुसारका व्यक्ति ल्याउन उनलाई केही दबाब पक्कै पर्ला । सर्वोच्चले शुक्रबार नै ढुंगा, बालुवा भारत निकासी गर्ने योजनामा पनि रोक लगाइदिएको छ ।

०००

देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसविरुद्ध परेका रिटहरुमाथी सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोतमाथि नागरिकको स्थायी सार्वभौम अधिकार कायम रहने र अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा प्राकृतिक श्रोतसाधन दोहन गर्ने प्रावधान राख्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । इजलासले सरकारले विधायिका छलेर ल्याएको यो प्रावधानलाई गलत मात्र भनेको छैन कि अध्यादेश के विषयमा ल्याउन पाइने नपाइने भन्नेबारे पनि सरकारलाई सम्झाइदिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था हो । दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन ।’

यसले मनमौजी अध्यादेश ल्याउने ओली रणनीतिमा केही लगाम अवश्य लागेको छ ।

०००

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ले जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जेठ ९ गते जारी भएको नागरिता ऐन संशोधन अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा नेपालको अहिलेको संविधानमा भएकै प्रावधान राखिए पनि अध्यादेश जारी भएको ‘पृष्ठभूमि र नियत’ मात्र हेरिएन विधायिकी अधिकारीमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको ठहरसमेत सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले गरेको छ ।

तीन वर्षसम्म संसद्मा अड्किएको नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गराउन नचाहेको मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका सांसदहरुको कडा आपत्ति जनाएको अध्यादेश कुनै दल विशेषलाई रिझाउनका लागि ल्याइएको थियो त्यो पनि अध्यादेशको माध्यमबाट । यसलाई सर्वोच्चले बदरभागी घोषणा गरिदिएको छ ।

यो रिटको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ— ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन ।’

सर्वोच्चले यहाँनेर स्पष्ट भनेको छ कि, संसद् छलेर अत्यावश्यक बाहेकका विधेयक ल्याउनु गलत र नक्कली काम हो । प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै यो कानून लागू होस् भन्ने चाहन्थे वा सत्ता टिकाउने स्वार्थका लागि सत्ता साझेदारलाई खुशी बनाउन मात्र जारी गराएका थिए त्यो त उनैले जान्ने कुरा हो तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको यो आदेशले उनको स्वेच्छाचारी यात्रामा गतिलै ब्रेक भने लगाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा गतिलो झड्का त प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गररै सर्वोच्चले दिइसकेकै हो । त्यसमा उनले फेरि केही प्रक्रिया पुर्याएकोजस्तो गरेर मध्यरातमा फेरि संसद् विघटन गराएका छन् । र आधारातसम्मै कार्यालय खुला राखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलिपल्ट दिनै आउने थिएन कि झैँ गरेर स्विकृत गरिसकेकी छन् । तर यो विषय पनि सर्वोच्चमा बिचाराधिन छ ।

यसअघि सर्वोच्चले ओलीले नियुक्त गरेका सातजना मन्त्रीलाई अयोग्य घोषित गरेर पनि ओलीलाई सर्वोच्चले मनलाग्दी नचल्नेबारे सचेत गराएकै थियो । तर, उनको मनलाग्दी पारा रोकिएन । प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन गरिएकोबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यसमाथी असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तयारी छ । त्यसको फैसला के आउने हो त्यो त प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । तर सर्वोच्चका पछिल्ला केही आदेश र ठहरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनमौजी पारामा अघि बढ्ने, जवाफदेहीताविहिनताको कल्पना गर्ने र मलाई रोक्ने को ? भन्ने शैलीमा भने गतिलैगरी अंकुश लगाइदिएको छ ।