फुटको डिलमा जसपा, एक वर्षमै धर्मरायो एकता

काठमाडौं । वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नयाँ सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारेमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवाद मत्थर हुनुको साटो यसले जसपालाई फुटको सन्निकट पुर्याएको छ । जसपाभित्र तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरु वर्तमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा छन् भने तत्कालीन राजपाका नेताहरु वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गर्दै सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । जसले ०७७ वैशाख १० गते राजपा–समाजवादीबीच भएको एकता धर्मराएको छ ।

उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन समाजवादी र राजपा केही घण्टाको छलफलमै एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

दुई दल मिलेको भनिए पनि दुवै दलले एकताका बाँकी कामहरु मिलाउन भने खासै ध्यान दिएनन् । दलको अध्यक्षताको विषय आलोपालोमा मिलाइए पनि बैठक र जिल्ला तहमा समायोजनका लागि दुवै पक्षले खासै काम गर्न चाहेनन् । एक खालको बाध्यताले एकता भएका यी दुई दल एक वर्षपछि फेरि विभाजनको डिलैमा पुगेको अड्कलबाजी हुन थालेको छ । त्यसो त पछिल्लो जसपाकेन्द्रित राजनीतिक सन्दर्भले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।

विवादको मुख्य विषय ‘सत्ता’
संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र केपी शर्मा अ‍ोलीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने ध्याउन्नमा छन् । तर यसका लागि यी दुई दलको मात्र गठजोडले पुग्दैन । उनीहरु सग्लो जसपाको समर्थन पर्खिरहेका छन् । तर जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो अर्थात् तत्कालीन राजपा कांग्रेस एमालेभन्दा वर्तमान सरकार अर्थात् केपी ओलीसँगै नजिक छन् ।

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव यानेकी तत्कालीन समाजवादी पक्षधर भने कुनै पनि हालतमा ओलीको समर्थनमा जान नसक्ने बताउँदै आएको छ । यसबारे जसपाले आधिकारिक निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न अभियोगमा रहेका १२० जना जसपाका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर जसपालाई आफूतिर आकृष्ट पारेका छन् ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको विषयले पनि जसपाको घरझगडा थप उत्कर्षमा पुर्याएको छ । प्रदेशमा तत्कालीन राजपाका चार जना सांसद अहिलेको सरकारको मन्त्री बनेपछि विवादको आगोमा घिउ थपिएको छ ।

मन्त्री बनेका चार जना सांसदलाई हटाउने केन्द्रीय कार्यकारिणी बहुमत सदस्यहरुको निर्णयविरुद्ध गुहार माग्दै अध्यक्ष ठाकुर निर्वाचन आयोग नै पुगे । आयोगलाई थमाएका पत्रमार्फत अध्यक्ष यादवले गत वर्षको पुस ७ गतेदेखि कार्यकारिणी समितिको कुनै बैठक नबसेको र बैठक बस्ने सूचना प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन् ।

ठाकुर पक्ष लुम्बिनीमा राजपा–समाजवादी समायोजन नै नभएको बताउँछ । पार्टी कारबाहीमा परेका प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले मकालु खबरसँग भनेका छन्– ‘भन्नलाई मात्रै जसपा भनिएको हो । यहाँ त राजपा र समाजवादीबीच पार्टी समायोजन नै भएको छैन ।’

जोगिएला एकता ?
यथास्थितिमा हेर्दा राजपा–समाजवादी एकता कायम रहिरहने छाटकाँट देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कसूरमा जेलमा रहेका र मुद्दा खेपिरहेका १२० जना नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर आफ्ना माग पूरा गर्नतर्फ अग्रसर भएका सन्देश दिएपछि तत्कालीन राजपा मख्ख छ ।

तर, कुनैपनि हालतमा ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न नहुने अडानमा प्रतिबद्ध देखिएको तत्कालीन समाजवादी पक्ष बहुमतको आधारमा अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ । तत्कालीन समाजवादीका एक नेताले मकालु खबरसँग भने– ‘मिलौं, एकतालाई जारी राखौं एक पक्षले मात्रै भनेर हुँदैन । दुवै पक्षले चाहे मात्रै एकता रहने हो । नत्र भने हामीसँग पनि बहुमत छ । हामी पनि हेरेर बस्दैनौँ ।’

ती नेताकाअनुसार तत्कालीन समाजवादी बहुमतको आधारमा अघि बढ्नेछ । त्यसो हुँदा उसलाई प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विजय प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । तर, जसपाभित्रको तत्कालीन राजपको साथबिना अविश्वासको प्रस्ताव सजिलै पास नहुने संसदीय अंकगणित समाजवादीले बुझेको छ । त्यसैकारण पनि तत्कालीन समाजवादी आफ्नो पक्ष मात्र भएपनि सत्ताको नयाँ समीकरणमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगिहालेको छैन ।

त्यसो त समाजावादी किन यो अवस्थासम्म आइपुग्यो ? भन्ने सवालमा पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् – ‘तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीचको एकता अप्राकृतिक थियो । अप्राकृतिक एकतामा यस्ता खालका समस्या देखिनु स्वाभाविक हो ।’

चाहेको खण्डमा मिलेर जानसक्ने मार्ग प्रशस्तै भएको चन्द्रकिशोरको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल हो, यसभित्र मतान्तर हुन्छ । तर, हिँड्ने बाटो त एउटै नै हो । यस्तोमा सबै नेताहरुले आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ चन्द्रकिशोरले भनेका छन् ।
राजपा–समाजवादी एकै ठाउँ रहनसक्ने सम्भावना खुम्चिँदै गएको चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ । भन्छन्– ‘लुम्बिनीको केशले यी दललाई झनै फुटतर्फ धकेल्यो । अब मिलेर जालान् भन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।’

आन्तरिक समीकरणमा तत्कालीन समाजवादी बलियो
तत्कालीन समाजवादी र राजपा बराबरी हैसियतमा एक भएर बनेको जसपाभित्र अहिले तत्कालीन समाजवादी पार्टी पक्षधर बहुमतमा छन् । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा तत्कालीन समाजवादीका २८ र तत्कालीन राजपाका २३ जना छन् ।

तर, तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र विद्रोहीले भने अहिले पार्टीभित्र पूर्व समाजवादी पक्षका ३० जना रहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीसँग अहिले बहुमत छ’, नेता विहरीले भने– ‘एकता हुँदा बराबरी हैसियतमा भएको भएपनि पछि राजपका नेताहरु प्रायः जसपामा आउनुभयो ।’

यद्यपि यता शुक्रवार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अविश्वासको प्रस्तावमा सघाउनेदेखि तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेसमेतका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या भने ३० छैन । जहाँ, केन्द्रीय कार्यकारिणीका ५१ मध्ये २८ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपि यसो हुँदा पनि तत्कालीन जसपा बहुमतमै देखिन्छ ।

प्रदेशमा पनि तत्कालीन समाजवादीकै पल्लाभारी
प्रादेशिक रुपमा पनि तत्कालीन समाजवादी पक्ष नै बलियो देखिएको छ । जसपाको उपस्थिति रहेको ६ मध्ये ४ प्रदेशमा तत्कालीन समाजवादीकै बहुमत नै देखिन्छ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा मात्रै तत्कालीन राजपाको बहुमत छ ।

प्रदेश नं. १ मा जसपाका तीन सांसदमध्ये तीनैजना तत्कालीन समाजवादी पार्टीका हुन् भने प्रदेश नं. २ मा जसपाका ५५ सांसदमध्ये तत्कालीन समाजवादीका ३० सांसद छन् । बागमती प्रदेशमा जसपाका एकजना सांसद छन्, उनी तत्कालीन समाजवादीका हुन् । यस्तै, गण्डकीमा भएका दुईजना सांसदमध्ये दुवैजना डा. बाबुराम भट्टराई निकट मानिन्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसपाका २ सांसद छन्, उनीहरु दुवै तत्कालीन समाजवादी पक्षकै हुन् । लुम्बिनीमा जसपाका ६ सांसद छन्, जसमध्ये चारजना तत्कालीन राजपाका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा भने जसपाको उपस्थिति छैन ।