रिहा हुने १२० जनाको सूचीमा परेनन् रेशम चौधरी

काठमाडौं । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको मागबमोजिम मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकार वादी भइ चलाइएका १५ वटा मुद्दामा संलग्न १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको र यो मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका, कानून र संविधानको आधारमा रहेको उनले दाबी गरे ।

सरकारले १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिँदा सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा भनेर फिर्ता लिएको छैन । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को प्रतिनिधित्व गर्दै कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरी जेलमा छन् ।

कैलालीको टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा ०७२ भदौमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र एक नाबालकसहित ८ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरि भएको झडपको मुख्य योजनाकारका रुपमा चौधरीलगायतलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

जसपाले रेशम चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेपनि सरकारले चौधरीबाहेक १२० जनालाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयलाई सरकार र जसपाबीचको सत्ता सहकार्यको सम्भावनाका रुपमा पनि हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसत्ता सहकार्यका लागि आग्रह गरेपछि जसपाले नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्तीको शर्त राख्दै आएको थियो ।

जसपाभित्र एमालेसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा दुईथरी धारणा छ ।

तत्कालीन समाजवादीका नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै पनि हालतमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने पक्षमा छन् भने तत्कालीन राजपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भने आफ्नो माग पूरा भए ओली नेतृत्वको सरकारमै सामेल हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।