९ महिनामा जम्मा ३० प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महिनामा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको ९ महिना ६ दिनमा अर्थात् वैशाख ६ गतेसम्ममा १ खर्ब ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । यो वर्षका लागि कुल पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारले कुल पूँजीगत खर्चकै हाराहारी अर्थात् झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट शीर्षक संशोधन गरी अर्को शीर्षकमा लगेर खर्च गर्नुलाई बजेटको रकमान्तर भनिन्छ र यसो गर्नु बजेटको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

रकमान्तर नगर्ने नीति सरकारको भए पनि उक्त रकम रकमान्तर भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, यो अवधिमा चालू बजेटतर्फ भने ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू बजेट खर्चको कुल लक्ष्य ९ अर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ९ महिनामा ५ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ चालु बजेट खर्च भएको हो ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । वित्तीय व्यवस्थाको लक्ष्य १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ५७ अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू बजेटमा सरकारी कोषबाट कुल १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

लक्ष्यको तुलनामा हालसम्म ४८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । हालसम्म ७ खर्ब १७ अर्ब ४४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत् सरकारले १३ खर्ब ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको पनि छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को महामारी, लकडाउनलाई कारण देखाउँदै पूँजीगत खर्च कम भएको बताउँदै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड, लकडाउनका साथै कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलताको कमीले पनि विकास खर्चको रुपमा रहेको पूँजीगत खर्च कम भएको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । अर्धवार्षिक अवधि अर्थात् दोस्रो त्रैमाससम्म पूँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशतमात्रै भएको थियो । दुई त्रैमासको जति नै खर्च तेस्रो त्रैमासमा भएको हो ।

सतहमा जे सुकै कारण देखिए पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा पूँजीगत बजेट खर्च असाध्यै कम हुने र अन्तिम त्रैमासमा मात्रै खर्च हुने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतार हतार हुने खर्चले एकातिर गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन भने एकैपटक खर्चको चाप पर्ने हुँदा नियमन र अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने गुनासो पटक पटक उठ्ने गरेको छ ।

असार लागेपछि खर्च ह्वात्तै बढाउने परम्परा कम गर्न भन्दै सरकारले जेठ १५ मा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने नियम बनाएर लागू गरेपनि बजेट खर्च गर्ने परम्परा भने अन्तिम त्रैमासमा अझ असार लागेपछि मात्र हुने क्रम भने उस्तै छ ।
अर्थमन्त्रालय यतिबेला बजेट निर्माणको चटारोमा छ । धेरैजसो मन्त्रालय र निकायको पूँजीगत बजेट खर्च नभएर फेरि सरकारी कोषमा नै फर्किने भएको छ । पूँजीगत खर्च असाध्यै न्युन हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील हुनबाट रोक्दै आएको छ ।