प्याब्सन भन्छ- विद्यालय बन्दले समस्या समाधान हुँदैन, सावधानी अपनाऔँ

विराटनगर । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनले आवश्यकताका आधारमा निश्चित विद्यालयमात्र बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । कोभिड-१९को दोस्रो लहरको संक्रमण फैलँदै गएका बेला पुनः विद्यालय बन्द हुनसक्ने सम्भावनालाई आधार मानी निश्चित विद्यालयमात्र बन्द गर्न भनेको हो ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्याब्सनले २०७६ चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउनले स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक र रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आमजनताले अनुभूत गरिसकेकाले लकडाउनमात्र रोकथामको उपाय नभएको स्पष्ट पारेको छ।

‘लामो समयको लकडाउनपछि भर्खरै बामे सर्न थालेको जनजीवन पुनः लकडाउन हुने हल्लाले त्रसित बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यहि बीचमा सरकारकै केही निकायहरुले विद्यालयहरू भौतिक रुपमा बन्द गराई अनलाइनबाट पठनपाठन जारी राख्न सिफारिस गरिएको भन्ने समाचारप्रति प्याब्सनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अत्यन्त आवश्यक भएमात्र सम्बन्धित विद्यालय वा सम्बन्धित पालिकामा मात्र केहि निश्चित समयका लागि बन्द गर्न सकिने बताइएको छ ।

अनलाइन शिक्षाले ५० प्रतिशत क्षेत्रमात्र समेट्न सक्ने यसअघिको लकडाउनको समयमा गरिएको प्रयोगले प्रमाणित भएको दाबी गर्दै प्याब्सनले सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड कडिकडाउका साथ पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘स्वास्थ्य सावधानी कडाइका साथ पालना गराउन तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई जिम्मेवारीसहित सक्रिय बनाउनु अहिलेको प्राथमिकता रहेको हो,’ प्याब्सनले भनेको छ ।

प्याब्सनले सावधानीका साथ पूर्ववत् उपायहरू अनिवार्य र कडी कडाइका साथ अपनाउन सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बालबालिकाहरुलाई संक्रमणबाट जोगाउन मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग, सामाजिक दुरीको पालना र स्वास्थ्यवर्द्धक खानपिनमा ध्यान दिन र अभिभावकलाई सचेत गराउन पनि प्याब्सनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतमा द्रूततर फैलिरहेको संक्रमण र खुल्ला सीमा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य सावधानीमा चरम लापरवाही हुनु चिन्ताको विषय बनेको प्याब्सनले उल्लेख गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु समेत प्रभावित हुन सक्ने पुष्टि भइरहेको भन्दै प्याब्सनले शिक्षालयहरुमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्रबन्ध तुरुन्तै गर्न सरकारसँग आग्रह छ ।