उपत्यका प्रवेश गर्न एन्टीजेन परीक्षण अनिवार्य

कठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न अनिवार्य एन्टीजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले सम्बन्धित नगरपालिकामार्फत काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरी एन्टीजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले उपत्यकाभित्र कोभिडको संक्रमण बढ्न नदिनका लागि हरेक नगरपालिकाले एन्टीजेन परीक्षण गर्ने र नाकामा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय भएको बताए ।

यस्तै एन्टीजेन परीक्षणबाट नेगेटिभ देखिएको र लक्षण देखिई शंकास्पद लागेमा पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरी पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने– ‘काठमाडौं जिल्लाको हकमा खासगरी कोभिडको संक्रमणदर बढ्न नदिनको निम्ति हामीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं र हरेक नगरपालिकाले एन्टीजेन टेष्ट गर्ने, त्यसपछि नाकाका नगरपालिकाहरुले हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने, सम्पर्क व्यक्तिहरु पनि तोक्ने र संक्रमण भएको व्यक्तिहरुलाई पीसीआर टेष्ट गर्ने, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गर्ने भन्ने निर्णयहरु भएको छ ।’

यस्तै सबै नगरपालिकाहरुमा सञ्चालित आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुलाई अध्यावधिक राख्ने र सबै नगरपालिकाहरुले आ–आफ्नो नगरपालिकाभित्र कम्तिमा एक/एकवटा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै विद्यालयहरुमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई मास्क लगाउनेदेखि कक्षाकोठालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य शिक्षा कार्यालयमार्फत गर्ने निर्णय पनि भएको पराजुलीले बताए । ‘हरेक विद्यालयमा पनि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, शिक्षा कार्यालयमार्फत त्यहाँको विद्यार्थी शिक्षकहरुलाई अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउन लगाउने, कक्षा कोठाहरु व्यवस्थित गर्ने, साबुन पानीको व्यवस्था गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरु पनि भएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘हरेक नगरपालिकाले एउटा/एउटा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र संक्रमित व्यक्तिहरुलाई तुरुन्त रिफर गर्ने भन्ने कुराहरु पनि भएको छ ।’

स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालय, सबै नगरपालिका सुरक्षा निकायले प्रचार प्रसारमा जोड दिँदै अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नगर्ने गरेको पाइएमा दण्ड जरिवाना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए ।