संसदजस्तो देखिएको शुक्रबारको बैठक

काठमाडौं । भन्ने गरिन्छ, संसद विपक्षी दलको हो । मतलब, सरकारलाई उसका कामहरुप्रति जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन र्‍याख्र्‍याख्ती पार्ने थलो हो संसद ।

संसदीय प्रणालीमा सरकारले गरेका कामलाई नागरिकको आशा अपेक्षा र हितको कसीमा दाँज्ने र गलत गरे सरकारलाई जवाफदेहीता र जिम्मेवारीबोधको नत्थी लगाउने काम संसदले गरिरहेको हुन्छ र यसको नेतृत्व विपक्षी दलले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

संसद र सभामुख बलियो भएका देशमा सरकारले संसद छल्नै सक्दैन । सांसदले सरकारले सम्पादन गरेका काम कारबाहीप्रति सरकारको जवाफ माग्छन् । सभामुखले रुलिङ गर्न वा सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् । सरकारको जवाफ आएपछि मात्र संसद बैठक चल्न दिने सांसदहरुको शर्त हुने गर्छ । र सरकारले जवाफ दिनैपर्छ पनि ।

यो संसदीय प्रणाली बलियो भएको ठाउँको कुरा भयो । नेपालमा भने यस्ता उदाहरणहरु आक्कलझुक्कल मात्र देख्न सुन्न पाइन्छ । यसमा सांसदहरुको योग्यता र क्षमतालाई समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ । महत्वपूर्ण विषयमा बहस गर्न पनि सांसदले रुची नदेखाउनु, महत्वपूर्ण बैठकमा पनि सांसदको उपस्थिति न्यून हुनु र यदाकदा त गणपूरक संख्या नै नपुग्नु, दलीय ह्वीपको असर हुनु, र यस्ता विषयमा सांसदले अध्ययन नगर्नु, तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत नहुनुजस्ता कारणले संसदमा धुमधामका साथ तर्क–बितर्क हुनुपर्ने विषय पनि सामसुम पारित भएको देखिन्छ ।

अहिले संसदमा मुख्य विपक्षीका रुपमा रहेको कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर पटकपटक सार्वजनिक रुपमै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका थिए/छँदैछन् । गगन थापा, मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खांणलगायत केही सांसदलेबाहेक सरकारलाई तिरिखिरी पार्ने खालका प्रश्न गर्ने सांसदहरु खोइ भनेर प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।

संसदको सातौं अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । हरेक नयाँ अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन नै दलीय प्रतिनिधित्व गराई बोल्ने परम्परा यसपटक तोडियो । तर चौंथो बैठकमा भएपनि त्यसले निरन्तरता पायो । संसदमा रहेका सबै दलका तर्फबाट सांसदहरुले बोले ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा, संसदमा हुने सत्तापक्ष र विपक्षीको तर्क–बितर्क अर्थात् सवाल–जवाफ गज्जब देखियो ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको तर्फबाट बोलेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारका उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेका विषयमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक समेत रहेका खांणले प्रश्न उठाए । प्रश्नमात्र उठाएनन्–सरकारका दाबीलाई नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो बनाउने तर्कहरु पनि पेश गरे ।

सरकार र संविधानप्रतिको प्रतिवद्धताको प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्री स्वयम् र सरकारप्रति नैतिकताको प्रश्न उठेको हो । यो कुरा संसदको पहिलो बैठकमा एमालेकै सांसद भीम रावलले पनि उठाएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सरकार संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको अग्रगामी सोचका साथ काम गरिरहेको, विकासमा अग्रगामी छलाङ्ग मारेको भन्दै विवरणहरु सुनाएपछि खांणले त्यसमाथि टिप्पणी र प्रश्न गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए– ‘यहाँ कसैले कुर्सी नपाउनुलाई प्रतिगमन भनेर व्याख्या गर्ने गरिएको छ । तर सरकार लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध छ । हामी अदालतका फैसलामा फुर्किएर लड्डु खाने वा दुःखले निन्याउरो मुख लगाउने गर्दैनौं । पानी खान नपाएर काकाकुलझैं बनेका जनताले पानी पाउनुभन्दा अर्को अग्रगमन के हुन सक्छ ? तराईको बञ्जर भूमिमा सिंचाइ हुनुभन्दा अग्रमगन अर्को के हुनसक्छ ? कोभिड–१९ को खोप नागरिकले पाउनुभन्दा अग्रगमन अर्को के हुन सक्छ ?’

खांणले सरकार संविधानप्रति कहिल्यै प्रतिबद्ध नभएको जिकिर गरे । सरकारले कहिले माइतीघरलगायत सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुन र बोल्न नपाइने कानून बनाएको त कहिले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधिजस्ता विधेयक ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको प्रमाण पेश गरे ।

जनताले मुद्दा हालेपछि अदालतले सार्वजनिक ठाउँमा जान र बोल्न पाइन्छ भन्ने फैसला गरेको उनले स्मरण गरे ।

अविश्वासको प्रस्ताव वा महाअभियोग आउने डरले संसद नै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि पनि आफूहरुले कुनै विरोध नगरी निर्णय कार्यान्वयन गराएको जिकिर गरेका मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रमुख सचेतक खांणको प्रश्न थियो– आफूले चालेको कदम असंवैधानिक भनेर अदालतले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने होइन र ?

उनले अर्को प्रश्न पनि गरे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पटकपटक संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने दाबी गर्दैगर्दा एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्नुहो्स त– हामीले जुन स्पिरिटमा संविधान बनाएका थियौँ के त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नुभएको छ ?
नागरिकको आस्था र विश्वास भत्काउने गरि ल्याइएको गुठी विधेयक होस् वा नागरिकको गोपनीयतालाई हरण गर्न सकिनेगरिको विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक र यस्ता अरु धेरै कुराबाट प्रधानमन्त्री निरंकुश बाटोमा जान खोजेको स्पष्ट हुने उनको जिरह थियो ।

विकास देखाउने होडदेखि गुण नदेख्ने कृतघ्नतासम्म
शुक्रबारको बैठकमा खांणले सरकार धेरै विकास गरेको देखाउने होडमा कृतघ्न बन्दै गएको र हचुवाका भरमा शिलान्यास गर्ने काममा व्यस्त रहेको आरोप पनि लगाए ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारको उल्लेख्य सफलता मात्र होइन, अग्रगमनकै उदाहरणका रुपमा पेश गरेको मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने कुराप्रति खांणले यो परियोजना पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अवधारणामा शुरु भएको भएपनि सरकारले आफैँले मात्र यो काम सम्पन्न गरेकोजस्तो गरी कहीँकतै भट्टराईको नाम उल्लेखसम्म नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने– ‘मेलम्चीको पानी आउने भयो, काकाकुल जनतालाई राम्रो अवस्थामा लैजाने भइयो । सबैलाई धन्यवाद । तर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम एकपटक लिन पनि कञ्जुस्याइँ ? मेलम्चीमा गएपनि भट्टराईजीको नाम छैन, सुन्दरीजलमा गएपनि भट्टराईजीको नाम छैन । संसदको रोष्टममा फर्किएर आयो, भट्टराईको नाम छैन । मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भन्दा जसले टुँडिखेलमा हाँसेर भाषण गर्थे, उनीहरुले हामीले ल्यायौंभन्दा काठमाडौंका जनताले पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन् ?’

शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले प्रदेश नम्बर १ का ५ वटा जिल्लाको भाग्य बदल्ने मरिन सुनकोशी डाइभर्सनको काम शुरु भएको र यसले १ लाख ८२ हजारभन्दा बढी जमिनलाई सिंचाइ गरेर तराइलाई सुन फल्ने ठाउँ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै, उनले एम्बुलेन्समा घण्टौं जाममा परि बिरामीलाई अस्पताल ल्याउन नसकेर बीचमै ज्यान जानुपर्ने नागढुंगाको जामलाई अन्त्य गर्न नागढुंगा सुरुङको कामलाई तीव्रता दिइएको, एकैदिन ३९६ पालिकामा ५ देखि १५ वेडका आधारभूत अस्पतालको शिल्लान्यास गरिएको, हरेक पालिकामा न्यूनतम एउटा अस्पताल हुने सुनिश्चितता गरेको, अबको दुई वर्षभित्र हरेक पालिकालाई कालोपत्र सडकले जोड्ने काम सुरु भएको लगायत फेहरिस्त सदनलाई जानकारी गराए ।

खांणले सरकारले विकासको काममा हचुवाको भरमा अघि बढिरहेको र बढाइ–चढाइ गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाए । ‘डीपीआर गरेको छैन, बजेट छैन, शिलान्यास भइसक्यो । वाह ! विकास । दुई वर्षदेखि गाडी कुदिराखेको छ, कालोपत्रको अहिले उदघाटन । दुई वर्षदेखि गाडी तरिरहेको छ, अहिले बोर्ड लगाएर राजमार्गमा आमसभा गरेर उद्घाटन ।’ खांणले प्रश्न गरे, ‘यो कस्तो खालको विकास हो ?’ उनले खबरदारी गरे ‘दिउँसै रात पार्ने अवस्थाबाट मुलुक अगाडि नबढोस् ।’

अर्को प्रसङ्गमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनै लागेको र अब नेपालको नामबाट अल्पविकसित भन्ने कलंक हट्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक खांणले भूइँचालो नआएको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा यो उपलब्धि देशले हासिल गरिसक्ने दाबी गरे । यसमा पनि अहिलेको सरकारले गुण नदेख्ने चरित्र देखाएको आरोप लगाए ‘यो कुराले कमसेकम अहिले पूर्णता पाएको छ भने पनि जसको पालामा शुरु भएको छ, त्यसलाई स्मरण गर्ने त गरौं । ’ खांणको भनाइ थियो ।

उनले अहिले नेपाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति ऋण बढेकोप्रति पनि प्रश्न गरे । ‘सरकारको हालत के छ भने ऋण लिएर घ्यू खाने । नागरिकको थाप्लोमा यति ऋण यसअघि कहिल्यै थिएन । शायद उहाँहरुलाई लागेको होला, यस्तो स्थिति छ । फेरि फर्किएर आइन्छ कि आइन्न ? अहिले ऋण लिएर घ्यू खाऔं, तिर्ने बेला अरु आइहाल्छन् भन्ने हिसाबले लिनुभएको हो भने भन्नु केही छैन ।’ खांणले भने ।

उनले यो सरकार बनेलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेको स्मरण गर्दै भने ‘सरकार बन्दा अर्थमन्त्रीले बढो उत्साही भएर पूर्ववर्ती सरकारले ऋणैऋण गरेको र आफूहरुले घ्यू खुवाउँछौं भनेर श्वेतपत्र निकाल्नुभएको थियो, याद होला नि । त्यो ह्वाइट पेपरमाथि छलफल गर्नुपर्यो । अहिलेको पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्यो ।’

कोभिड –१९ खोपको उपलब्धि भर्सेस प्रधानमन्त्रीको दाबी
शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले कोभिड –१९ को खोपमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरे । सरकारले कुशलतापूर्वक कोरोनाको महामारीको सामना गरेको, संक्रमण २ लाख ७५ हजार पुगेपनि रिकभरी रेट ९८.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, मृत्युदर पनि एक प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको र नेपालले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा एउटा दृष्टान्त स्थापित गरेको उनको भनाइ थियो ।

शुरुमै कोभिड भ्याक्सिन शुरु गर्ने संसारका ६० वटा अग्रपंक्तिका देशमा नेपाल पनि रहेको र हिजोसम्ममा करिब १७ लाख जनालाई खोप दिइसकेको उनले विवरण पेश गरे ।

सरकारको यो विवरण र दाबीप्रति खांणले थप प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि तीन महिनाभित्र देशका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा सम्झाउँदै थप प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र नेपालका सबै नागरिकलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाइने छ भन्ने बताएको तर अहिलेसम्म १७ लाख जनालाई मात्र खोप लगाइएको विवरण आउनुले प्रधानमन्त्रीको दाबी झुटो ठहरिएको उनको भनाइ छ ।

आफूभन्दा अघि बोलेका मन्त्री ज्ञवालीमार्फत् सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै खांणले भने– ‘कुन सालको तीन महिना हो ? प्रधानमन्त्रीले बोलेपछिको तीन महिना हो कि ? ७८ सालको हो कि ? ७९ सालको हो कि ? कुन सालको हो ?’

उनले तथ्य टेकेर थपे–‘१७ लाखलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ, ७ लाख स्टक छैन । सेकेण्ड डोज दिनुपर्नेछ, त्यसका लागि १७ लाख स्टक हुनुपर्ने हो । जसले लगाउन पाएको छैन, त्यसका लागि चाहियो । चीनले अनुदानमा दिएको खोप ढुवानी गर्ने जहाज नपाएर आएको छैन ।’

कोभिडबाट प्रभावित कसैलाई पनि सरकारले राहत नल्याएको भन्दै उनले थप प्रश्न गरे । ‘सरकारले कसैलाई राहत ल्याएको सुनिएन । राहत पनि भूमिगत रुपमा गरेको हो कि ? नभए जनताले थाहा पाउनेगरी राहत ल्याउनुपर्यो । अब त झन् के राहत देला ?