अस्तव्यस्त श्रम क्षेत्र : महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद, प्रदेशमा बन्नै सकेन कानुन

• सुमन सुस्केरा

विराटनगर । श्रम क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायले श्रम क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति न्यून रहेको तथा सबै क्षेत्रमा ज्याला विभेद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले पनि उद्योगधन्दा कलकारखाना तथा असंगठित क्षेत्रमा महिलाले अत्यन्त न्यून ज्याला पाउने गरेको उनीहरुले बताएका हुन् ।

विराटनगरमा संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादको क्रममा श्रम क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन र ज्यालामा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरी श्रम सल्लाहकार समिति बनाएर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

श्रम क्षेत्रमा काम गर्न जाने महिलाको बार्गेनिङ पावर बढाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले क्षमता विकासका तालिमहरू संचालन गर्ने समेत बताए । उद्योगमा पुरुषको तुलनामा महिलामा आफ्नो तलव यति पाउनुपर्ने‚ योभन्दा तल काम गर्न नसक्नेजस्ता विषयहरुमा बार्गेनिङ गर्न महिले नसक्ने हुँदा धेरै उद्योगहरुमा महिलाको श्रम शोषण भएको त्यही क्षेत्रका महिला व्यवसायी तथा श्रमिकको भनाइ छ ।

संवादको क्रममा उद्योगी व्यवसायीसँगको समन्वयमा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने महिला जनशक्ति उत्पादन गर्न सीप सिकाउनेसम्मको काम सरकारहरुले गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

महिलाले संचालन गरी महिलालाई रोजगारी दिएका उद्योगहरुलाई राज्यले छुटको नीति अबलम्बन गर्ने र हरेक उद्योगले महिला श्रमिकलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगरीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी प्रदेशको नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सभाका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् ।

श्रमिक महिलाका समस्यालाई प्रदेश सभामा उठान गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले महिलालाई स्वरोजगार बनाउने नीति अबलम्बन गरिएको भएपनि कतिपय अवस्थामा त्यो कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पोखरेलले बताइन् ।

‘कानुनमा भएको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्छ ।’ उपसभामुख पोखरेलले अब हरेक उद्योगमा ३३ प्रतिशत श्रमिक महिला राख्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले कानुनीरुपमा बलियो बनाउँदा पनि विभेद नरोकिएको सुनाइन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका श्रम तथा रोजगार अधिकृत प्रदिप गौतमले महिलालाई प्राथमिकता दिने खालका श्रमिक खोज्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले श्रमसम्बन्धी कानुन नबनाएकाले आएका समस्या समाधान हुन सकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

उनले प्रदेश सरकारले श्रम प्रदेश स्तरको श्रम सल्लाहकार परिषद् बनाएर आएका समस्या सुनुवाई गर्न पनि कानुन अभाव रहेकाले यो विषय तत्काल अघि बढाइने दाबी गरे । विराटनगर महानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख डिल्ली धिमालले हरेक स्थानीय तहले श्रम क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने महिला जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । विराटनगर महानगरपालिकाले त्यस्ता श्रमशक्ति उत्पादनको लागि महिलालाई तालिम दिन थालेको सुनाए ।

उद्योगी भन्छन्- समस्या छ
उद्योग व्यवसायमा महिलाको ज्याला कम रहेको उद्योगीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । संगठित क्षेत्रका उद्योगमा कमैमात्रामा ज्यालामा एकरुपता नभएको जस्तो देखिएपनि असंगठित क्षेत्रका श्रमिक महिलामा ठूलो विभेद रहेको छ । उद्योग संगठन मोरङका श्रम हेर्ने उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले महिलालाई प्राथमिकता भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेरो उद्योगमा पनि सबै पुरुषमात्र छन्,’ उनले भने, ‘महिलाहरुलाई राख्न सकिएको छैन, त्यसका लागि समान प्रतिस्पर्धीको रुपमा महिलाहरु आउनुपर्छ ।’ प्राविधिक काममा महिलाको उपस्थिति न्यून रहेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि मेसिन अपरेटरको संख्या एकदमै कम रहेकाले त्यस्ता कामका लागि दक्ष महिला जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन उनले सरकारी पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल साहले उद्योगहरुमा महिला र पुरुषले गर्ने कामको प्रकृति नै फरक फरक हुने भएकाले ज्यालामा विभेद भएको हुनसक्ने बताए । सबैको समझदारीको आधारमा पुरुषको भन्दा महिलाको ज्याला कम रहेको उनले बताए ।

महिला उद्यमी प्रतिभा रिजालले महिला र पुरुषको काम गर्ने क्रममा व्यवहारिक समस्या नै रहेको बताइन् । उद्योगहरुमा महिला र पुरुषका बिचमा समान काममा असमान ज्याला रहेको सुनाइन् । महिला भएकै कारण हेर्ने दृष्किोण नै फरक पर्ने गरेकोले ज्यालामा मात्र हैन काम दिन पनि अनाकानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको औल्याइन् ।

ट्रेड युनियनका कुरा : हेपाहा प्रवृत्ति छ
ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष किशोर धमलाले कानुनी रुपमा तलव दियो भने कुनै समस्या छैन तर कानुनी रुपमा तलव नदिँदा समस्या आएको बताए । संगठिक क्षेत्रका केही उद्योगमा विभेद भएको देखिएको त्यस्ता उद्योगले ५१७ रुपैयाँ ८ घण्टाको दिनुपर्नेमा ४ सयमात्र दिइएको आरोप लगाए ।

यस्ता समस्या उद्योगहरुमा कम रहेको भएपनि असंगठित क्षेत्रमा ९० प्रतिशत महिलामा यो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । असमान ज्याला लिनु वा पाउनुमा उनीहरुमा चेतनाको कमी पनि हो, उनले भने कानुनका बारेमा उनीहरुलाई जानकारी नै छैन ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन क्रान्तीकारी प्रदेश अध्यक्ष टिका प्रसाईंले प्लाई र चामल उद्योगमा ३ देखि ४ सयसम्म मात्र ज्याला दिने गरेको गुनसाहरू आएको बताए । श्रमको ज्याला नपाएको बारेमा श्रम कार्यालयमा जाँदा समेत समस्या सनिदिने काम नभएको उनले गुनासो गरे ।

‘श्रमिक संघका नारायणबाबु कार्कीले कानुन बनेको भए कार्यान्वयनमा जान सकिनेमा प्रदेश तहमा कानुन नबन्दा अहिले समस्या देखिएको बताए । हामीले संघमा श्रम आयोग र प्रदेशमा श्रम सल्लाहकार समिति बनाउन भनिरहेका छौँ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैको असर अहिले श्रम क्षेत्रमा समस्या आउँदा पनि समाधान नहुनु हो ।’ अर्का मजदुर नेता मोहम्मद नसरुलले महिलालाई नै काम गर्न नदिने गरिएको बताए । ‘उद्योगले नै काम दिने अवस्था छैन,’ नसरुलले भने, ‘काम गरिरहेकाहरुलाई पनि कामबाट निकाल्ने गरिएको छ ।’ ट्रेड युनियन कांग्रेसकी झुमा निरौलाले महिला भएका कारण शुरुमा नै काम नदिने गरेको काम दिइहाले पनि ज्यालामा विभेद हुने गरेको सुनाइन् ।