संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा म्यान्मार जुन्ता शासकको निन्दा

बर्मा । म्यान्मारमा सैनिक ‘कू’को विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। सैनिक शासकले गरेको यस दमनको संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा गरेको छ। लोकतन्त्र पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण जुन्ता सरकारको निन्दा भएको हो।

सेनाले सत्ताकब्जा गरेको विरोधमा शनिबार म्यान्डलेमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो। सैनिक ‘कु’ को विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। राजधानी न्यापिटअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’ को विरोधमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको थियो। म्यान्मारको दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा शनिबार भएको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव बढेको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले शनिबारको हिंसालाई ‘घातक हिंसा’ भनी निन्दा गरेका छन्।

यस हिंसामा परी दुई जनाले ज्यान गुमाए भने ३० भन्दा बढी जना घाइते भएका छन् । एक चित्सिकका अनुसार मृतकमध्ये एक जनालाई टाउकोमा र अर्कोलाई छातीमा गोली लागेको हो।

स्थानीय सञ्चार माध्यमले झडपपछि एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ। ‘ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमार’ नामक राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले मृत्युको बारेमा कुनै उल्लेख गरेको छैन।

सुरक्षाकर्मीले कानुनबमोजिम गरेका सुरक्षा कदमका कारण केही आक्रामक प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भएको भन‍ी उक्त पत्रिकाले जानकारी दिएको छ।

प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सुकीसहित सबै नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्न माग राखेका छन्। विरोध चर्कँदै गएपछि गतसाता सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो। तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो। सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तै अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युरोपेली संघले लोकतन्त्रको पक्षधर म्यान्मारवासीमाथिको दमन अस्वीकार्य रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले ‘म्यान्मारका जनताको आवाज विश्वले नियालिरहेको’ जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गतसाता आफ्नो देशमा रहेको एक अर्ब डलरबराबरको म्यान्मारको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने जनाएका थिए।