संसद विघटन : सभामुख पक्षकाे बहस सकियो

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटको तर्फका वकिलको बहस सकिएको छ । सभामुख सापकोटाकाे पक्षबाट वहश गरेका अधिवक्ताहरुले निर्दोष प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले सजाय दिइएको जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सभामुख सापकोटाको तर्फबाट तीनजना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । बहश गर्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदबाट सहयोग पाइन भन्नुभएको छ, संसद निर्दोष छ उहाँलाई असहयोग गरेको छैन, बरु उहाँले चाहिँ निर्दोष संसदलाई सजाय दिनुभएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार नदिएको जिकिर गरे ।

यसअघि, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वकिलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार हुने बताएका थिए । तर त्यस्तो अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलई नदिएको उनको तर्क थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिलाई विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नभएको जिकिर गरे । उनले अदालतको फैसलामा नै संसद् बैठक समेत कहिले बोलाउने भनेर तोकिनुपर्ने माग पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षका वकिलको बहश पनि सकिएको छ । अब आइतबार रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरेपछि एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा त्यो कदम संविधान विपरित भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निबेदन परेका छन् । ती सबै रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।