नेकपा विवाद : मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अब के हुन्छ ?

सुमन सुस्केरा-

विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावसँगै तातिएको प्रदेश १ को नेकपा विवादको जोड घटाउ परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

३७ जना नेकपा सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै शुरु भएको जोड घटाउमा एकै खालको अवस्था देखिँदैन ।

दाहाल–नेपाल समूहका अविश्वासको प्रस्तावकहरू ३७ जना मध्ये ५ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेका छन् । दुई जना सांसदले यस अघि नै अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा रहेको घोषणा गरेका छन् भने ३ जना सांसदले सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको बताए ।

लिखित रूपमा नै संसद् सचिवालयमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको पत्रसँगै अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा कति सांसद पुग्लान् भनेर अङ्कको लेखाजोखा शुरु भएको हो ।

सांसदहरू जसमाया गजमेर, श्रीप्रसाद मैनाली र गोपालचन्द्र बुढाथोकीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि दाहाल–नेपाल समूहमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ । गणितीय जोड घटाउमा लागेका दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहले अब कसरी जाने भन्नेमा थप नयाँ रणनीति बनाउँदै छन् ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्र आङ्बोले मकालु खबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हामीसँग बहुमत सदस्य सांसद हुनुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन २५ प्रतिशत सांसदले पुग्दो हुन्छ त्यो भनेको २४ जना सांसद हो, उहाँहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिँदैमा आँतिनु पर्ने अवस्था छैन ।’ अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने कुरामा भने रणनीति बनाउने क्रमलाई तीव्रता दिँदै काँग्रेस र संघीय समाजवादीसँग छलफल भइरहेको आङ्बोको भनाई छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने सांसदको बारेमा पहिला देखिनै विश्वास नरहेको सुनाउँदै आङ्बोले दलको बैठकमा पनि ती सांसद नआएको सुनाए । आङ्बोका अनुसार अहिले ३९ जना सांसद छन्, यी सांसदले मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था रहेकोले अन्य दलको सहयोग लिने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

‘पहिलो चरणमा अविश्वासको मत पारित गर्ने र सरकार समीकरण गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसको लागि अहिले देखि नै समाजवादी र काँग्रेससँग समीकरणको बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रस्ताव फिर्ता लिनेहरूमध्ये केही लामो समयदेखि नेपाल समूहका सांसद हुन् । ती सांसदले लामो समय नेपाल समूहमा रहेर काम गरेको भए पनि अहिले पार्टी विभाजनको खतरामा पुगेपछि प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफू सुरक्षित अवतरणको लागि एउटालाई समाउनु पर्ने बाध्यता आएको बताएका छन् । तत्काललाई भन्दा दीर्घकाललाई ध्यानमा राखेर समीकरण परिवर्तन गर्नु परेको ती सांसदहरूले बताए ।

अहिले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९३ जना सांसदहरू मध्ये ६७ जना नेकपाका सांसद हुन् । नेकपाको मात्र दुई तिहाइ सांसद रहेको प्रदेश १ मा ६७ जना नै विभाजित अवस्थामा छन् । दाहाल नेपाल समूहमा रहेका ३७ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा ५ जना घटेपछि यो सङ्ख्या ३२ जनामा झरेको छ । आजको तीन जनाको अविश्वासको पैस्ताव फिर्तासँगै ५ जना मुख्यमन्त्रीको पक्षमा थपिएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीको भनाई छ ।

सङ्ख्या थपिएसँगै मुख्यमन्त्रीको समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या ३४ जना पुगेको दाबी त्यो समूहको छ । बाँकी रहे १ जना सभामुख कुनै पनि समूहमा तत्काल नदेखिए पनि उनको पृष्ठभूमि नेपाल समूहमा रहेको बताइन्छ ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा बहुमत पुर्‍याउन ओली र दाहाल–नेपाल समूहकै सक्रियता यो बीचको समयमा भए पनि काँग्रेसको साथ बिना दुवैको बहुमत पुग्दैन ।

त्यसैले पछिल्लो समय काँग्रेस प्रदेशमा सत्तारोहणको यात्रामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । ‘काँग्रेस सरकारमा जाँदा मुख्य कुरा खोजेर जान्छ र त्यसका लागि सोचेर जान्छ,’ काँग्रेस संसदीय दलका राजीव कोइरालाले भने ‘यसको उचित निर्णय काँग्रेसले केन्द्र देखी प्रदेश सम्म अवश्य गर्ला ।’

उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको अहिले देखिएका दुवै समूहको विश्वास नभएकाले पनि काँग्रेसले निर्णय गर्न कुरेको बताए ।