पत्रकार महासंघको केन्द्रिय महाधिवेशन फागुन ४ र ५ गते, निर्वाचनकाे मिति ताेक्न बाँकी

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदो फागुन ४ र ५ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा बसेको महासंघ केन्द्रीय समितिको बाह्रौ पूर्ण बैठकले महासंघको २६ औ महाधिवेशन आगामी फागुन ४ र ५ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए । यो महाधिवेशन भएको ३० दिनभित्रमा निर्वाचनको मिति तोकिने पनि उनले बताए ।

यसअघि फागु्न ३ गते शाखा, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने गरि मिति तय भएकोमा त्यसमा केही परिवर्तन गर्दै फागुन ४ र ५ गते महाधिवेशन गरि त्यसको ३० दिनभित्र चुनावको मिति घोषणा गरिने भएको हो ।

केन्द्रीय महाधिवेशन अघि प्रदेश र शाखाको अधिवेशन (साधारणसभा) गरिसक्नुपर्ने भएकाले माघ २० गतेसम्म शाखाको र माघ ३० सम्म प्रदेशको साधारण सभा गरिसक्न निर्देशन गरिएको पनि महासचिव विष्टले जानकारी दिए ।

महासंघको यसअघिको बैठकले नै नयाँ सदस्यता आवेदन बन्द गरिसकेकाले शाखाहरूले स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि प्रदेशमा पठाएका सदस्यताबारे निर्णय गरी अनुमोदन भएका नयाँ सदस्यको विवरण माघ १५ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नु पर्ने र समयभित्र प्राप्त हुन नसकेका सदस्यको विवरण अभिलेखमा नरहने पनि उनले बताए ।

केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको कम्तिमा ३० दिनभित्र महासंघका केन्द्र, प्रदेश र शाखा गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न १ जना वरिष्ठ पत्रकारको संयोजकत्वमा ४ जना अधिवक्ता र समावेशी क्षेत्रका पत्रकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान, नागरिक अधिकार एवम् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच आउन नदिनेतर्फ महासंघ सजग र थप क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संविधान कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको पक्षमा महासंघ दृढतापूर्वक उभिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरि, बैठकमा श्रमजिवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिका लागि महासंघले गरिरहेको दवावमूलक संघर्षसहितका गतिविधिप्रति सकारात्मक रहँदै कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई बिना नियुक्ति पत्र काममा लगाउने, सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक नदिने, नियमित पारिश्रमिक भुक्तान नगर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने, बेतलवी विदामा राख्ने र गैरकानुनी तबरले निस्काशन गर्ने गतिविधि नरोकिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गर्दै आएको आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने र लैगिक विभेद नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले आग्रह गरेको छ । यस्तै, स्वरोजगारमुलक मिडियालाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गर्नुका साथै समानुपातिक विज्ञापन वितरण सुरु गर्न र हाल त्यस्ता मिडियालाई प्रदान गरिने लोककल्यणकारी विज्ञापन वापत दिइने भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउन बैठकले आग्रह गरेको छ ।

अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यमको नवीकरणलाई सहज बनाउ, स्थानीय तहवाटै मिडियाको दर्ता, नवीकरण, विज्ञापनको रकम भुक्तानी, प्रेस पास वितरण र विमाको व्यवस्था मिलाउन, ९. जेष्ठ पत्रकार तथा शारिरीक असशक्तता भएका पत्रकारलाई जीवन निर्वाहवृत्तिका लागि महासंघको माग बमोजिम तत्काल मासिक १० हजार रकम जिवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्न र सो कोषमा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका र गर्ने क्रममा रहेका कानुनहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि प्रावधानहरु नराख्न बैठक आग्रह गर्दछ । मिडिया काउन्सिल विद्येयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक लगायत विभिन्न विद्येयक र पारित कानूनमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघको अभियान जारी राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नबैठक माग गर्दै महासंघले पत्रकारलाई आफ्नो पेसाको मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम राख्न पत्रकार आचारसहिंता पालनाप्रति संवेदनशील हुन आह्वान गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतवाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै बैठकलेसमाचारमा चित्त नवुझे सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा खण्डन वा पत्रकार आचार संहिता अनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा सम्वन्धित मिडिया र पत्रकारलाई कारवाही गर्ने धम्कीसहित विज्ञप्ति जारी हुनुले प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्ममाथि प्रहार हुन पुग्ने ठहर गरेको छ ।

बैठकले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुको ग्रेटटेल, गुम्बा लगायतका सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासका लागि पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा प्रचार प्रसार गर्न, मेलम्ची खानेपानी आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको महासचिव विष्टले जनाएका छन् ।