नेकपा विवाद : प्रदेश १ का सांसद तानातानमा

विराटनगर । नेकपाभित्रको विवादका कारण प्रदेश १ को राजनीति तातेको छ । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावसँगै सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने जोडबलमा नेकपाका दुवै समुह सक्रिय भएर लागेका छन् ।

ओेली समुहका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दाहाल नेपाल समुहका ईन्द्रबहादुर आङ्बोको प्रस्तावमा ३७ जना सांसदले गत पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै संसदीय अभ्यासमा संसदको जोड-घटाउ तीव्र बनेको हो । प्रदेश सभाका ९३ जना सांसदमध्ये ६७ जना नेकपाका सांसद हुन् ।

३७ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेसँगै बाँकी २९ जना आफ्नो पक्षमा रहेको राई समुहको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएका भीमप्रसाद आचार्य पक्षले भने ३७ जनाले अविश्वासकाे प्रस्ताव गर्दा गरेपनि ४० जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरको भन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा खुलेकाले अब एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने गरी तयारी भइरहेको दाहाल नेपाल समुहका नेता तथा पूर्व सामाजिक विकाश मन्त्री जीवन घिमिरेले दाबी गरे ।

प्रदेश सभाका सभामुख भने अहिलेसम्म कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् ।

४० जना आफ्नो पक्षमा खुलिसकेको ७ जना ढुलमुले खालका भएको र राईको पक्षमा २० जना मात्र रहेको दाहाल नेपाल समुहका नेताहरु दाबी गर्छन् । तर राईको समर्थनमा रहेका ओली समुहका सांसद भने बराबरी नै सांसद बाँडिएको दाबी गर्दै आएको छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा ३७ जना भएपनि अहिले घटेर २७ जनामा झरिसकेको उनीहरुको दाबी छ ।

साना दल सहित कांग्रेस पनि मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा नरहेकोले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित हुने अवस्था नरहेको र राई नै मुख्यमन्त्रीको रुपमा कायम रहने नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीको दाबी छ । दाहाल नेपाल समुहमा ३४ जना मात्र सांसदहरु रहेकोले अविश्वासकाे प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था रहेको उनको जिकिर छ ।
बल कांग्रेसको कोर्टमा

तत्कालीन नेकपा एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाएको प्रदेश १ मा तात्कालिन माओवादी केन्द्रसँगको एकिकरणपछि दुई तिहाईको सरकार थियो । तर पार्टी विभाजनपछि दुईतिर विभाजित हुँदा दुबै समुहले बहुमतको सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यसकारण दुबै समुहले कांग्रेसलाई नसमाई सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका तीन जना तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रीक राष्टिय मञ्चका एक एकजना सांसद छन् । कांग्रेस बाहेकका बाँकी दल दलसँग मिल्दा पनि दुबै समुहले सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

मुख्यमन्त्री राई पक्ष कांग्रेसले आफुलाई सहयोग गर्छ भन्नेमा ढुक्क देखिन्छ । सकेसम्म बढीभन्दा बढी नेकपाकै सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने, त्यसो गर्दा पनि बहुमत सांसद नपुग्ने भए कांग्रेसलाई मनाउने रणनीति बनाइएको राई पक्षका एक सांसदले मकालु खबरलाई बताए ।

यस्तै, आफ्नो पक्षमा ४० जना सांसद रहेको दाबी गरेको आचार्य समुह पहिलो चरणमा ४७ जना सांसद नेकपाकै पुर्याउने दाउमा छ । दोश्रो विकल्पको रुपमा राई समुहका दुई जना सांसद तान्ने र साना दललाई समेटेर सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको आचार्य समुहका एक नेता दाबी गर्छन् । यसो पनि हुन नसके तेश्रो बिकल्पमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीति रहेको उनले बताए ।

कांग्रेसले सरकारमा जाने-नजाने बारेमा मुख खोलिसकेको छैन । नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा मन्त्रीकै लागि मात्र सरकारमा नजाने मनस्थितीमा रहेको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । तर मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने अवस्था आएमा भने सरकारमा जाने रणनीति रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

केन्द्रले जुन निर्देशन दिन्छ त्यसै अनुसार अघि बढ्ने रणनीति रहेको उनीहरुले बताए । मुख्यमन्त्री मात्र फेर्ने र नेकपाकै अर्को ब्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भने सरकारमा नजाने कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेश समिति नभएकोले पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयको पर्खाइमा छ ।