संसद विघटनविरुद्ध बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् इजलासले सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्दै १२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएका छन् । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

उनीहरुले पुस ८ गते संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले संयुक्त रुपमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै रिट महाशाखामा निवेदन पेश गरेका छन्। अधिवक्ता न्यौपाने आफूहरुले निवेदन शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाललाई बुझाएको र भोलि संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेस गर्ने जवाफ पाएको बताएका छन् ।

उनीहरुले संविधानको धारा १२८ अनुसार निवेदन दिएका हुन् । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ भनिएको छ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै संविधानको धारा १३३ मा समेत सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलास र संवैधानिक इजलासमा पनि बहसकै क्रममा पनि अधिक्ताहरुले सो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी करिब दर्जन रिट प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले सवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा भोलिबाट संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइका लागि पेसी छ ।