मकालु खबर दिनभर : यी हुन् आजका १० प्रमुख समाचारहरु

मुख्यमन्त्री राईद्वारा १५ जना सांसद निलम्बित
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने १५ जना सांसदलाई बिहीबार निलम्बन गरेका हुन् । संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी दलको नेताको हैसियतमा निलम्बन गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।

निलम्बनमा परेका सांसदहरुमा भीम प्रसाद आचार्य, राजेन्द्र राई, मोहनकुमार खड्का, लिलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिवारी, कुलप्रसाद साम्बा, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास रहेका छन् । यस्तै यशोदा अधिकारी, धिरेन्द्र शर्मा, जीवन घिमिरे, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ, टंक आङ्बुहांङ, साबित्राकुमारी रेग्मी र सरिता थापा समेत निलम्बनमा परेका छन् ।

शंकर पोखरेलको तर्क–‘कुलमान घिसिङलाई लोडसेडिङ्ग अन्त्यको जस दिनु सही होइन’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्धी केपी शर्मा ओली निकट नेता शंकर पोखरेलले लोडसेडिङ्ग अन्त्यको जस कुलमान घिसिङलाई दिनु सही नभएको बताएका छन् ।

अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न प्युठान पुगेका नेता पोखरेलले लोडसेडिङ्ग अन्य कुलमानले नभइ ओलीले गरेको दाबी गरेका हुन् । उनले २ सय ५० मेगावाट विद्युत अपुग भएको बेला ओलीले भारतसँग ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत खरिद सम्झौता गरेर लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरेको तर्क गरे । कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट मात्र नियन्त्रण गरेको नेता पोखरेलको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘लोडसेडिङ्ग अन्त्यको आधार ओलीले तय गर्नुभएको थियो ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी दिर्नेशक घिसिङको गत भदौमा कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि पुनः कुलमानलाई नै पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग नागरिक तहबाटै भएपनि ओली सहमत भएका छैनन् । निवर्तनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चारमाध्यममा बताएअनुसार ओलीकै निर्देशनमा घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नगरिएको हो ।

‘शेरधन राईले सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नु षड्यन्त्रको उपज मात्रै हो’
प्रदेश नं. १ का निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूहरुलाई धम्क्याउने काम गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री राईले प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भीम आचार्यसहित १५ जना सांसदहरुलाई निलम्बन गरेपछि मकालु खबरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री आङ्बोले यस्तो बताएका हुन् । ‘उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नेलगायतका अधिकार नै छैन । उहाँले यस्ता कदम चाल्ने कानूनी तथा संवैधानिक वैद्यता गुमाइसक्नुभएको छ’, मन्त्री आङ्बोले कुराकानीको क्रममा भनेका छन् ।

यसैबीच मन्त्री आङ्बोले मुख्मयन्त्री राईको निलम्बनको कुनै पनि औचित्य नभएको पनि बताएका छन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक कदम चाल्न नसक्ने दावी गर्दै मन्त्री आङ्बोले भनेका छन्, ‘उहाँको निलम्बनको औचित्य छैन । उहाँले कानूनी र संवैधानिक रुपमा आफ्नो वैद्यता गुमाइसक्नुभएको छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले भने–‘आन्दोलन गरेर अदालतलाई तर्साउनु हुँदैन’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलन गरेर अदालतलाई तर्साउन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा संसद विघटनबारे धारणा राख्दै सभापति देउवाले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेर असंवैधानिक काम गर्नुभयो । उहाँको कदम अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक छ । तर आन्दोलन गरेर हामीले अदालतलाई तर्साउनु हुँदैन ।’
अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने किसिमले आन्दोलनमार्फत् यसो गर, उसो गर, भन्दै धम्क्याउनु तर्साउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । अदालतको निर्णयलाई पर्खनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सभामुख सापकोटा भन्छन्–संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभएको बताएका छन् । विभिन्न दलआबद्ध महिला सांसदहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा पनि त्यही अनुसारको प्रत्युत्तर दिने तथा संविधानको रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेल्ने भन्नेबारे बृहत् छलफल भइरहेको पनितयारीमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । म अदालतमा पनि त्यही अनुसारको प्रतिउत्तर दिँदैछु ।’ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

नागरिकको जीवन बचाउनु नै पहिलो प्राथमिकता : पर्यटनमन्त्री ढकाल
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९बाट मानव जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दा विकास निर्माण लगायतका कामहरु ओझेलमा परेको स्वीकार गरेका छन् ।

बिहीबार नेपाल पर्यटन बोर्डको २२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्री ढकालले कोभिडबाट मानव जीवन जोगाउन सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुँदा विकास निर्माण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु कार्यान्वन गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।

कोभिडको कारण पर्यटन वर्ष २०२० स्थगित गर्नु परेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्त्याएको पनि उनले बताए ।
कोभिडका कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्न सक्ने कामहरु गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । सरकारले पर्यटन जीवनलाई पनि माथि उकास्न आगामी दिनमा गर्न सक्ने कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदरसम्बन्धी मुद्दा फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।

सुनुवाइका लागि आज उक्त मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको थियो। तर समय अभावले गर्दा सर्वोच्चले फेरि सो मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।

यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। समय अभावले सर्वोच्चले हिजो उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।

अधिवक्ताहरू ओली, केसी र लामिछानेले गत सोमबार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत् तत्काल बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्। रिटमा निवेदकहरूले संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्।

संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पारियो : पूर्वराष्ट्रपति यादव
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमले देश अनिश्चितताको बाटोमा गएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा तेज–तीर्थ ट्रष्टको आयोजनामा गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियतालाई दुरगामी असर पार्ने र देश अनिश्चितताको बाटो तर्फ लगिरहेको बताए ।

उनले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सबै देशबासीको जिम्मेवारी रहेको पनि धारणा राखे । पूर्व राष्ट्रपति यादवले अदालत नेपाली जनताको आशा र भरोसाको संस्था भएकोले अदालतबाट न्याय हुनेमा सबै लोकतन्त्रवादी र आफ्नो पनि आशा रहेको विश्वास व्यक्त गरे ।

यादवले २०३३ सालमा विपी कोइराला र गणेशमान सिंह क्षेत्रीय राजनीतिको जटिलताका कारण देशमा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिको निम्ति मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा क्षेत्रीय राजनीति झनै जटिल बनेको पनि बताए । नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि केन्द्रीत रहेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरे राष्ट्रलाई भलो नहुने पनि बताए । भु–राजनीतिक, समसामयिक अवस्थालाई चिन्तन गरी स्वस्थ विदेश नीति नल्याए राष्ट्रको जर्गेना गर्न अप्ठ्यारो पर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सुआरेजको गोलमा एट्लेटिकोको जित
ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा रहँदै एट्लेटिको मड्रिडले यस वर्षको बिदाई गरेको छ ।

बुधबार राति घरेलु मैदानमा एट्लेटिको मड्रिडले गेटाफेलाई १–० ले हरायो । जित सहित एट्लेटिकोले शीर्ष स्थानमा रहँदै यस वर्षको सुखद बिदाई गरेको हो ।

एट्लेटिकोको जितमा लुईस सुआरेजले विजयी गोल गरे । उनले खेलको २० औं मिनेटमा हेडमार्फत घरेलु टोलीका लागि विजयी गोल गरेका हुन् ।

प्रशिक्षक डिएगो सिमोनले एट्लेटिकोबाट ५ सय खेल पुरा गरे । सिमोन सन् २०१४ पछि पहिलो पटक लिग उपाधिको दौडमा अघि देखिएका छन् । उनले क्लबबाट ३ सय १ खेलमा जित हासिल गरेका छन् ।

यमनको विमानस्थलमा आक्रमण, २२ जनाको मृत्यु
दक्षिणी यमनस्थित एडेनको विमानस्थलमा भएका तीनवटा बिस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या २२ पुगेको यमनको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एडेनस्थित गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिमा एडेन बिमानस्थलमा भएका तीन वटा बिस्फोटमा परेर २२ जनाको मृत्यु भएको र अरु ५० जना घाइते भएको उल्लेख छ । सरकारी अधिकारीहरुलाई बिमानस्थलमा गर्न लागिएको स्वागत कार्यक्रमलाई लक्षित गरी उक्त बिस्फोट गराइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

यमनका राष्ट्रपति अब्दु मन्सुर हादीले बिस्फोटका लागि हुथी विद्रोहीहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनु भएको छ । राष्ट्रपति हादीले बिमानस्थलमा भएको बिस्फोटका बारेमा छानबिन गर्न सुरक्षा निकाय सम्मिलित एक समिति गठन गर्नु भएको छ ।

प्रतिक्रिया