मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

‘कुर्सीका लागि एक्सन, किसान आन्दोलनमा खै रियाक्सन ?’

'व्यवस्था बद्लिए पनि अवस्था उस्तै'

काठमाडौं । ‘६ सन्तानलाई पढाउनुपर्छ । बिवाह गर्ने उमेर भइसक्यो । मिलले पैसा दिँदैन, सरकारले पनि सुन्दैन हामी किसानको समस्या । अब पनि पैसा दिएनन् भने हामी यहीँ प्राण त्याग्छौँ’- केही दिन अघि माइतीघर मण्डलामा भेटिएका किसानकाे गुनासाे थियाे याे ।

यस्तै एक अर्का किसानका छोराले भनेका थिए– ‘गााउँमा कक्षा १२ को अध्ययन सकाएर काठमाडौं पढ्न आएको तर पैसा नहुँदा भर्ना हुन पाएको छैन । मुख्य नगदेबाली भनेकै उखु हो । बाबाले उखु खेतीको पैसा उठाउन नसक्दा होस्टेलको शुल्क तिर्ने समेत पैसा छैन । सरकार कृषिमा अरबौँ लगानी गरेको कुरा सुनाउँछ तर हामीले केही पाएका छैनौँ ।’

यस्तै, यस्तै व्यथाका भारी बाेकेर उखु किसानहरु सडकमा उत्रिएको आज १४ दिन पुगिसकेको छ । सत्तासिन सरकारले केवल उखु मिलका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन्, यो भन्दा ठूलो ‘एक्सन’ लिन सकेको देखिँदैन ।

विपक्षी दलहरुले पनि पालैपालो एक/एक दिन किसानको स्वरमा स्वर मिलाए जस्तो गरे तर निरन्तर साथ दिन सकेनन् । किसानको पीडित हृदयलाई बुझ्थे भने सायद आन्दोलनलाई थप बुलन्द बनाउन मद्दत गर्थे होलान् । तर, उनीहरुलाई त केवल ‘किसानको साथमा हामी पनि छौँ’ है भनेर देखाउनु मात्रै थियो सायद । त्यसैले मिडियासामु किसानसँग तस्वीर खिचाएर फर्किए अनि त्यसपछि फर्केर गएनन् ।

राजा ल्याउन कस्सिएर लागि परेका नेपाली नागरिकले यो किन बुझ्दैनन्– ‘देश बचाउने राजाले होइन, किसानले हो ।

सर्वसाधारण नागरिकको त झन् के कुरा, ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्नमै व्यस्त छन् । राजा ल्याउन कस्सिएर लागि परेका नेपाली नागरिकले यो किन बुझ्दैनन्– ‘देश बचाउने राजाले होइन, किसानले हो । जबसम्म किसान खुशी र सुखी हुँदैनन्, कृषिमा नेपालले गति लिनै सक्दैन । विदेशीले छाँटेर पठाएका कुहिएका खाएरै हामी नेपालीको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । हामी परनिर्भरताबाट माथि उठ्न सक्ने छैनौँ ।’

हामी दिनहुँ किसानको पसिना मिसिएको चियाको चुस्की लिन्छौँ, तर गफमा उनीहरुको पसिनाको विषय कहिल्यै जोड्दैनौँ । बरु राजा, तत्कालिन राजनीतिक गतिविधिका विषयमा बिहान उठेदेखि नसुतुन्जेल कुरा गर्छौँ, सुन्छौँ अनि सुनाउँछौँ । तर जसको पसिना खाएर दिनकाे सुरुवात गरिरहेका छाैँ, मुख मिठाे बनाइरहेका छाैँ, प्राण जाेगाइराखेका छाैँ, उनीहरुको दुःखद् अवस्था तथा हितका कुरा कहिल्यै गर्दैनौँ हामी ।

नागरिकका अभिभावक तथा देश हाँकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत किसालाई बेवास्ता गरेको पछिल्लो समयको उनको गतिविधिले प्रष्टै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा रातारात सब् काम तमाम हुने रहेछ भन्ने उदाहरण गएको आइतबार (पुस ५) लाई लिन सकिन्छ । यसअघि पनि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले रातारात हुने विकास कस्तो हुन्छ भन्ने स्वाद चखाएकै हुन् नेपालीलाई । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि लिएर सडक चिल्याउने तथा शहर श्रृंगारका काम रातारात भएकै हुन् । पुस ५ मा त उनले आफैँले बनाएकाे संविधान पैतालामुनि पुर्याए ।

आफ्नो हित तथा कुर्सी जाेगाउनका लागि रातारात संसद विघटन गरेर सबैलाई दाेस्राे पटक चकित बनाए । उनकाे यस्तै सक्रियता सायद निर्वाचनताका पनि देखिएकाे थियाे । त्यसपछि भ्रष्टाचार हाेस् या नागरिक थिचाेमिचाे, उनका एक्सन-रियाक्सन केही देखिएन । बरू अब मध्यावधि निर्वाचन ताेकेसँगै विस्तारै उनकाे ऊर्जाका बाछिट्टा बर्सन सक्छन् राजनीतिमा !

आफ्नो हितका लागि संविधान समेत ध्वस्त बनाउने तागत राख्ने प्रधानमन्त्रीले चाहेमा देशमा नहुने सायद केही छैन । आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि कसैलाई रातारात गिराउन र गिर्न पनि सक्ने उनी किसानको मागमा किन गम्भीर बन्दैनन् ? किसान तथा कृषिका मुद्दा उठाएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका उनी अहिले किसानलाई पर्दा किन मौन ?

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त झन् शरम लागेर आउँदाे हाे नागरिकलाई, नेतृत्व गर्न सक्छु भनेर जोसिएकाहरु देख्दा । कुर्सी र भागबण्डा नपाउँदा सडकमा लम्पसार परेका छन् । कुर्सीका लागि अरबौँ खर्च गरेर निर्वाचन गर्न सक्ने, सडकमा गएर लम्पसार पर्न सक्नेहरुहरु किसानकाे हितमा किन लड्न सक्दैनन् ? उल्टाे उनीहरूकाे राजनीतिक संघर्षले उखु किसानका आन्दोलन ओझेलमा पारिदिएकाे छ । नेकपाका केही झुण्ड र कांग्रेसकाे आन्दोलनले किसानको मुद्दा छायाँमा पर्दै गएकाे छ ।

पुसको समय, कठ्यांग्रिने जाडोमा किसानहरु एकजोर लुगा र चप्पलका भरमा काम्दै काठमाडौंमा दैनिकि गुजारिरहेका छन् । ऋण काढेर आएका उनीहरुको परिवार भोकमरीको खाडलमा भासिँदै गएकाे छ । छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन् ।

गत वर्षको माघमा पनि किसानहरूले काठमाडौं आएर माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस समय एक महिनाभित्रै भुक्तानी दिलाइदिने सहमतिपछि घर फर्किए । केही रकम पनि पाए कति किसानले । तर सहमतिको एक वर्षपछि पनि पुरा रकम पाउन नसकेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अझै पनि माग सम्बाेधन हुन सकेकाे अवस्था छैन ।

केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दवाव दिन नेताहरुको फोन आउने गरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए- ‘सामाजिक सञ्जालमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरुबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आयो । द्वैध चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले समस्या भयाे ।’

किसानको भरमा नागरिक जीवित रहेको देशमा किसानले नै प्राणको भिख माग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? उद्याेगमन्त्रीकै कुराबाट प्रष्ट हुन्छ, किसान र कृषि क्षेत्रमा कसरी राजनीति भइरहेकाे छ !  राजनीतिक नेतृत्वकै कारण हाे, किसानकाे गाँस खाेसिएकाे । व्यवस्था बद्लिए पनि अवस्था उस्तै छ– नाजुक ।

एक त उत्पादन गर्नै कठिन छ, त्यसमाथि मरिमरि पसिनाका धाराले बालीनाली सिचाईँ गरेर उत्पादन गरे पनि पैसा पाउँदैनन् किसानले । चिनीमा भुलिन्छन् सबै, चिनी फलाउने किसानको मर्का बुझ्दैनन् । अलैँची फलाउँछन् किसान, बजार पाउँदैनन् । दुध उत्पादन गर्छन्, मोल पाउँदैनन् अनि सडकमा खन्याउँछन् । धान फलाउँछन्, खेतीपाती गर्छन् तर बिचौलियाकै पेट मोटाउँछ । अनि कसरी पुरा हुन्छ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को चाहना । जबसम्म सरकारले ओठे भाषण र चुट्किला छोडेर कृषिमा सक्रियता देखाउँदैन, तबसम्म विकास र समृद्धि नारामै सिमित रहनेछन् ।

जबसम्म सरकार जिम्मेवार हुँदैन तबसम्म देशमा राष्ट्रियता, स्वाधिनता र नागरिकताको कुनै महत्व रहने छैन नागरिकमा । स्वयम् नागरिकले लडेर ल्याएकाे  लोकतन्त्र, गणतन्त्र नागरिक तथा किसानका लागि कहिल्यै ओखती बन्न सकेन । यसले उनीहरुको बाँच्ने आधार सुनिश्चित गर्न सकेन । गाँस, बास, कपास दिलाउन सकेन । जब जीवन नै रहँदैन भने यी व्यवस्था केही कामका पनि हुँदैनन् । जुनसुकै सरकार सत्तामा पुगेपनि गरीब, किसान, मजदुर तथा भोका नागरिकका लागि शब्द बाहेक केही खर्चिएको पाइँदैन । कृषि क्षेत्रको विकास तथा शसक्तिकरणका लागि अरबौँ रुपैयाँ खर्चिए पनि ती पैसा कि त सबै माफियाकै गोजीमा पुग्छन्, कि त खर्च शिर्षक, शिर्षकमै सिमित हुन्छन् ।

नागरिकले चुनेर पठाएका कुनै सरकारले पनि नेपाल आत्मनिर्भर बनोस्, देशकै कृषि उपजले नागरिकलाई खान पर्याप्त होस्, कृषि उपज निर्यात गरेर देशलाई धनी बनाउन सकियोस्, औद्योगिकरण होस्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँज हरेक नागरिकमा पुगोस् भन्ने सोच्न भ्याएकै छैनन् । देश विकासका लागि लडाईँ गर्नुपर्ने उनीहरु त केवल कुर्सी जोगाउन तथा कुर्सी पाउनमै समय खर्चिरहेका छन्, लडाइँ गरिरहेका छन् ।

कुर्सीकाे चाह राख्ने तर उखु किसानका ९० करोड बक्यौता पचाएर बसेका मिल मालिकहरुलाई कठघरामा उभ्याउने हुत्ती नभएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षी दल, गुटबाट के अपेक्षा राख्ने नागरिकले ? भोकै सडकमा सुतेका किसानको आँशु पुछ्न अझ कति समय पर्खनुपर्छ ? संसद विघटन रातारात गर्ने प्रधानमन्त्रीको किसान आन्दोलनमा रियाक्सन समेत नपाउँदा निकै दुःखी छन् किसान । ती किसान आफूले हालेको भोटलाई दुत्कारिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दिनहुँ भाषण त गर्छन्– ‘कोही नागरिक भोकै सुत्नु पर्दैन, कठ्यांग्रिएर मर्नुपर्दैन ।’ तर आफूले ८४ व्यञ्जन डकार्दै गर्दा भोका नागरिकका पेटमा कसरी लात हाने उनले, त्यो लकडाउनको समयमा छर्लंगै देखियो । भोका पेट लिएर रत्नपार्कमा लामबद्ध भएका नागरिकलाई उनले ‘सरकार विरोधी’ को संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्री, विशेषगरी केपी शर्मा ओलीबाट नागरिकले यो अपेक्षा राखेका थिएनन् पक्कै पनि ।

अहिले ‘जबसम्म पैसा हातमा पर्दैन, तबसम्म सडकमै बस्छौँ’ भनेर सडकमा संघर्ष गरिरहेका किसानलाई समेत प्रधानमन्त्रीले नदेखेको देख्दा झनै निराश बनेका छन् जनता ! भूकम्पको समयमा बाहेक प्रधामन्त्री ओलीको देशभक्ति दोस्रो कार्यकालको यो अवधि पुगिसक्दा पनि देखिएको छैन । देशभक्तिका भजन गाउने ओलीले समेत कुर्सी मोह त्याग्न नसकेको दृश्य नियालिरहेका जनताले अब कुन सरकारसँग अपेक्षा राख्ने विकासको ?

राणादेखि राजासम्मकाे नेतृत्वको सरकार पनि चाखियो । कांग्रेस र नेकपाको कुर्सी भक्ति पनि देखियो । यी बाहेक जनताले विकल्पमा कुनै पार्टी देखेका छैनन्, जसले देश बदल्ने हैसियत राखून् ! यही अन्यौलकै अवस्थामा राजावादीहरु सक्रिय भएर लागि परेका छन् । फेरि निर्वाचन तोकिएको छ, वैशाखमा । नागरिकले कसलाई चुन्ने ? दुविधा बनेको छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...
Makalukhabar.com