धरानमा नागरिक समाजद्वारा संसद विघटनको विरोध

धरान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कार्यको नगरिक समाज धरानले पनि विरोध गरेको छ ।

संविधानको पूर्ण परिपालन गरौं–गराऔं’ भन्दै मंगलवार धरानमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विघटनको गलत निर्णय सच्याउन सक्ने एकमात्र थलो सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गराई मुलुक जोगाउन अपिल गरेका छन् ।

‘नेपाली जनताको बलिदानी संघर्षबाट हासिल भएको संघीय गणतन्त्रिक नेपालको संविधान अनुसार मुलुकको विकासका लागि स्थिर सरकार बनाउन दुईतिहाई बहुमत दिएको हो’ पत्रकार सम्मेलनमा प्राडा. राजेन्द्र शर्माले भने ‘प्रधानमन्त्रीले जतिबेला चाह्यो त्यती बेला विघटन गर्नका लागि होइन्, संविधानमा यस्तो अधिकारै छैन् ।’

नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष, अनगिन्ती योद्धाहरुको बलिदानको उपलब्धीको रुपमा प्राप्त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको भावनामा संसद् विघटनले कुठाराघात गरेको ठहर नागरिक समाजले गरेको छ ।

नागरिक समाजद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै अकस्मात राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालिएको छ, त्यसले एकातिर राजनीतिलाई तरल बनाई दिएको छ भने मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्दै अनावश्यक निर्वाचनको बोझ थोपरेको छ ।’

अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (७) र ७५ (१) उल्लेख गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु आफैमा असम्बैधानिक भएको बताउँदै भने ‘ती धाराहरु संसद विघटनको किमार्थ आधार बन्न सक्तैन ।’

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदले संसद विघटन गर्न पाउने अग्राधिकारको व्यवस्था नै छैन् । उनले भने ‘यो सम्बैधानिक संकटको अनुपयुक्त प्रयोग गर्ने असम्बैधानिक चेष्टा हो ।’

दुई दर्जन बढी नागरिक समाजका अगुवा, प्रध्यापक, बुद्धिजीविहरुको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तीमा संसद विघटन गर्ने निन्दनीय, खेदजन्य, आपत्तिजनक र प्रतिगामी कदमको निराकरण सर्वोच्च अदालतबाट हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्ति :