वीपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने कथा: ‘सम्बन्धन दिनकै लागि विश्वविद्यालय बनाउन खोजियाे’

काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य धमाधम भइरहेको छ । तर, प्रतिष्ठानलाई तत्कालै विश्वविद्यालय बनाउन नहुने आवाज पनि घनिभूत रुपमा उठिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानले विश्व विद्यालय बनाउने गृहकार्य अगाडी बढाएको छ । ४४ औं सिनेटले विश्व विद्यालय बनाउन कार्यदल गठन गरे सँगै पछिल्लो एक महिना यता र्यापिटली विश्वविद्यालयकै काममा पदाधिकारी र कार्यदल सक्रिय भएका छन् । त्यसो त प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुरा ३७ औं सिनेटबाटै पारित भएको थियो । तर, विविध कारणले उक्त प्रस्ताव थाँति रहेको थियो । अहिले ४४ औं सिनेटले पुनः निर्णय गरेपछि भने विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य धमाधम अगाडी बढेको हो ।

हाल विद्यमान विश्वविद्यालयहरुले नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने कोटा बन्द भएकोले सम्बन्धनको पर्खाईमा रहेका मेडिकलहरुलाई अनुमति दिनका लागि धरानको वीपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने रणनीति अपनाईएको हो । झापाको विएण्डसी अस्पताल तथा अन्य केही नीजि अस्पताललाई सम्बन्धन दिन प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य अगाडी बढाईको भएपनि तत्कालै प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन नसकिने सरोकारवालाहरुको सुझाब छ ।

सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढि मेडिकललाई सम्बन्धन दिन नहुने भनेकाले अहिलेका विश्वविद्यालयसँग कोटा छैन । नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनकै लागि मात्र वीपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन लागिएको हो भने त्यो गलत हुने शिक्षाविद्हरुको धारणा छ । ‘डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको एउटा माग एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मात्र कलेजलाई सम्बन्ध दिनुपर्छ भन्ने छ । मोफसल बाहिर विश्वविद्यालय बनाउनु गलत हैन तर, विश्वविद्यालयको अवधारणा कस्तो हुने ? विश्वविद्यालय बनाउने संस्थाको क्षमता र व्यवस्थापन हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’ शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन् ।

योग्य छ वीपी प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय हुन ?

मुख्य प्रश्न नै यहि हो अहिलेको । सरकारले डा. गोविन्द केसीको मागलाई संवोधन गर्न नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक छ तर, वीपी प्रतिष्ठानलाई तत्कालै विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्नु चैं हचूवाको निर्णय हुने देखिएको छ । बर्तमान अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाई हाल्ने अवस्था नरहेको स्वयं वीपी प्रतिष्ठानमा कार्यरत जुनियर चिकित्सक तथा शिक्षकहरुको भनाई छ । ‘विश्वविद्यालय बनाउनु गलत हैन, तर आन्तरिक रुपमा प्रतिष्ठान आफैं कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानका पाटाहरु धरासायी भएको बेला विश्वविद्यालय बनाउँदैमा सुधार हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारी भन्छन्–‘पहिले आन्तरिक व्यवस्थापन सुधारौं, अनी विश्वविद्यालय बनाऔं ।’

प्रतिष्ठान अहिले आफैं आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक तवरले धरासायी भएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, आन्तरिक व्यवस्थापन नराम्ररी विग्रएको छ । भएको सेवा समेत प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यस्तो बेला विश्वविद्यालयको भार थोपर्नु राज्यको ढुकुटी रित्याउनु सिवाय केही हैन ।

प्रतिष्ठानको चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले त विभिन्न हस्पिटलहरुलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनको लागि विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य भइरहेको आरोप लगाएको छ । समाजले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउदा हुने फाइदा वा भिन्नताबारे व्यापक छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रतिष्ठान आफैंमा स्वायत्त डीम युनिभर्सिटी रहेको जनाउँदै मेडिकल विश्वविद्यालय हुँदा हुने फाइदा वा भिन्नता नदेखिएको जिकिर गरेको छ । ‘प्रस्तावित युनिभर्सिटीको खाका हेर्दा प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिनेबाहेक अन्य फाइदा देखिएको छैन ।’ समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल भन्छन् ।

समाजका अध्यक्ष डा. पोखरेल र महासचिव डा.एस.पी.रिमालले विज्ञप्ती नै जारी गर्दै प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउँदा हुने फाइदा वा भिन्नताबारे व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, प्रतिष्ठानको ४४ औं सिनेटबाट गठित कार्यदलले यस विषयमा कुनै सरोकारवालाहरुसँग सामान्य छलफलसमेत नचलाई काम अगाडी बढाएको छ ।

प्रतिष्ठान भारतको अल इन्डिया इष्टिच्युट (एम्स) को अवधारणा अनुसार स्थापना भएकोले तत्कालै विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक नभएको समाजको भनाई छ । ‘भारतको एम्सकै मोडलमा वीपी प्रतिष्ठान बनेको हो, एम्सलाई अहिलेसम्म विश्वविद्यालय बनाउन परेको छैनभने प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउँदैमा चिकित्सा शिक्षामा आमुल परिवर्तन आउँछ, यहाँको व्यवस्थापन उत्कृष्ट हुन्छ भन्नु मुर्खता सिवाय केही हैन ।’ प्रतिष्ठानका एक सिनेटर भन्छन् ।

समाजले त बर्तमान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन सुधारे काफी हुने बताएको छ । ‘प्रतिष्ठानको वर्तमान ऐन र हाल प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा पनि भिजन, मिसन र गोल एउटै राखिएकोले परिवर्तनको आवश्यकता कसरी पुष्टि हुन्छ ?’ समाजले सोधेको छ । ‘प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय भएमा यहाँका कर्मचारी र फ्याकल्टीको सुविधामा के कस्ता सुधार हुन्छन् ?’ प्रतिष्ठानले कार्यदललाई प्रश्न गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका एक सिनेटरका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कार्यदल सदस्य उपेन्द्र कोइरालाको जोडवलमा मात्रै विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य अगाडी बढाइएको हो । अहिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय गठनको मस्यौदा चाँडो सक्न र कार्य अगाडी बढाउन माथिबाटै दवाव छ ।

‘नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वविद्यालय चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? काठमाडौंका विद्वान मित्रहरुलाई सोधेर मलाई जवाफ दिनुस्, विश्वविद्यालय लेखेर मात्रै हुन्छ त्यसकोलागि आधार चाहिँदैन ?’ प्रतिष्ठानका सिनेटर प्रश्न गर्छन् । ‘गरिबदास नाम राखेर गरिब कोही हुँदैन, लण्डनको इम्पेरियलको वेभसाइटमा गएर हेर्नोस, त्यो विश्वविद्यालय नभइकन महान छ, संसारको उत्कृष्ट कलेजका रुपमा छ । नामले केही गर्दैन कामले गर्छ । वीपीलाई अहिले नै विश्वविद्यालय बनाउन सकिँदैन ।’ ती सिनेटर तर्क गर्छन् ।

उनले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ भनेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरुले अल्मल्याउने काम मात्र गरेको तर्क गरे । ‘कसैले किन त्यहाँ अल्मलाई रहेका छन् ? यसमा कसको हात छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । ति सिनेटरले विश्वविद्यालय बनाउन स्वास्थ्य मनत्रालयले हैन शिक्षा शिक्षा मन्त्रालयले स्विकार्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालयले कसरी मान्छ ? भोली न्याम्स, कर्णाली, पाटनले पनि माग्ला, त्यसपछि के होला ? एक समय गार्मेन्टको व्यापार थियो, कार्पेट आयो । त्यसपछि मेडिकल कलेज हुँदै अहिले विश्वविद्यालयको स्याल कराएको छ ।’

ती सिनेटरले विरवलका तीन मुर्खभने जस्तै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर लाग्ने स्वास्थ्यमन्त्री, उपकुलपति र प्रोजेक्टमा लाग्नेलाई मुर्खको संज्ञासमेत दिए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वविद्यालय चलाउन सक्छ, वीपीलाई विश्वविद्यालय बनाउँछु भनेर लाग्नेहरु मुर्खहरु हुन्, उनीहरुलाई काठमाडौंमा भेट गरेर पार्टी गर्ने वहाना मात्र भएको छ यो हुनै सक्दैन ।’ उनले मकालु खबरसँग भने ।

प्रतिष्ठानका प्रा.डा. जिपी रौनियार पनि एम्सको अवधारणामा चलेको प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाइनु उचित नहुने तर्क गर्छन् । आफु एम्सकै अवधारणा अनुसार भएकाले प्रतिष्ठान प्रति आकर्षित भएको बताउँदै विश्वविद्यालय बनाउँदैमा त्यसले प्रतिष्ठानलाई नयाँ उचाइमा लैजान नसक्ने जिकिर गरे । ‘खै हामीसँग कुनै सल्लाह छैन, यो एम्सको अवधारणा अनुसार अगाडी बढेको हो, अहिले पनि डीम युनिभर्सिटी छ । किन विश्वविद्यालय बनाउने कुरा आयो ?’ उनले भने । डा. रौनियारले केही मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनकै लागि प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने हो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु कुनै नहुने बताए ।

‘विश्वविद्यालय बनाउने हैसियत छ’ कार्यदल सदस्यसचिब 

कार्यदल सदस्यसचिब रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी

यता विश्वविद्यालय बनाउने कार्यदलका सदस्यसचिब समेत रहेका प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी भने ४४ औं सिनेटले गरेको निर्णय अनुसार नै मस्यौदा समिति बनाएर अगाडी बढेको बताउँछन् । ढिलोचाँडो प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउनैपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरेको र त्यसले काम गरेको उनको भनाई छ । ‘प्रतिष्ठानलाई आत्मनिर्भर गराउन पनि विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ । हामीसँग विश्वविद्यालय बनाउन सबै प्रकारका हैसियत छ । पूर्वाधार देखि शैक्षिक, प्राज्ञिक जनशक्ति पनि छ ।’ उनले भने ।

अहिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएपनि पछि सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर अगाडी बढ्ने डा. रेग्मीको भनाई छ । ‘प्रतिष्ठानलाई अगाडी बढाउन, यसको प्राज्ञिक गुणस्तरीयता बढाउन पनि विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक छ । कसरी बनाउने, कस्तो अवधारणामा जाने त छलफल र विमर्श हुँदै जाने कुरा हो । हामी स्थानीय, केन्द्रदेखि सबै सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिएर अगाडी बढ्छौं ।’ डा. रेग्मीले भने । उनले सबै विषयमा नकारात्मक मात्र सोच राख्न नहुने तर्कगर्दै प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न आफुहरु दिनरात लागि परेको जनाए ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले यस विषयमा कुरा गर्न फाेन गर्दा फाेन उठाएनन् ।

0000

गत साउन ३० गते प्रतिष्ठानको ४४ औं सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विश्वविद्यालय बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यसचिवमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. रेग्मी र सदस्यहरुमा डा. उपेन्द्र कोइराला, डा. मधुर भट्टराई लगायत छन् ।

गत कात्तिक १६ गते गठन भएको मस्यौदा समितीले तयार गरेको मस्यौदा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक छलफलका लागि पनि पठाएको छ । ऐन पारित गरेपछि ‘वीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान केन्द्रिय विश्वविद्यालय’ नाम रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्थाकै रुपमा रहने भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्धित आंगिक क्याम्पस, कलेज तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, कलेज एवं स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस, कलेजमा तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा विशिष्ठ व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा विज्ञान तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्चस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको विकाशका लागि आवश्यक उच्च स्तरीय दक्ष एवं सिपयुक्त चिकित्सा विज्ञानका जनशक्ति तयार गर्ने लगायत अन्य विषयहरुमा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिएम, एमसिएच तथा विद्यावारिधि तहको एकिकृत रुपमा शिक्षा प्रदान गर्ने र देशमा चिकित्सा विज्ञान शिक्षाको क्षेत्रमा सेन्टर अफ एक्सीलेन्सी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा कार्य गर्नेछ ।

ऐन अनुसार प्रतिष्ठानले स्नातक, स्नाकोत्तर, डिएम, एमसिएच र विद्यावारिधि तहको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने भनिएको छ ।

संघीय संसदले प्रस्तुत गरेको ऐनमा कुलपति, दुई जना सहकुलपति, एक उपकुलपति सहित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधी सभाको निर्वाचित सदस्य एक लगायत स्थानीय नगरपालिकाको प्रमुख, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक, स्वास्थ्य र शिक्षामा सम्बन्धीत निकायका प्रमुखहरु गरि ३४ सदस्यीय विश्वविद्यालय सभा रहनेछ भने रजिष्ट्रार सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताब छ ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थीत गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा डीनहरु मध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको डिन सदस्य सचिव रहने गरि १२ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने गरिको कार्यकारी परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षा आयोग, साधनस्रोत परिषद, अनुसन्धान परिषद, लगायतका अन्य निकायहरु गठन गरिनेछ ।

अहिलेपनि कतिपय विश्वविद्यालयका काम प्रति प्श्नहरु उठिरहेका छन् । सम्बन्धनको व्यापार चलाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिँदा विश्वविद्यालयको छवि धुमिल मात्र बनाएको छैन, कतिपय विश्वविद्यालय त शैक्षिक प्रमाणपत्र विक्रि गर्ने थलो समेत भएका छन् ।

विना गृहकार्य, विना उद्देश्य, कसैको स्वार्थसिद्ध गर्नकै लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा दर्ज गरे त्यसले गुणस्तरीय शिक्षा दिन त सक्दैन यो पनि सम्बन्धनको खेलोफड्को गर्ने आधार केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।

 

प्रतिक्रिया