सात दिनभित्र माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने २३ स्वास्थ्य संगठनहरुको चेतावनी

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ संगठनहरुको सयुक्त संघर्ष समितिले १८ बुँदे मागबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । समितिले सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोभिडलगायत जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्यकर्मीहरुको उत्प्रेरणात्तम योजना कार्यान्वयनलगायतको माग समेटेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि बेवास्ता भएको भन्दै सात दिनभित्र पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।

माग पूरा गर्न भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायत २३ वटा स्वास्थ्यसम्वद्ध ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघका संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको हो । संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि आफ्नो मागहरु सम्बोधनको लागि दिएको अल्टिमेटममा कोभिड–१९ को विषमपूर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मंसिर २९ गतेदेखि लागु हुनेगरि एक हप्ताको समयावधि थप गरेको जानकारी दिएको हो ।

समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले थपिएको समयावधिमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘हाम्रा मागहरु जायज छन् र यसलाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुनेछाैँ ।’ कार्कीले मेडिकल क्षेत्रका मागहरु प्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको बताए । उनले भने, ‘यो हाम्रो व्यक्तिगत माग होइन्, संगठनको जायज माग हो ।’

संघर्ष समितिले सारेका १८ बुँदे मागहरुमा कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पुर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको सख्या देशै भरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि परिक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतको दायरा बढाई सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू उल्लेख छन् ।

यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखित भत्ता, सञ्चार तथा यातयात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निश्चिन मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित चिकित्सक, नर्सिंग तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने उनीहरूकाे माग छ ।