जाे बाेल्न सक्दैन, उसैमाथि बढी हिंसा : अबकाे रणनीति- राजनीतिक नेतृत्वमा हिस्सा

• सृष्टि नेपाल (द्वारिका)

काठमाडौं । एक वर्षअघि न्युरोड गेटमा भेटिएका अमर राईले भनेका थिए– ‘जनयुद्धताका बमले दुवै हातको हत्केला र आँखाको ज्योति गुम्यो । त्यसपछि काठमाडौंमै मागेर खान थालेको थिएँ । आँखा ठिक भएपछि सानो व्यापार राखेको छु, पैसासँगै इज्जत कमाउन । काम गर्न नसक्दा, मागेर खाँदा अपहेलित हुनु परेको थियो । अहिले त सबैले सम्मान गर्छन् !’

उनको भनाइबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छन् । उनीहरु पनि हरेक कामका लागि सक्षम छन् । अपहेलित भएर हाेइन, आफ्नै पौरख र पसिनामा बाँच्न चाहन्छन् ।

समान अवसर दिने हाे भने अमर राई जस्ता समाजमा कुनै न कुनै किसिमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि साहित्यकार झमक कुमारी, अमेरिकी लेखिका, राजनीतिज्ञ तथा प्राध्यापक हेलेन केलर, भौतिकशास्त्री स्टेफेन हकिङ बन्न सक्छन् ।

तर वर्षौँदेखि जति नै समावेशीताको नारा घन्काए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीकाे हक सुनिश्चित हुन सकेको छैन । रोजगारी दिने साहु त परै जाओस्, गुडिरहेको बसले पनि ह्विल चियर देखेपछि बस स्टपमा नरोकी गाडी हुँक्याउँछ ! सामाजिक, राजनैतिक सबै क्षेत्रका अवसरहरूबाट उनीहरूलाई बञ्चित गरिएकाे छ । ‘तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनाै’ भन्दै उनीहरूकाे आत्मविश्वासलाई गलाउने काम मात्रै भएको छ- सरकार, समाज र परिवारबाट ।

निर्वाचनताका ‘देश विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु’ भन्दै उम्मेदवारी दिएकाहरुले अपाङ्गता तथा असाहयकै मुद्दालाई सिँढी बनाएर जित्छन् । जितपछि मुद्दा ज्यूँ का त्यूँ ! न निर्वाचनताका भनेजस्ताे उनीहरूले निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन्, न निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउँछन् न त राेजगारी नै पाउँछन् । न अस्पताल अपाङ्गमैत्री बन्छन्, न विद्यालय न त भाैतिक पूर्वाधार नै अपाङ्गमैत्री बन्छन् । दिनहुँ आकाशे पुल, सडक, अस्पतालहरु उद्घाटन भइरहेका हुन्छन् तर ती अपाङ्गमैत्री बन्दैनन् ।

भर्याङ अपाङ्गमैत्री नहुँदा उनीहरूलाई विद्यालय, अस्पतालका तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका सिँढी चढ्न गाह्राे हुन्छ । कतिपय सञ्चार तथा सूचनाबाट बञ्चित हुनु परेकाे छ । बाटाे काट्न समस्या पर्छ । सार्वजनिक साैचालयका चुकुल अग्लाे हुँदा त्यहाँ पनि समस्या आइपर्छ । भर्याङका खुड्किला उक्लन समस्या । बैंकका काउन्टर समेत भेट्न गाह्राे !

यी समस्याहरू अपाङ्गता भएकै व्यक्तिकाे आँखाबाट नियाल्न सकियो भने विश्व नै अपाङ्गमैत्री बनाउन जरूरी छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्छन् । राष्ट्र निर्माण तथा समाजमा समावेशीता सिर्जना तथा सबैतिर सबैकाे बराबर पहुँच पुर्याउन सन् १९९२ बाट हरेक वर्षको ३ डिसेम्बरमा विश्वभरी विश्व अपांङ्गता दिवस मनाइन्छ । नेपालमा सन् १९९३ देखि मनाउँदै आइएको छ । यो वर्ष पनि आज (बिहीबार) २९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइँदैछ ।

यो वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘कोभिड १९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता : अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दीगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ रहेको छ । कति पनि ढिला नगरी प्रत्येक वर्षका नारालाई मात्रै सही ढंगले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि विश्व केही हदसम्म अपाङ्गमैत्री बन्न सक्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकद्वारा सन् २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन हेर्ने हाे भने संसारमा कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको जीवन बाँचिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले जनाएअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा रहेका छन् । नेपालमा कुल जनसंख्याकाे १.९४ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्ग छन् भनिएकाे छ ।

अबकाे रणनीति : राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा जाेड- मित्रलाल शर्मा/ राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपालका अध्यक्ष 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपालले स्थापनादेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहितका लागि लड्दै आइरहेको अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले बताए । उनले राेजगारीका क्षेत्रमा हाेस् या न्याय पहुँचका क्षेत्रमा हाेस्, संघमार्फत् सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेकाे उनले जानकारी दिए । 

अध्यक्ष शर्माका अनुसार काेभिड १९ महामारी भित्रिएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राेजगारी पाउन त मुश्किल भएकाे छ नै, भएका तथा गरिरहेका राेजगारी समेत गुमेकाे छ । जीवनयापनमा थप कठिनाइ थपिएकाे छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बेवास्ता नै गरेको छ त भन्न मिल्दैन तर प्राथमिकतामा राखेको भने देखिँदैन ।

अस्ती मात्रै सरकारले ३०० बढी अस्पतालहरु उद्घाटन गर्यो, ती सबै अपाङ्गमैत्री बनाउन जरुरी छ । यातायात पनि अपाङ्गमैत्री छैन, भर्खरै मात्र एक, दुई वटा भित्रिएका छन् । ह्विलचियर तथा अपाङ्ग देख्यो भने बसले रोक्दैन । धेरै समस्या छ । अस्पताल तथा विद्यालयहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । दास्रो तल्लामा जान समस्या छ ।

उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यमा खासै पहुँच देखिँदैन । सरकारले सहुलियत दिएको छैन । रोजगारी पाउन कठिन छ । अलिकति भत्ता मात्रै दिने गरेको छ । रोजगारीको सुनिश्चिता भएको छैन । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहितका लागि सरकारले सडक, बाटोघाटो लगायत भौतिक तथा यातायात पूर्वाधारहरु अपांगमैत्री बनाउन जरूरी रहेकाे उनले बताए ।

राजनीतिक नेतृत्वमा अपाङ्गताकाे पहुँच नपुगेसम्म अपाङ्गता भएकाहरूकाे हकहितकाे सुनिश्चित हुन नसक्ने देखिएका कारण राजनीतिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पनि नेतृत्वमा ठाउँ पाउनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो जोड रहेको उनले बताए । ‘हामीले यसबारे आवाज पनि उठाउँदै आएका छौँ र निरन्तर प्रयास पनि गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

जाे बाेल्न सक्दैन, उसैमाथि बढी हिंसा : टिका दाहाल/ अध्यक्ष/नेपाल अपाङ्ग महिला संघ

‘यो संघ २०५४ सालमा स्थापना भएको हो । यो संस्थाले विशेषगरी अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई आफूविरुद्ध भएका विभेद, हिंसा सहनु हुँदैन भन्दै विभेद र आफ्नो अधिकारबारे बुझाउँछाैँ । राज्यले के कस्ता सेवा सुविधाहरु दिएको छ, यसबारे पनि हामीले अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई संगठित जानकारी दिने, सचेत गराउने गर्छाैँ ।

यस्तै उहाँहरूकाे क्षमता विकासका लागि तालिमहरु दिने, कानुनका बारेमा सचेत गराउने, हिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायका लागि पहल गर्ने, सामान्य जीवन बिताउन पनि प्रेरित गर्ने, जिविकोपार्जनका लागि सहायता दिने, पढाइ छुटेको छ भने पढ्नमा जोड गरिदिने, सिप सिकाइदिने तथा यतातर्फ उत्प्रेरित गराउने काम पनि याे संस्थाले गर्दै आएको छ ।

अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलाहरुका लागि जुन विभेदकारी व्यवस्था छ, कानुनहरु छन्, यो अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई झकझकाइ रहेका छौँ । यसमा हामीले सुझाव दिने, आवाज बुलन्द बनाइरहेका छौँ । रेडियो, टेलिभिजनहरुसँग सहकार्य गरि हिंसा विभेदविरुद्ध अभियानहरु चलाउँछौँ । अभिभावकहरुलाई पनि अपाङ्गता भएका छोरीहरुप्रति हिंसाहरु हुन सक्छ भनेर सचेत गराउने, हिंसा नगर्न सजग गराउने पनि गर्छाैँ । महिलाहरुका लागि घर-घरमा अवसरको सिर्जना गर्ने, सिपमुलक तालिमहरु दिने, अपाङ्गतामैत्री संरचनाहरु बनाउन घरभित्र तथा समाजबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने, लगायतका विषयमा विभिन्न पक्ष तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने गर्छौँ ।

पछिल्लाे समय काेभिड १९ काे महामारी चलिरहेकाे छ । लकडाउन अवधिमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै महिला हिंसा बढेको पाइएको छ । विशेषगरी अपांगता भएका महिलाहरु बढी हिंसाको शिकार हुने गरेको पाइएको छ ।

पहिला पनि लैंगिक विभेद, पितृसत्तात्मक सोच मूल्यमान्यताका कारण महिलाहरु बढी विभेदमा पर्ने, अवसरहरुबाट बञ्चित गर्ने कार्य भइरहेको थियो । त्यसलाई चिर्दै समाजमा आएर केही कामहरु गरिरहेकाे, सीप सिकिरहेको अवस्था थियो भने अहिले फेरि कोभिडले ती अवसरहरुबाट बञ्चित गराइदिएको छ । भएको रोजगारी पनि गुमिरहेको अवस्था छ ।

यो बीचमा के देखिन्छ भने शहरमा केही गरेर साथीहरुसँग बस्छु भनेर केही गरेर बसिरहेका थिए भने अहिले उनीहरु पनि घर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । घरमा आफन्तबाटै हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन् । जो आफूमाथि भएका हिंसाबारे बोल्न सक्दैन उनीहरुमाथि नै बढी हिंसा हुने गरेको पाइएको छ ।’

न्याय पहुँचकाे अवस्था 

नेपाल अपाङ्ग महिला संघकि अध्यक्ष दाहालले हिंसामा परेका पीडितले न्याय पाउने सम्भावना निकै नै न्युन हुने गरेकाे बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि पहल गर्दा अझै पनि परिवारले चासाे कम दिने गरेकाे पाइन्छ । परिवारले चासाे दिइहाले पनि न्यायिक निकायहरूले चासाे नदिने, उजुरीहरू नलिने, डर तथा धम्की दिएर मेलमिलाप गराउने, समाज तथा पीडकले उल्टाे दबाबमा पार्ने गरेकाे पाइन्छ । थाेरै पीडितहरूले मात्रै न्याय पाएकाे अवस्था छ ।’

न्याय पहुँचका लागि पहिलाे कुरा त नीति तथा कानून नै समान रूपमा लागु गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘अर्काे कुरा त न्यायिक निकायमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे सहभागिता तथा उपस्थिति हुनु जरूरी छ । अपाङ्गतामैत्री संरचना हुन पनि आवश्यक छ । पीडितहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गर्न जरूरी छ ।’

१० वर्षे कार्ययाेजना तयार गर्दैछाैँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय/सचिव/ यामकुमारी खतिवडा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सर्वप्रथम् त हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, नेपालको संविधान, ऐन नियमावलीहरु कार्यान्यवन गराउने नै मन्त्रालयकाे मुख्य प्राथमिकतामा रहेकाे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । यस्तै पूर्ण अशक्तका लागि ३ हजार र अति अशक्तकाे १६ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

अहिले प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि व्यायाम स्थल बनाउने याेजना अघि सारिएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरूका लागि व्यायाम आवश्यक पर्छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि व्यायाम स्थल बनाउने याेजना अघि सारेकाे छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ व्यायामसँगै खेलकुद गतिविधि पनि गर्न सक्छन् ।’

यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने साना-साना उद्याेग तथा व्यवसायहरू स्थापनामा जाेड दिने, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जाेड दिँदै यस्ता कार्यमा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्ने, काम मन्त्रालयले गरिरहेकाे पनि सचिव खतिवडाले जानकारी दिइन् ।

‘त्यस्तै अब हामी १० वर्षे कार्ययाेजना पनि तयार गर्दैछाैँ, अपाङ्गताकाे क्षेत्रमा । र ऐन कानून तथा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायातका विषयहरूमा दिएकाे सहुलियत तथा सुविधाहरू पनि नपाएकाे अवस्था छ, ’ उनी भन्छिन्, ‘याे विषय विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग पनि सम्बन्धित छ । यी सुविधाहरू कसरी सहज रूपमा दिलाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले सराेकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका छाैँ ।’

सचिव खतिवडाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे अपाङ्गताकाे प्रकृति अनुसार प्रयाेग गर्नुपर्ने सहायक सामग्रीहरू निःशुल्क तथा सहज रूपमा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेकाे बताइन् । अपाङ्गताकाे प्रकृती र गम्भीर्यताकाे आधारमा हेर्दा प्रविधि तथा जनशक्तिकाे अभावका कारण पहिचान गर्न पनि कठिन भएकाे र जसकारण परिचयपत्र वितरणमा दुविधा देखा परेकाे उनकाे भनाइ छ ।

त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे अधिकार सुनिश्चित गराउनु मन्त्रालयकाे महत्वपूर्ण काम भएकाे भन्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मर्यादित र सम्मानित किसिमले बाँच्न सक्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारसँग मिलेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकाे पनि जानकारी गराइन् । ‘उहाँहरूलाई स्वराेजगार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल उठाइरहेका छाैँ । यसका लागि सरकारी निकायहरूबीच जुन समन्वय आवश्यक पर्छ त्याे हुन सकिरहेकाे छैन । उहाँहरूकाे राेजगारी सुनिश्चिताका लागि हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कतिपय कार्यक्रमहरू राखेका पनि छाैँ’, उनले भनिन्, ‘साेही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ । त्यही अनुसारले हामीले हाम्रा याेजना तथा काम अघि बढाउने हाे ।’

‘सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा समस्या’
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय/सूचना अधिकारी/केदारप्रसाद नेपाल

सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएकाे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केदारप्रसाद नेपालले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले नीति नियम बनाएर स्थानीय निकायमा पठाउने हाे । साे अनुसार बनाउन नसक्नु उहाँहरूकाे पनि कमजाेरी हाे । यसमा उहाँहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सबै दाेष एउटै मन्त्रालयलाई मात्र थुपार्न मिल्दैन । यसमा अन्य मन्त्रालयकाे पनि भूमिका रहन्छ ।’

‘अर्को कुरा सडक फराकिलो बनाउँदा स्थानीयको घर भत्काउनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । मुआब्जा वितरण रोकिदा कति ठाउँमा सडक निर्माण हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न कारणहरू पनि हुन्छन्, जुन अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ’, उनले थपे, ‘कतै निर्माण व्यवसायीहरूकाे पनि लापरवाही भइरहेकाे छ । सम्बद्ध सबै निकायहरुबीच समन्वय हुने हो भने सबैतिर अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ ।’