भाेली ओलीले प्रचण्डलाई ‘हेग’ पुर्याउने प्रस्ताब पेश गर्लान् ?

काठमाडौं । एकताको महाधिवेशन नहुँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको संघारमा पुगेको छ । तीन वर्षअघि दुई कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) विच भएको एकीकरणले औपचारिकता समेत नपाउँदै अवसानको दिसातर्फ गएको संकेत छ ।

नेकपा भित्रको बर्तमान ‘किचलो’ स्वयं नेकपाका शिर्ष नेताहरुकै कारण भएको आम बुझाई छ । र, भएको पनि त्यहि हो । तत्कालिन समयमा दुई कम्युनिस्टहरुको एकीकरण सत्ता स्वार्थका लागि मात्र भएको थियो ।

एकताका आधारभूत विषयमा छलफलै नगरी दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको मात्रै गोप्य सल्लाहमा दुई पार्टीको एकीकरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । दुई पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई समेत बाहिर एउटा कुरा गरेर भित्र अर्को सहमती गरी एकता घोषणा गरिएको थियो ।

अहिले त्यही गोप्य सहमतिका कारण नेकपा विभाजित हुन पुगेको कम्युनिस्टहरुको बुझाई छ । ‘जतिबेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकीकरण गर्ने घोषणा भयो, यी नेताहरुले तत्कालिन चुनाब जित्ने ‘ध्येय’ वाहेक केही सोचेनन् । जनतालाई दुई तिहाईको ‘ललीपप’ देखाए, चुनाब पनि जिते तर, दुई पार्टीको एकीकरण कसरी गर्ने सामान्य छलफल र प्रक्रिया पनि पुरा गरेनन् ।’ नेकपा सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटि सदस्य शंकर भण्डारीको भनाई छ ।

एकता प्रक्रियाका आधारभूत कार्यहरु लामो समय सम्पन्न नगर्दा दुई पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुमा विस्वासको वातावरण डग्मगाएको बाम विष्लेषकहरुको भनाई छ । ‘नेकपा एमाले र माओवादीविचको एकता नै क्षणीक स्वार्थमा भएकाले यो लामो समय जान्छ जस्तो लागेको थिएन । तीन वर्षसम्म पनि एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुर्याउँदा अहिलेको परिस्थिति निम्तेको हो । यसलाई अस्वभाविक मान्दिन ।’ बरिष्ठ बाम विष्लेषक सिके लालको धारणा छ ।

एकता प्रक्रिया पुरा नहुँदा नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य त्यसमा सचिबालय र स्थायी कमिटिमै रहेकाहरु विच सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा विवाद निम्तिएको हो । पार्टीभित्रको किचलोले सरकार समेत अलोकप्रिय बनेको छ । कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थामा पनि जनतालाई राहत दिने कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

कतिपय केन्द्रीय सदस्य पार्टी फुटको अवस्थामा जानुमा स्वयं दुई अध्यक्ष जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । प्रचण्ड र केपी ओलीको लिगेसी तथा एकले अर्कोलाई विस्वास नगर्ने वातावरणले एकता प्रक्रिया अल्झिएको उनीहरुको बुझाई छ । ‘दुई अध्यक्षले पार्टीको स्वार्थ कहिल्लै हेरेनन्, सरकारमा गएकाले आफ्ना पार्टीका पक्षलाई मात्रै चेपे, पार्टीमा रहेकाले पनि पूर्वपार्टीको ‘लिगेसी’ छोडेनन् ।’ नेकपा स्थायी कमिटिका एक सदस्यले भने ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटि, जिल्ला, नगर र प्रदेशमा पार्टी फुट्नु हुन्न भन्नेहरुको जमात ठूलो छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिका ४४१ सदस्य मध्ये ९० प्रतिशत नेकपा विघटनको अवस्थामा नजावोस् भन्ने तर्फ छन् । तर, केन्द्रीय समिति भन्दा माथि रहेका स्थायी समिति तथा सचिबालयका नेताहरुले पार्टीलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने देखिएको छैन । सचिबालय र स्थायी समितिका सदस्यहरु दुई अध्यक्षसँगै बाँडिएका छन् ।

९ जनाको सचिबालयमा ५ जना कार्यकारी अध्यक्षसँग छन्, ४ जना सदस्यहरु प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्षसँग छन् । ४५ जनाको स्थायी कमिटिका अधिकांश सदस्य कार्यकारी अध्यक्षका पक्षमा छन् । यस हिसाबले कार्यकारी अध्यक्ष पक्ष बहुमतमा छ । तर, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका अधिकांश सदस्यहरु प्रधानमन्त्रीसँग रहेकाले संसदमा ओली बलियो देखिएका छन् ।

नेताहरुको ‘लिगेसी’मा पार्टी नफुटाउँन चेतावनी

नेकपालाई एकाध नेताहरुको ‘लिगेसी’मा फुटाउन नहुने पक्षमा अधिकांश छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनन् । गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशका कमिटिमा रहेकाले पटकपटक नेताहरुलाई खबरदारी गरेपनि शिर्ष नेताहरु एक अर्काप्रति झुक्ने पक्षमा छैनन् ।

संभवतः १३ गते बस्ने नेकपाको सचिबालयमा दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल आ–आफ्ना अडानबाट टसमस नभए इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार आधा आयु पार नगर्दै ढल्ने निश्चित छ । ‘यदि नेकपालाई दुई चार जना नेताहरुको स्वार्थमा फुटाउने कार्य भयो भने जनताले घरघरबाट नेकपालाई घिच्याएर निकाल्ने छन् । जनता र कार्यकर्ताको भावना विपरित शिर्ष नेताको ‘लिगेसी’मा पार्टी फुटाउने कार्य नगरियोस् ।’ १ नं. प्रदेश कमिटिका एक सदस्यले भने ।

नेकपाको विवादको जड के हो ?

नेकपाभित्र भुसको आगो जसरी सल्किएको विवादको आगोको मुख्य जड अध्यक्षद्वय नै हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलाएको, पार्टीभित्र गुटवन्दी गरेको, आफ्ना पक्षका नेता कार्यकर्तालाई मात्र संरक्षण गरेको तथा विगतमा गरिएका सहमति सम्झौता पालना नगरेको दाहाल पक्षको आरोप छ । यता ओली पक्षले सरकार सञ्चालनमा कार्यकारी अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेको, पार्टीभित्र अध्यक्षविरुद्ध गुटवन्दी गरेको आरोप छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष विरुद्ध मंसिर ३ गतेको सचिबालय बैठकमा १९ पृष्ठ लामो राजनैनिक आरोपपत्र समेत पेश गरेपछि दुई अध्यक्षविच झनै द्वन्द्व चर्किएको छ । त्यसअघि दुईले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदै लेखेको पत्रले पनि विस्वासको वातावरण धर्मराउँदै गएको थियो ।

अब १३ गते बस्ने सचिबालयमा प्रचण्डले लगाएको आरोपको जवाफसँगै प्रचण्डलाई नै ‘काउन्टर’ दिनेगरी ओलीले राजनैतिक प्रस्ताबले कस्तो रुप लेला ठोकूवा गर्न नसकिएपनि यदी ओलीले प्रचण्डविरुद्ध गम्भिर आरोप सहितका प्रस्ताब पेश गरे त्यसले ठूलै राजनीतिक तरंग उत्पन्न हुनेमा दुई मत छैन ।

त्यसो त, ओलीले प्रचण्डले मंसिर ३ गते सचिबालयमा दर्ता गराएको राजनैतिक प्रस्ताब फिर्ता लिए आफु १३ गते उनी विरुद्धको प्रस्ताब दर्ता नगर्ने आफ्ना निकटका नेताहरु मार्फत भनिरहेका छन् । तर, प्रचण्ड पक्षले कुनैपनि हालतमा प्रस्ताब फिर्ता नलिने बताइरहेका छन् ।

नेपाललाई फकाउँदै ओली

पार्टी विभाजनको संघारमा गए आफु अल्पमतमा पर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुझाई छ । सचिबालय, र स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्य आफ्नो विपक्षमा उत्रिएपछि उनले शिर्ष नेताहरुलाई फकाउने रणनीति अपनाएका छन् । यसकालागि उनले पूर्व एमाले पक्षलाई एक हुनुपर्ने बताउँदै बरिष्ठ नेता माधब नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष र महासचिब शंकर पोखरेललाई महासचिबको प्रस्ताव गरेका छन् ।

ओली पक्षका केही नेताहरु नेपा निबास कोटेश्वर नै गएर जनताको बहुदलिय जनवादको रक्षा गर्नकै लागि भएपनि पूर्वएमालेहरुको समिकरण बनाएर जान प्रस्ताब गरेका छन् । तर, नेपालले पार्टी फुटाएर जाने तथा आफ्नै नेताहरु अगाडी मुख लुकाएर हिँड्ने परिस्थितिमा आफु नजाने बताएका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालले ओली पक्षका नेताहरुलाई जेजे प्रस्ताब ल्याउनु पर्ने हो १३ गतेको सचिबालयमा ल्याउन भनेका छन् ।

माधब नेपालले ओलीको अध्यक्षको प्रस्ताब अस्विकार गरेपछि एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टीको संयोजक रहन प्रस्ताब गरेका थिए । सचिबालय, स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटि नै भंग गर्दै महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक बन्न समेत नेपालले अस्वीकार गरेपछि ओली अझ संकटमा परेका छन् ।

एकल अध्यक्ष बन्न दाहाललाई ओलीको प्रस्ताब

त्यसो त नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्रीले जोड गरिरहेका छन् । प्रचण्डलाई ओलीले प्रत्यक्ष रुपमा त्यस्तो प्रस्ताब नगरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्न प्रस्ताब गरेका थिए । तर, त्यसमा पनि प्रचण्डले विगतमा धेरै पटक धोका पाएकोले अब आफ्ना पक्षमा रहेका शिर्ष नेताहरुलाई समेत धोका हुने गरी कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएका थिए ।

चुनाबी सरकारको नेतृत्व गर्न बामदेबलाई प्रस्ताब

नेकपामा बढि चर्चामा रहेका तथा विवादलाई थामथुम बनाउन सक्ने सामथ्र्य भएका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाबी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताब गरेका छन् । मंसिर १३ गते बस्ने सचिबालयमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन ओलीले गौतमलाई चुनाबी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताब गरेका छन् ।

१३ गतेको सचिबालय बैठकमा प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालिन मुद्दा, सेना समायोजनका विषय, तत्कालिन माओवादी लडाकू व्यवस्थापनका विषय समेत उठाएर ओलीले काउन्टर जवाफ दिने रणनीति अपनाएका छन् । आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म कहिल्लै लाग्न नसकेको राजनीतिक आरोप लागेपछी ओलीले प्रचण्डको राजनीति नै समाप्त पार्ने तथा द्वन्द्वकालिन मुद्दामा ‘हेग’ सम्म पुर्याउने सम्मका आरोप लगाउने रणनीति अपनाएका छन् ।

यदी १३ गते ओलीले प्रचण्ड केन्द्रीत राजनीतिक प्रस्ताब ल्याए त्यसले नेकपालाई छिन्नभिन्न बनाउने अनुमान छ । यद्यपि, ओलीले दाहालले मंसिर ३ गतेको राजनीतिक प्रस्ताब फिर्ता लिए आफ्नो प्रतिबेदन पेश नगर्ने भनेकाले सहमतिको पनि संभावना छ ।