‘पीडितका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य’
मकालु खबर
काठमाडौं । आज मंसिर ५ गते । अर्थात् १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आइरहेको तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच बृहत् शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष । यसैको सन्दर्भ पारेर दुई मानवअधिकारवादी संस्थाले एक संयुुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । ह्यूमन राइट्स् वाच् र एड्भोकेसी फोरमले तयार पारेका प्रतिवेदनमा शान्ति सम्झौताको १४ वर्षमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको यथार्थ उल्लेख छ ।
शुक्रबार (आज) ‘पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्यः द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ शिर्षकमा सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले विधिको शासनको अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको छ । खासगरी नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेका बताएका वाच् र एड्भोकेसीले लेखेका छन्–‘द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गर्दै नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।’
यसपछि प्रतिवेदनमा सरकारी सुरक्षाबल र माओवादीहरूबीच दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व विसं ०६३मा अन्त्य हुँदासम्ममा हजारौं मानिसलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएको, यातना दिइएको र हत्या गरिएको उल्लेख छ भने गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई अहिलेसम्म पनि जवाफदेही बनाउन सरकार असफल रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच वाच् र एड्भोकेसीले प्रतिवेदनमार्फत् नै पहिलो पटक विसं ०६५ मा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीको अद्यावधिक जानकारी पनि उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । अदालतले ती उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा प्रगति नभएको वाच् र एड्भोकेसीको ठम्याइँ छ ।
यी र यस्तै निस्क्रियताका कारण सुरक्षाबलबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातनालगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जारी रहन मद्दत पुगेको निष्कर्षमा पुगेका वाच् र एड्भोकेसी थप लेख्छन्–‘नेपाल सरकारले दण्डहीनताप्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ ।’
‘पीडित परिवार अझै न्यायकै खोजीमा’
यता पीडित परिवारहरूहरु अझै न्यायकै खोजीमा भौतारिरहेछन् । उनीहरुले अदालत र प्रहरी प्रशासनको ढोका सयौं पटक ढकढक्याएका छन् । यद्यपि पनि उनीहरुले आवश्यक उपचार पाएका छैनन् । केही मुद्दामा अदालतहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिएका छन् । तर, अनुसन्धानका नाममा एकदमै कम अनुसन्धान भएका छन् भने त्यसमा पनि अझ थोरै अभियोजन गरिएका छन् ।
वाच् र एड्भोकेसीको प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको छ कि–‘विदेशी दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्ने भएको छ ।’
विसं २०७७ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा अभियोजनका लागि सिफारिश गरेका ९८ प्रहरी अधिकृत, ८५ सैनिक तथा ६५ पूर्वमाओवादी विद्रोहीहरूको नाम प्रकाशन गरेको छ । तर, पनि अपेक्षाकृत काम भने भएको छैन ।
प्रहरीले गरेको भनिएको गैरन्यायिक हत्या, यातनाबाट भएको भनिएको मृत्यु र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनामा बलियो प्रमाण भए पनि अधिकारीहरूले कारबाही गर्न नमानेको यथार्थलाई वाच् र एड्भोकेसीले उल्लेख गरेका छन् ।
मकालु खबर
