‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’

काठमाडौं । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को ठाउँमा अब ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने भन्ने सरकारकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल गर्दै सरकारलाई समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकाे हाे । छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम नभई हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणाली भएको र सरकारले नामबारे मात्र राख्ने निर्णय गरेकाे स्पष्टिकरण दिँदै  देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताए ।

समितिको निर्णयमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदद्वय बिजय सुब्बा र नबराज सिलवालले पनि मन्त्री ज्ञवालीकाे स्पष्टिकरणपछि  फरक मत राखेका छन् । सरकारले गणतन्त्रविरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर स्पष्टिकरण दिइसकेका कारण मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नमा कुनै आपत्ति नहुने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपी समितिले भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नमा जाेड दिएकाे छ ।

गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रबाट खुलासा भएको थियो ।

कानून मन्त्रालयबाट गत असोज २८ गते जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको कानून मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा अन्य सरोकारवाला र संघियता पक्षधरले समेत विरोध जनाएका थिए ।