‘भोकले कुनै नागरिक मर्नु भनेको लाेकतन्त्रकाे सबैभन्दा ठुलो कलंक हो’

काठमाडौ महानगरपालिकाले केही सामाजिक अभियन्ता तथा उत्साही युवाहरूले काठमाडौ टुँडीखेलमा विपन्नहरूलाई महिनौँदेखि निःशुल्क भोजन वितरण गरिरहेको कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

महानगरपालिकाको भनाई छ की यो कार्य ‘अशोभनीय’ छ र यसबाट सरकारको ‘बेइज्जत’ भएको छ । पालिकाको यो भनाइ गम्भीर रूपमा हाँस्यास्पद तथा असंवेदनशील छ । भोकाहरूलाई भोजन गराउने कार्य यदि ‘अशोभनीय’ हो र यसबाट सरकारकले आफ्नो ‘बेइज्जत’ ठान्द्छ भने यस्तो सरकारले आफ्नाे सम्पूर्ण औचित्य एवम् वैधता समाप्त गरिसकेको छ ।

कुनै पनि लाेकतन्त्रमा सरकार यति गैरजिम्मेवार, अश्लिल तथा असंवेदनशील हुन मिल्दैन । आज महामारिको यो परिप्रेक्ष्यमा लाखौँ नागरिकहरु रोजगारविहीन भएका छन् । उनीहरुलाई आफ्नाे दैनिक छाक टार्न गम्भीर संकट आएको छ । सरकार आज अरबौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको आज व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

नेपाली इतिहासमा सरकार यति धेरै भ्रष्ट तथा निकम्मा रूपमा कहिले पनि प्रस्तुत भएको थिएन । महामारिको यो महासंकट कुनै पनि तहको सरकारमा बसेकाहरुको लागि भ्रष्टाचार गर्ने स्वर्णिम युग भएको छ । इतिहासले यो कालखण्डलाई नेपालमा भ्रष्टहरुको स्वर्णकालको रूपमा सम्झने छ ।

तर सरकारसँग भोकाहरुलाई खाना पूर्याउने क्षमता छैन । कोरोना बिरामीको उपचार गर्ने नि रकम छैन । सरकारसँग अरबौँ रूपियाँको गाडी किन्ने रकम छ तर एउटा पनि भेन्टिलेटर किन्ने रकम छैन । यो कस्तो लोकतन्त्र हो, यो कस्तो समाजवाद हो, जहाँ नागरिकको जीवन सबैभन्दा मूल्यहीन तुल्याइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । संविधानको धारा ३६ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुकाे अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले भोकमरीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको ४ (ग) ले भोक़मरीको जोखिम नियन्त्रण गर्न खाद्य वितरणको दायित्व पनि तीन तहको सरकारलाइ सुम्पेको छ । अन्तराष्ट्रिय कानूनले पनि भाेक विरुद्धको हक़लाई आधारभूत हक मानेको छ, तथा यसलाई राज्यको आधारभूत दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ । भोकले कुनै नागरिक मर्नु भनेको लाेकतन्त्रकाे सबैभन्दा ठुलो कलंक हो ।

आज यो महामारिको बेला सबै नागरिकको भोजनको अधिकार प्रत्याभूत गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । तर जनताको मतबाट बनेको यो कस्तो सरकार हो जो आफ्नाे आधारभूत संवैधानिक दायित्वबाट च्युत मात्र भएको छैन की समाजसेवीहरुलाई समेत उनीहरुको सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नबाट रोकिरहेको छ ।

लकडाउन शुरू भएपछि धेरै मानिसहरुकाे भोकमरीका कारणले मृत्यु भएको छ । यस्तो स्थितिमा समाजसेवीहरुको उक्त कार्य नितान्त सराहनीय छ । उनीहरूकाे कदम नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हो । पालिकाले आफ्नाे यो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु । हाेइन भने यस सम्बन्धमा तत्काल कानूनी प्रक्रिया चाल्न बाध्य हुनु पर्नेछ ।

(दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। याे लेख उनकाे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट लिइएकाे हाे ।)