प्रधानमन्त्री विरूद्धको अवहेलना निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गरेन, यस्तो छ कारण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्न मानेको छैन । कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले आज दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न आदेश दिएको निवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र विपक्षी बनाइएको थियो। तर त्यो आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनेर अदालतको अवहेलनामा निवेदन दिँदा प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। मूल मुद्दामा जसलाई विपक्षी बनाइएको हो अवहेलनामा पनि त्यसलाई नै विपक्षी बनाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता नगरिएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार मूल मुद्दामा जसलाई विपक्षी बनाइएको हो त्यसलाई मात्रै विपक्षी बनाउनुपर्ने भएकाले निवेदन भोली सच्याएर ल्याउनु भनिएको छ । सच्याएर ल्याए निवदन दर्ता हुन्छ । नल्याए हुँदैन ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को उपचार निःशुल्क गर्न आदेश गरे पनि उल्लंघन गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरुले दिएको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

असोज १५ गते सर्वोच्चले स्वास्थ्य तथा जनसंँख्या मन्त्रालयका नाममा कोभिड १९ को सबै उपचार निःशूल्क गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।