मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार हो – प्रमुख सचेतक कार्की

विराटनगर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस प्रदेश नं. १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले ऐन विपरीत दशैँ भत्ता लिने जनप्रतिनिधिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

बुधवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोरोना कहरमा जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै जनताको हितमा काम गर्नुको साटो ऐन मिचेर भत्ता बुझ्नु कानुन विपरीत भएको बताउँदै विरोध गरेका हुन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘‘जनप्रतिनिधिले पर्व भत्ता लिने भनेर ऐन बनाएका छैनौँ । आफूहरूले कुनै पनि किसिमको भत्ता लिएका छैनौँ ।’

स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै दुईतिहाईको सरकारले सर्वसाधारण माथि क्रूर शासन गर्ने र संविधानले दिएको मौलिक अधिकार जनताले सरकारबाट पाउने स्वास्थ्य उपचार सेवा भए पनि कोरोना कहरमा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिनेलाई सरकार भन्न नमिल्ने कार्कीको भनाई छ ।

सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्नु लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको नीति नियम नभएको कार्कीको निष्कर्ष छ ।

कोरोना कहरमा अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार नपाएर घरैमा प्राण त्याग्न बाध्य रहेको उनले बताएका छन् । उनले यस्तो बेलामा सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउँदै औषधि उपचारबाट पछाडि हट्नु र सांसदहरूलाई दशैँ भत्ता दिएर सत्ता टिकाउन खोज्नु लज्जास्पद भएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारबाट प्रदेश १ सरकार पछि हटेको जनआक्रोशको आँधी थाम्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

सचेतक कार्कीले प्रधानमन्त्रीको उटपट्याङ संविधान विरोधी अभिव्यक्ति भाषणले जनमतको अवमूल्याङकन भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...