पर्यटन मन्त्रालयकाे तीन लाख पर्ने म्याक वुक कहाँ हाेला मन्त्री ज्यू !

काठमाडौं । सरकारी निकायमा अहिले वार्षिक अरवौंका मेशिनरी औजारहरु र सवारी साधनहरु किन्ने गरिन्छ । तर, त्यसको जिन्सी व्यवस्थापन यति कमजोर छ कि कुन सामान कुन मातहतमा छ। कसले कुन अवस्थामा कसरी चलाई रहेको छ त्यता तर्फ कसैको ध्यान छैन ।

महंगा मंहगा सरकारी मोवाईल फोन, ल्यापटप, आईप्याड र म्याकबुक कर्मचारीले आफ्नै निजी जस्तै बनाएर घरमा लाने र सरुवा भएर अन्यत्र गएपनि त्यसलाई बुझाउने खासै जाँगर नदेखाउने र कसैले खोजी गरेमा पुरानो लगेर फाल्दिने चलन छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन ।

प्रसंग करिब २ वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालयबाट गाउँले गुल्मेली मन्त्रीलाई सोर्स लगाएर दिल्ली दूतावासको ईकोनोमिक मिनिष्टर पद पड्काउन सफल निता अर्याल पोखरेलको हो ।उनले उतिवेला पर्यटन मन्त्रालयबाट लिएको करिब ३ लाख भन्दा बढी मूल्यको एप्पलको म्याकबुक अझैसम्म सो निकायमा फिर्ता गरेकी छैनन् । युवा मन्त्री योगेश भट्टराईले कमाण्ड सम्हालेको यस मन्त्रालयका यस्ता विकृति एवं विसंगतिहरुसँग उनी परिचित छन कि छैनन् उनैलाई थाहा होला ।

नाम नबताउने शर्तमा मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्–‘उहाँको श्रीमान प्रधानमन्त्री कार्यलयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भोली सचिव हुने मान्छे, उहाँको भाई उपसचिव अनि कसले ठूलाबडा मान्छेहरुसँग यस्ता सामानहरु माग गर्न आँट गर्ने ? हामी जस्ता तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र डाँडा कटाईहाल्छन नी हजूर !’ मन्त्रालयमा सरकारी सरसामान काखी च्यापेर लैजाने पुरानाे राेग हाे ।

यति मात्र हैन उनी मन्त्रालयबाट सरुवा भएर दिल्ली दूतावास गई सकेपछि पनि पर्यटन मन्त्रालयमा हुँदै मिलाएको एउटा अमेरिकी संस्थाको कार्यक्रममा करिब एक महिना मजासँग घुमेर आएकी थिइन् । ‘व्यक्तिगत राहदानीमा अमेरिकी भिसा लगाएर सरकारी भत्ता खाएर सरुवा भईसकेको निकायको कार्यक्रममा भाग लिने आँट अरु सामान्य कर्मचारीसँग हाेला ?  यसको बारेमा कसले सोधीखोजी गर्ने आँट गर्ने ? हामी सानाले वोल्नु भनेको आफैं सजायकाे भागिदार हुनु हो ।’ मन्त्रालयका ती जुनियर कर्मचारी भन्छन् ।

यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझ्दा उनको अघिल्लो वर्ष कार्तिक तेस्रो हप्ता देखि मंसीर तेश्रो हप्ता सम्म विदा स्वीकृति भएको अभिलेखमा छ । उनले कुन राहदानीमा कुन भिसा लगाएर सरकारी कार्यक्रममा किन सामेल भइन्, नेपाल आइन कि अमेरिका गइन् वा अन्यत्र गइन् मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छैन ।

‘अब विदा लिएर जानु पर्ने कारण त के भयो होला र सरकारी काममा । तर पनि यस सम्बन्धमा सबै कुरा उनैले जवाफ दिने कुरा हो । दोहोरो भत्ता खाए नखाएको कुरा दिल्ली दूतावासमा बुझ्नु पर्छ । हामी अहिलै यसै भन्न सक्दैनौं’ परराष्ट्रको जवाफ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दूतावासको आर्थिक कुटनीतिक महाशाखा अति नै महत्वपूर्ण भएकोले सहसचिवको दरवन्दी राखेको हो । तर, अर्याल गएपछि पर्यटन मन्त्रालयले भिजिट नेपालको कार्यक्रम रद्ध गर्दागर्दै एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम अनुत्पादक एवं सरकारी बजेटको दूरुपयोग मात्र हुने किसिमको भएको भन्दै भारतीय पत्रपत्रिकाहरुले समेत समाचार छापेपछि पछि कार्यक्रम समेत असफल सावित भयो । ‘उहाँले के गरिरहनु भएको छ । उहाँलाई नै सोध्दा बढी थाहा होला । कोरोनाले गर्दा नेपाली नियोगका कर्मचारीहरु अनिकालका ढिकी लडेजस्तो लडिरहेका छन ।’ प्रवासी संघ भारतका एक अगुवा बताउँछन् ।

परराष्ट्रमा गुल्मीवाद, राम्रा हैन हाम्राले विगारे

नेपाली दुतावास कोमामा रहेको प्रवासी नेपालीको भनाई छ । उपनियोग प्रमुख नेपाल फर्केपछि वयोबृद्ध राजदूतको जिम्मामा रहेको राजदूतावासबाट आस गर्ने केही ठाउँ छैन । आर्थिक कुटनीति शाखाको झन के कुरा भो र ।

नेपालमा रहेका भारु नोट साट्ने समस्या, बेला बेलामा आईपर्ने चिनी, मल वा पाम आयलको समस्या, पञ्चेश्वर परियोजनाको प्रगति, हुलाकी सडक जस्ता कुराहरु आर्थिक कुटनीतिक शाखाको जिम्मेवारी भित्र पर्ने गर्ने कार्यहरु हुन । ‘जयनगर-जनकपुर रेलको लिगको किलोमिटर समेत अरुलाई सोध्दै हिँड्ने ईकोनोमी मिनिष्टर छन अहिले दूतावासमा यस्ता विषयहरु खै के बुझ्नु होला ?’ उनी थप्छन् ।

अहिले सो आर्थिक कुटनीतिक महाशाखामा विशाखापटनमको समेत जिम्मेवारी लिईएर आएका उप सचिव तिर्थ प्रसाद पौडेलले धानी रहेको अवस्था छ । उनी काममा काविल, अंग्रेजी समेत राम्रो भएको हुनाले दोहोरो जिम्मेवारी भएपनि नियोगको आर्थिक कुटनीतिक शाखाको काम जसोतसो धानिएको छ ।

‘यसमा व्यक्तिको भन्दा पद्धति दोषी छ’ दुताबासका कर्मचारी भन्छन्–‘कसैले गाउँले मन्त्री हुना साथै सोर्स लगाएर आफू आउनु अगाडि म एक पाना शुद्धसँग अंग्रेजीमा पत्र लेख्न सक्छु कि सक्दिन विचार गर्नु पर्ने कुरा हो । पद ठूलो हुने वित्तिकै सक्छु वा तल्ला कर्मचारीबाट काम गराँउछु भन्ने मानसिकता नत्यागेसम्म यस्तै हुन्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका विदेशस्थित नियोग भनेका काम सिक्न आउने ठाउँ होईन काम देखाउने ठाउँ हो । आर्थिक कुटनीतिक शाखामा रहेपछि यहाँका आफ्ना काउन्टर पार्टहरुलाई उनीहले कतिपटक आफ्नो निवासमा हस्पिटालिटी दिए, कति पटक वाणिज्य, सिँचाई, ट्रान्सपोर्ट मन्त्रालयमा गए भन्ने कुराहरुमा निर्भर गर्छ ।

नियोगमा फङ्सनल भन्दा ननफङ्सनल पदहरु बढी छन् । यस्ता विषयहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रीले चिर्ने हो । परराष्ट्र मन्त्रीले ‘म देशको मन्त्री हो गुल्मी जिल्लाको मात्र हैन’ भन्ने सोच त्याग्न सक्नु जरुरी रहेको नियोगका कर्मचारीहरुको ठम्याई छ ।

अहिले परराष्ट्रमा गुल्मीवाद निकै हावी भो भन्ने गुनासाहरु चर्को रुपमा उठ्न थालिसकेका छन् । यसबारेमा परराष्ट्र सचिवले सोच्नु पर्नेमा उनको भूमिका कमजोर छ । मन्त्रालयलाई समग्र देशकै मन्त्रालय बनाउनु अब नयाँ आउने परराष्ट्र सचिवलाई चुनौति हो ।

नियोगको लेखा सञ्चालन गर्न सामान्य लेखापाल काफी छ तर, त्यहाँ उपसचिवको दरवन्दी राखिएको छ । सेनाको, प्रहरी अनुसन्धानको पनि दरबन्दीको उही ताल छ । कसको ईन्ट्रेस्टमा कसरी दरबन्दी थपिन्छन अचम्म छ । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुन जरुरी छ । बरु मानव वेचविखन, ठगी, उद्धार लगायतको कुराहरु बढी परिरहने भएको हुँदा प्रहरीको एसएसपी दरबन्दी ठिक छ ।

‘यहाँ प्रोटोकल पनि मिलाउन पर्छ । नतिजा पनि देखिएको छ । अरु सेवाको सबै टाउका टाउका राखेर कँही काम हुन्छ । मान मात्र बढी भयो काम देखिएन ।’ एक कर्मचारी बताउँछन् । नियोगलाई साच्चिकै मिसन जस्तो बनाउने हो भने बाहिरबाट परराष्ट्रमा आउने मान्छे सेलेक्सन भएर आउनु पर्छ । जसरी अहिले श्रम मन्त्रालयले नियोगमा श्रम सहचारी पठाउँछ । पहिले त श्रमको पनि त्यही ताल थियो । बल्ल उसले रियलाईज गरेर सुधार्ने काम गर्यो ।

‘यहाँ गाउँले मन्त्रीलाई समातेर आउने गर्छन् । अनुभव र ज्ञान केही छैन अनि बाहिर सहसचिवको ट्याग झुन्ड्याएर कसले नमस्कार गर्याे कसले गरेन भनेर गनेर बस्ने पुरातन सोच भएका कर्मचारी पठाउन परराष्ट्रले बन्द गर्न आवश्यक छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।

जेनेभामा ५/६ वर्ष अगाडी आचार्य थरका एकजना वाणिज्यका उप–सचिव गएका थिए । उनी आफ्नो विषयमा यति काविल, विज्ञ, मेहनती र लगनशील थिए की उनले देशको लागि राम्रो काम गरे । परराष्ट्र बाहिर पनि योग्य मान्छेहरु एक सय एक छन् । तर उनीहरुको सोर्स पुग्दैन । हाम्रा अयोग्य हैन राम्रा योग्य मान्छे पठाउने तर्फ परराष्ट्रले ध्यान दिन जरुरी छ ।

अख्तियारकाे कामः सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक हजार देखि पाँच हजार रुपयाँ खुस खाँदा खाँदै रंगेहात कर्मचारीहरुलाई पक्रेका समाचारहरु प्रत्येक दिन जसो आईरहेका हुन्छन् । केही समय अघि एक हजार घुस खाएको आरोप लागेपछि एक जना मालपोतमा कार्यरत कर्मचारीले आत्महत्या गरे ।

सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने हाम्रो नेपाली उखान सायद यस्तै कुराहरुलाई हेरेर बनाइएको होला । नविन घिमिरे अख्तियार प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा बढी ढाकछोप भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो । कतिपय ठूलावडाले वदमासी गरेका तथा अनियमितता गरेका समाचारहरु आईरहँदा न त अख्तियार ले त्यसलाई सुन्छ, न त छानविन गर्छ बरु त्यसलाई भित्रभित्रै मिलाएर ढाकछोप गरी सफाई दिन्छ ।