गच्छदार र बाँस्कोटालाई चोख्याउन यसरी बन्दैछ ओली र देउवाबीच सहमति !

काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणका प्रमुख खेलाडी कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई जोगाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संबैधानिक निकायका सदस्यहरुको नियुक्तिमा ‘काँध’ जोडेको चर्चा छ ।

राजनीतिको ४० वर्ष सत्ताको वरीपरी रहेर उपप्रधान सहित पटक-पटक मन्त्री भएका गच्छदारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तालुकदार नभएको मन्त्रालयमा रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिहरुको नाममा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका उनले भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तरगतको प्रस्ताव तयार गरेका थिए ।

सोहि प्रकरणमा गच्छदारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख खेलाडीका रुपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाको ओठ तालु सुकेको छ । कुनै समय गिरीजाप्रसाद कोइरालासँगको ‘टसन’मा देउवाको प्रमुख राजनीतिक हतियार भएका गच्छदारलाई अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिलाउन देउवाले संबैधानिक नियुक्तिहरुमा सत्तारुढ दलसँग सहकार्य गर्दैछन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।

१४ औं महाधिवेशनबाट पुनः एक कार्यकाल सभापति हुने आकांक्षा पालेका देउवाका लागि गच्छदार प्रमुख हतियार हुन् । अख्तियारको चंगुलमा फसेर सांसद पद समेत गुमाएका उपसभापति गच्छदारलाई चोख्याएर आफ्नो राजनीति अभिष्ट पूरा गर्ने रणनीतिमा रहेका देउवाले संसदीय अध्यास विपरित कांग्रेसकै राजनीति दाउमा लगाउँदै सत्तारुढ दलसँग टाउको जोडेको स्वयं कांग्रेसीजनको आरोप छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै शीर्षस्थ नेताहरु समेत मुछिएकाले तीनिहरु सबैलाई उन्मुक्ति दिनेगरी आयोगमा ‘उठ भने उठ बस भने बस’ प्रकारका आयुक्तहरु ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ । र, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन समेत लिएर काम गर्ने रणनीति सत्तारुढ दलको छ ।

कांग्रेस त्यागेर मधेशको राजनीतिमा लागेका गच्छदारलाई देउवाले नै गएको निर्वाचन अगाडी पार्टीमा भित्र्याउँदै पार्टीको विधान विपरित उपसभापति सहित संसदीय दलको उपनेता समेत बनाएका थिए । तर, अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका प्रमुख नाइके भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि देउवाको ‘हात भाच्चिएको’ एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भने । ‘देउवा र गच्छदारको सहकार्य विद्यार्थीकाल देखि नै हो, पार्टी छोडेर फोरममा गएपनि धेरै विषयमा देउवासँग गच्छदारको सहकार्य हुन्थ्यो, त्यहि सहकार्यका कारण उनी पुनः कांग्रेसमा फर्किएका थिए, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि देउवाको हात भाँच्चिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार तत्कालिन नेकपा एमालेका पूर्वप्रधानममन्त्री सहित मन्त्रीहरु समेत बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएको र नेपाली कांग्रेसका गच्छदार पनि जोडिएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति दुवैले आफूहरुलाई सहज हुने व्यक्ति आयोगमा ल्याउन कसरत गरीरहेका छन् । अख्तियारमा कमजोर पात्र ल्याएर एक अर्काका नेताहरुलाई चोख्याउन ओली र देउवाविच सहमति भइसकेको चर्चा छ ।

विभिन्न प्रतिष्ठान तथा संवैधानिक निकायहरुमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षले सहमतिका आधारमा नियुक्ति गर्ने सहमति अनुरुप पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको भाग कांग्रेसलाई दिइसकिएको छ । भने, अख्तियारमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षको अनुकूल हुने व्यक्तिहरु ल्याइने कसरत भइरहेको छ । केपी ओलीका विस्वासपात्र गोकूल बास्कोटासमेत सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा परेकाले उनलाई समेत चोख्याउने गरी देउवा र ओलीबीच समिकरण बनिरहेको बालुवाटार स्रोतको बुझाई छ ।

यसका अलावा देउवालाई १४ औं महाधिवेशनमा पुनः सभापति हुनु छ । पार्टीलाई रसातलमा पुर्याएको भन्दै चर्को आलोचना खेप्दै आएका देउवाले एक्लै महाधिवेशन जित्ने आधार छैन । पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेकाले देउवाले आफ्ना पक्षका नेताहरुको संरक्षण गरेर एक कार्यकाल सभापति हुने रणनीति अपनाएका हुन् ।

पार्टीमा देउवाका पक्षमा उभिने नेताहरुमा गच्छदार पहिलो नेता हुन् । यसपछि प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधी, पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, मिन विश्वकर्मा, पुष्पा भुषाल, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत रहेका छन् ।

यी वाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु नयाँ नेतृत्वको पक्षमा रहेकाले उल्लेखित नेता पक्षका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरुलाई समेत मिलाउन गच्छदार देउवाका प्रमुख हतियार हुन् । पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएका देउवाले सत्तारुढ नेकपाको आड लिएर भएपनि महाधिवेशन जित्ने लक्ष्य लिएका छन् । यसका लागि उनले ओलीसँग संबैधानिक आयोगका नियुक्तिहरुमा छलफल गरेको बुझिएको छ ।