राष्ट्रसंघलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विधिमा आधारित निकाय बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीहरुको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीय केन्द्र बनाउनु सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सामूहिक दायित्व भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार राति न्यूयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई पूर्वअभिलेखित ‘भिडिओमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घ निरन्तरता र रूपान्तरणको दोसाँधमा रहेको बताए । ७५औँ वार्षिकोत्सव शान्ति, समृद्धि र न्यायका निम्ति सामूहिक प्रतिबद्ध व्यक्त गर्ने अवसर भएको पनि उनले बताए ।

शान्ति-सुरक्षा, विकास र मानवअधिकारका क्षेत्रमा नेपाल र राष्ट्रसङ्घबीच बढ्दो साझेदारीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त संस्थाको शान्ति स्थापनामा छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालले व्यावसायिक एवं समर्पित सेवा उपलब्ध गराएको बताए । नेपालको विकास प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घ प्रमुख साझेदार रहेको उनको भनाइ छ । ओलीले भने, ‘हामी मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मकरूपमा योगदान गरिरहेका छौँ, सबै मानवअधिकार समान हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ, तिनलाई समग्रतामा व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगको कुनै विकल्प नभएकाले तिनको मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता सबै सदस्य राष्ट्रले पुनर्पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्यानमा नभई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने खाँचो औँल्याए । ‘सामयिक सुधारसँगै राष्ट्रसङ्घलाई स्वतन्त्र, निपष्क्ष र विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गर्ने समर्थ निकाय बनाउनुपर्छ’, उनले भने ।

निर्धनतम देश र तिनका जनताको रक्षा, सार्वभौम समानता र सबैको मानमर्यादाको प्रवद्र्धन, महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट, आतङ्कवादको अन्त्य, आणविक, रासायनिक, जैविकलगायत आम विनाशका सबै हातहतियारको उन्मूलनमा राष्ट्रसङ्घको विशेष भूमिकाको अपेक्षा विश्वले गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

वार्षिकोत्सवको उक्त कार्यक्रमलाई ८८ देशका राष्ट्राध्यक्ष र ४४ मुलुकका सरकार प्रमुखसहित १८२ वक्ताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।