निर्दोष कर्मचारीले यसरी नै आत्महत्या कहिलेसम्म गर्ने ?

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीमाथि प्रश्न खडा भएको छ । अख्तियारको छवि हो अथवा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा अनुसन्धानका लागि खटिएका अख्तियारका अधिकारीहरूको छविनै त्यस्तै हो । साँच्चिकै भन्नु पर्दा केही समययता अख्तियारको गतिविधि शङ्कास्पद देखिन थालेको छ ।

राष्ट्रको एक मात्र अख्तियारी गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष काम गर्छ भन्ने सोच्नु व्यर्थ हो जस्तै लाग्न थालिसकेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने, लाखौँ, करोडौँ, अर्वौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने घुसखोरीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा लिन नसक्नु, चलखेल हुनुले अख्तियारभित्रको स्वच्छता कता कता डगमगाएजस्तो देखिएको छ ।

ठुलालाई ऐन सानालाई चयन भनेजस्तै अख्तियारले पनि ठुलालाई अनुसन्धान गर्न नसक्नु सानालाई कारबाहीको दायरामा शङ्काकै भरमा हिरासतसम्ममा लिएर मानसिक तनाव दिनु कतिसम्मको निष्पक्ष र स्वच्छ काम कारबाही हो भन्न सकिन्छ र ? कसलाई भन्ने दोषी ? जो मानसिक यातनापछि आत्महत्या गरेको एक वर्षपछि निर्दोष ठहरिन्छन् ।

एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कलङ्की मालपोत कार्यालयका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई विशेष अदालतले आरोपबाट सफाइ दिएको छ । अभियोग प्रमाणित हुन नसकेर सफाइ पाएको फैसला सुन्न नपाउँदै मुद्दा चलेर धरौटीमा छुटेको एक सातापछि उनले आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।

गत साउन २२ गते १ हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय कलङ्कीका खरिदार सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । सुवेदीलाई आयोगले कार्यालयमै बोलाएर ४२ दिन थुनेर अनुसन्धान गरेको थियो । कलङ्की मालपोतबाट ल्याइएको सिसिटिभी फुटेजको रेकर्डका क्रममा सुवेदीले सेवाग्राही कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग १ हजार रुपैयाँ लिएको दृश्य देखिएको भन्दै अख्तियारले खरिदार सुवेदीलाई आयोगको कार्यालयमै हाजिर हुन बोलाएको थियो।

सुवेदीलाई बयानकै क्रममा साउन २२ गते हिरासतमा लिएको अख्तियारले ४२ दिन थुनेर मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा दायर भएको रातसमेत अख्तियारमै बिताएर उनी भदौ ३१ गते धरौटीमा रिहा भएका थिए । रिहा भएको एक सातापछि सुवेदीले २०७६ असोज ६ गते भक्तपुरस्थित आफ्नै घरमा आत्महत्या गरे । पुस र फागुनमा दुई पटक सुनुवाइ गरेपछि विशेष अदालतले गत असार ३० गते घिमिरेलाई सफाइ दियो । फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । विशेष अदालतका सदस्यहरू चन्द्रबहादुर सारू र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले आरोप पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै सफाइ दिएको हो ।

सुवेदीले घुस लिएको भनिएको रकम बरामद नभएको तथा घुस दिने भनिएका व्यक्ति उक्त कार्यालयका सेवाग्राही भए/नभएकोबारे अख्तियारले अभियोगमा केही उल्लेख गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३३ मा कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा त्यस्तो मुद्दा खारेज हुने व्यवस्थाअनुसार अदालतले सुवेदीलाई निर्दोष ठहर गर्दै मुद्दा खारेज गरेको छ।

पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा अख्तियारका अपरेसन र कामकारबाहीमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स–साना रकमका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई थुन्ने तथा कारबाही चलाउने र ठुला भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु तामेली राख्दै चोख्याउने गरेको आरोप अख्तियारमाथि छ । विगत केही वर्षयताका घटनाक्रमहरूले पनि यही देखाउँछ । त्यसो त निरोधात्मकतर्फ के गर्‍यो त भन्ने प्रश्न अर्को जवर्जस्तरुपमा खडा भएको छ ।

आयोगले काम नै गरेको छैन भन्न खोजिएको होइन । अख्तियारले ठुला ठुला अपरेसनहरू पनि चलाएकै छ । देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानमा लागिरहेको सबैलाई विदितै छ । तर साना पदका कर्मचारीहरू जो निर्दोष छन् उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मानसिक यातना दिइनु कतै आयोगको छविमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो । राजनैतिक पहुँच भएका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ जोसुकै उनीहरू जस्तोसुकै घुषकाण्डमा पनि निर्दोष साबित हुन्छन् । अब यस्ता घटनाक्रमहरूबाट अख्तियार सजग र सचेत हुनु जरुरी छ नि अख्तियार हुनु र नहुनुको कुनै तुक छैन । हुनु भन्दा त नहुनु नै ठिक भन्ने आम नागरिकको धारणा बन्न जान्छ ।