‘बिग हाउस’ले श्रमजीवी र सञ्चार क्षेत्रलाई चरम शोषण गरेको फोनिज अध्यक्ष गुरुङको आरोप

मोरङ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) सङ्घीय समितिको अध्यक्ष डण्ड गुरुङले कोरोना भाइरस प्रभावित सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)को २१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मङ्गलवार ‘जुम प्रविधि’बाट १ नम्बर प्रदेश समितिद्वारा आयोजित ‘कोरोना भाइरसको कारण प्रदेश नम्बर १ मा पत्रकारिता क्षेत्रमा परेको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गुरुङले सो कुरा बताएका हुन् ।

गुरुङले कोरोना भाइरस र लकडाउनको कारण सञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक असर परे पनि राज्यले आवश्यक वास्ता नगरेको बताएका छन् । सुरक्षा र स्वास्थ्य कर्ममा खट्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरे पनि सञ्चार क्षेत्रलाई तीनै तहको सरकारले खास वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

देश परिवर्तनको लागि सञ्चार क्षेत्रबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू भन्दा कम भूमिका नरहे पनि सङ्क्रमणको बेला राज्यले विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अध्यक्ष गुरुङले ‘स्वकल बिग हाउस’ले सञ्चारकर्मी र यो क्षेत्रमा चरम शोषण गरिरहेको ठुला मिडिया हाउसहरूको कडा रूपमा विरोध गर्दै आरोप लगाए ।

‘बिग’ हाउसकै कारण समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू हुन नसकेको आरोप लगाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र आदिवासी पत्रकार महासङ्घ मिलेर यस विरुद्ध लाग्नु पर्ने उनले बताए ।

केही व्यक्ति र समूह मिडिया हाउस सञ्चालकलाई बदनाम गराउन लागि परेको आरोप लगाउँदै पत्रकारहरूलाई जुनसुकै प्रकारको समस्या भए उजुरी गर्न र त्यसको लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । गुरुङले कोरोनाको कारण देश सङ्क्रमणमा फसेको बेला पत्रकार महासङ्घले सदस्यता शूल्क छुट गर्नुको साथै नवीकरण र नयाँ सदस्यताको लागि आवेदनको मिति बढाइनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घको १ नम्बर प्रदेश समिति अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले स्वरोजगार मूलक अनलाइन, टेलिभिजन र एफएम रेडियोको लागि प्रदेश सरकारबाट ५३ लाख बराबरको राहत प्याकेज वितरण गरेको र अब कम्तीमा सय जना पत्रकारको लागि फेलोसिप दिन दाता खोजिरहेको बताए । प्रदेशका पत्रकारहरूमा समस्या भए किटानीको साथ सम्पर्क राखिए तुरुन्त हल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अध्यक्ष लुइँटेलले प्रदेशमा १० प्रतिशत मात्र सदस्यता नवीकरण भएको तथ्याङ्क दिँदै डेरा भाडा तिर्न, खाद्यान्न, सदस्यता शुल्क तिर्न नसक्ने सदस्यहरू लगायतको पत्रकारहरूलाई समस्या परे महासङ्घको प्रदेश समिति समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।

लुइँटेलले प्रदेश सरकारले दिएको राहत प्याकेज पारदर्शी भएकोमा जोड दिँदै टिकाउनको लागि मिडिया हाउस मर्जरको प्रयास पनि भइरहेको बताए । लामो लकडाउनको कारण विज्ञापन लगायतको श्रोत घटेको कारण मिडिया हाउसहरू धारासायी बन्दै गएको कार्कीले बताए । मिडियाको लागि युरोप, अमेरिकातिर सरकारले राहत स्वरूप कार्यक्रम ल्याए पनि नेपालमा कहीँबाट केही नभएको प्रबन्धक कार्कीको भनाइ छ ।

मिडिया हाउसहरू बचाउन सस्तो व्याजमा ऋण, स्थानीय तहहरूबाट विज्ञापनको फ्लो बढाउने लगायतको योजना ल्याउनु पर्ने कार्कीले तर्क प्रस्तुत गरे । मिडियाले लोकतन्त्रलाई बचाउन र सरकारले ल्याएको योजना पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्ने भएकोले मिडिया बचाउन तीनै तहका सरकारले प्याकेज ल्याउनु पर्ने प्रबन्धक कार्कीको भनाइ छ ।

कार्यक्रमको एजेण्डा सार्वजनिक गर्ने क्रममा फोनिज १ नम्बर प्रदेश समिति अध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राईले समाचारको विषयवस्तु, न्युज रुम र श्रमिकहरू हरेक मिडिया हाउसमा समावेशी हुनुपर्ने बताए । सञ्चार हाउस मात्र नभएर देश नै समावेशी समानुपातिक राज्य व्यवस्था गर्नुपर्ने र १ नम्बर प्रदेशको नाम मानवीय पहिचान, इतिहास, भूगोल, सभ्यताको आधारमा हुनुपर्ने बताए । कोरोना भाइरसको कारण प्रभावित पत्रकारहरूको लागि फोनिज प्रदेश समितिले स्थानीय तहबाट १५ देखि २५ हजार र प्रदेश सरकारले ५० देखि एक लाखसम्मको लेखन वृत्ति प्रदान गर्न सरकारसँग माग रहेको बताए ।