सर्वोच्चले भन्यो– ‘कैद घटाउने फैसला सर्वोच्चकै नजिर विपरित छ, फैसला पुनरावलोकन हुन्छ’

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रन्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला सर्वोच्चकै नजिरहरु विपरित भएको बताइएको छ । आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले गरेको श्रीमती हत्याका आरोपी पूर्वडीआइजीको कैद घटाउने फैसला सर्वोच्चकै नजिर विपरित भएको बताएको छ ।

फैसला पुनरावलोकन गर्नुका ३ कारण
श्रीमतीको हत्या गरी जेल परेका पूर्वडिआइजी कोइरालाको कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुका तीन कारण प्रस्तुत गरेको छ । आइतबारको इजलासले कोइरालाको कैद घटाउन नमिल्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो ।

पहिलो कोइरालाले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर सकारे पनि अदालतमा आएर कसुर इन्कार गरेको, दोस्रो उनले लास लुकाउन गरेको प्रयत्नबाट उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र तेस्रो सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू विपरीत देखिएकोले फैसला पुनरावलोकन हुने आइतबारको इजलासले बताएको छ ।

के भन्यो इजलासले ?
इजलासले भनेको छ,‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रन्जन कोइरालाले मौकामा सावित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी ब्यहोरा लेखाएको देखियो, प्रस्तुत वारदात हेर्दा कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना भएपछि मृतकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित बारदातलाई सामान्य अवस्थाको भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिदैँन।’

अभियुक्त कोइरालाको सजाय घटाउने सम्बन्धी मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका ४ वटा नजिरविपरीत रहेको उक्त इजलासलेजनाएको छ। मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा प्रमाणले कर्तव्य गरी मारेको देखिए पनि भवितव्यले त्यस्तो हुन गएको न्यायाधीशको चित्तलाई लागेमा सजाय घटाइदिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘उनलाई गरिएको जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न जाने न्यायाधीशको राय पनि शान्ति विकविरूद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरूद्ध जुगत सदा, नेपाल सरकारविरूद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत र केदार माझीविरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल पाइँदा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिइएको छ’ इजलासले भन्यो ।

गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलासले कोइरालालाई जन्मकैद चर्को पर्न जाने भन्दै साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाइ दिने फैसला गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *