सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिका निर्देशन-‘महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु’

काठमाडौं । लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार (आज) बसेको बैठकले महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरूसमेत गर्न समस्या भएको बताउँदै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले तत्काल अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

समितिले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

‘लैगिंक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन सकिरहेको छैन ।’ समितिकी सभापति पालले बताइन् ।

समितिले महिलाहरू घरेलु काममा व्यस्त भए पनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यायसंगत नभएको ठहर गरेको छ ।

घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला, बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

भने, लामो समयसम्म संवैधानिक आयोगहरू भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरूमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।