शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न माग, गभर्नरलाई ७ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सात बुँदै सुझाव दिएको छ । संघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न माग गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष सात बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको संकटलाई सम्वोधन गर्न न्यूनतम उपचारात्मक उपायहरू अपनाउन अति आवश्यक भएको संघले विज्ञतामार्फत जानकारी दिएको छ । महामारी नियन्त्रणमा आएपछि जनजीवन सामान्य नहुँदासम्म व्यवसायलाई टिकाई राख्न कम्तीमा एक वर्षको भाडा र कर्मचारीको तलब बराबरको रकम सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकिएमा मात्र परामर्श क्षेत्रलाई बचाउन सकिने संघले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सुचारु कहिले सम्ममा हुने भन्ने अनिश्चित भएकोले सामान्य व्यवसायीक लयमा फर्किन लाग्ने समयको अनुमान गर्न गाह्रो भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अब जारी हुने मौद्रिक नीति मार्फत उक्त समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न संघको अनुरोध छ

यस्ता छन् सात बुँदे सुझाव

१‍‍‍. उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने २०७६ चैत महिना देखी २०७७ असार महिनासम्मको बैंकको किस्ता र ब्याजलाई आवश्यकता अनुसार पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था होस् ।
२ .साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झट रहित ढंगले नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था होस् ।
३. कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सो कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुने व्यवस्था होस् ।
४. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा दिइने नयाँ सहुलियत कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा÷यातायात खुलेको वा सहज भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, सो को ६ महिनापछि बाट ब्याज बुझाउने, त्यसबेलासम्म ब्याज र साँवा नबुझाए पनि हुने, त्यसपछि को ६ महिना ब्याजमात्र बुझाउने र त्यसपछि ३ वर्षमा ब्याज र साँवा बुझाउन पाउने गरिएको व्यवस्था गरियोस् ।
५. विगतमा नाफामा भएका उद्योग व्यवसायहरू समेत हाल धराशायी हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरूलाई कोभिड–१९ प्रभावित नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानियोस् ।
६. पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्छ । हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् ।
७. आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीका लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ पु¥याइयोस् ।