व्यवहारिक बजेट निर्माणमा स्थानीय तहलाई सुझाब

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारमा स्थानीय तहहरू अहिले सक्रियरूपमा लागेका छन् । कानुनमा नै व्यवस्था गरिएअनुसार आगामी असार १० गते नीति तथा बजेट कार्यक्रम र नीति तर्जुमा गरिसक्नु पर्नेछ । बिगत तीन वर्षको थोरै अनुभव र सीमित स्रोत साधनका बाबजुद जनतालाई छरितो र सर्वसुलभ राज्यको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा छ ।

विभिन्न समस्याका बावजुद संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै नागरिकको सेवा गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । अहिले स्थानीय सरकारहरू आगामी बर्षको ०७७/७८ बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थानीय सरकारहरूले विगतका बर्षहरूभन्दा अप्ठेरो अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । महामारीको सीधा असर स्थानीय सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमामा परेको छ ।

एकातिर सीमित स्रोत साधनले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने, अर्कोतिर त्यही स्रोत साधन महामारी नियन्त्रणका लागि उपयोग गर्नु बाध्यता छ । यस्तो विषम परिस्थिति हुन लागेको बजेट तर्जुमाका लागि व्याबहारिक हुन सकुन भन्ने उद्देश्य यो लेखको हो ।

आ.व.०७७/७८ बजेट तयारी सम्बन्धी स्थानीय सरकारलाई देहायका सुझावहरू छन्ः–
विषयगत रूपमा प्राथमिकीकरण सहित पेश भएका योजनाहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी देहायका आधारहरूमा हेरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ गतेभित्र कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

जसमा स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरूलाइ ध्यान दिनुपर्ने छ । हालै संघीय सरकारले ब्यबहारतः कार्यान्वयनमा ल्याएको १५औं योजनाले र प्रत्येक प्रदेश सरकारहरूले मार्गदर्शन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समेत आधार मानि आफ्ना बजेट तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसमा स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरू ताक्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बधित पालिकाहरूका विषयगत समितिबाट प्राथमिकीकरण भै नआएका तर गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू छनौट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतको आधारमा बजेटको सुनिश्चितता हुने गरी त्यस्ता योजना समावेश गर्न सकिनेछ ।

जसमा आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गराउनु हुन पार्टी र स्थानीय सरकारहरूका बीचमा राम्रो समन्वय हुन सक्दछ । स्थानीय तहको स्रोत साधनले मात्र योजना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएका तर स्थानीय तहका अत्यावश्यक र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका योजनाहरूलाई समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्नको लागि प्रस्ताव गर्न सकिने छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागि आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र कार्यतालिका अनुरूप आगामी आर्थिक बर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र हालको महामारीको रूपमा रहेको कोरोनाको नियन्त्रणमुखी सुसूचित, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र स्वास्थ चौकीहरूको निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रहरूको थप सुदृढीकरण गर्न अत्यन्त जरूरी छ ।

कार्यक्रम तथा बजेट तयारी विषयगत क्षेत्रहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका (क) आर्थिक विकासः कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, (ख) सामाजिक विकासः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, जनसंख्या व्यवस्थापन,(ग) पूर्वाधार विकासः सडक तथा पुल, सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, सञ्चार, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत, (घ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास, वन तथा भूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, वारूणयन्त्र सञ्चालन, (ङ) संस्थागत विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह, सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन,  सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्यत्र वर्गीकरण नभएको क्षेत्रहरू नै मुख्य हुन् । तथापि स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्र अनुसारका प्राथमिकता तोक्ने सक्नेछन् ।

बजेटका प्राथमिकताका मूख्य कार्यक्रमका क्षेत्रहरू
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा निर्धारण गर्नुका अतिरिक्त स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्रहरूको आधारमा आयोजनाको प्राथमिकीकरणका आधारहरू पनि तय गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले बजेट सीमा निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

– स्थानीयस्तरका गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक रकम,
– समपूरक कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि आवश्यक रकम,
– सशर्त अनुदानको कार्यक्रमका लागि तोकिएको रकम,
– दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्दता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम,
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरू,
– सालबसाली वा क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाउने र गौरव योजनाहरूको सञ्चालनमा नियमितता दिने ।

स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँगको हालै स्कूल अफ डेमोक्रेसीद्वारा गरिएको देशव्यापी अन्तरक्रियाका दौरानमा देहायका मूख्य–मूख्य क्षेत्रहरू आगामी आर्थिक वर्षको योजनाका मुख्य क्षेत्रहरू हुनसक्ने कुरा प्राथमिकीकरणमा परेका थिए ।

कोरोना–१९ को नियन्त्रण, जनचेतनाका लागि, क्वारेन्टाइन र औषधोपचार
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित तथ्यांक तयार पार्ने, आधारभूत सुविधासहितको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र यसका लागि अन्य स्थानीय तहहरू समन्वय गर्नुपर्छ । महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहरूले संघ र प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ ।

यो महामारीबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न गाउँ–गाउँमा आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, क्वारेन्टाइन, सुरक्षित एकान्तबासको निर्माण गर्नुपर्ने ।

पछिल्लो महिनामा आफ्ना छरछिमेक, टोल, बस्तीहरूमा विदेशबाट आएकाहरूको समेत विस्तृत पहिचान गरी लगत राख्न उपयुक्त हुने र शङ्का लागेमा क्वारेन्टाइनसमेतको व्यवस्था गरी केही समयका लागि एकान्तबासको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

यस अवस्थामा विपन्न घरपरिवारको पहिचान, स्थानीय सर्वेक्षण, रोजगार सूचना सङ्कलन र वितरणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूमा स्थानीय सरकार, वडातहको संयन्त्र नै तयार गरी सोहि निकायहरू मार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन, व्यस्थापन र प्रभावकारी वितरण गर्नुपर्ने ।

गरिबी निवारण
गरिबीको रेखालाई अन्त्य गर्न गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्ने । हालै शहरबाट गाउँ फर्केका लाखौँ जनसंख्या, मजदुरहरू केहीक्षण आफ्नो घरमा जाँदा खुशी बढेता पनि दीर्घकालिन रूपमा यिनै आधारभूत कुराले पुनः पिरोल्न थाल्नेछ ।

नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात क्रमश घट्दै गएको छ । कुल परिवार जनसंख्याको १८.७ र बहुआयमिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । दीर्घकालिन सोंचसहितको सन् २१०० मा ५ प्रतिशतमा समग्र देशको गरिबी झार्नको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । स्थानीय निकायहरूले गरिबी कम गर्ने विशेष नीति र बजेटको व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ ।

आर्थिक विकास
यस अन्तर्गत कृषि, पशुपालन सम्बन्धी, उक्त किसानहरूलाई बिमासँगको आवद्दता, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्यक्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने । यसमा पनि कोभिड–१९ ले सिकाएको पाठबमोजिम राष्ट्रिय कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा बजेट आउनुपर्ने ।

सामाजिक विकास
यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, जनसंख्या व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने ।

यसमा पनि कोभिड–१९ विशेष प्रकारको महामारी बनेर आएको र यसले मानिसका स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यस आ।व।मा स्वास्थ्यतर्फ बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुनुपर्ने, स्वास्थ्यको समग्र जिम्मा राज्यले लिने गरी बजेट आउनुपर्ने । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको समग्र जिम्मेवारी राज्यले लिने गरी बजेट सम्बोधित हुनुपर्ने । सामािजक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूका लागि बजेटको विशेष विनियोजन हुनुपर्ने ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास
यस अन्तर्गत वन तथा भूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, सानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइड्स, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन वारूणयन्त्र सञ्चालन आदि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

संस्थागत विकास एवं सुशासन प्रवर्द्धन
यस अन्तर्गत सेवा प्रवाह, सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

सामाजिक जवाफदेहीता यसरी राहत वितरण गर्दा सुशासन र सदाचार कायम गर्न थुप्रै सामाजिक जवाफदेहीताका विधिहरू छन र हुन सक्दछन् । स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक जवाफदेहीका औजार, उपकरणहरूको प्रयोग गरी अझ बढी प्रभावकारी रूपले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा भविष्यमा यो राहत तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आहत बन्न पनि सक्दछ ।

सञ्चार
कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्न नदिन सरकारले लकडाउन गरेसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द हुन पुगेको र स्थानीय रेडियो टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारगृह कठिन अवस्थामा सञ्चालन भैरहेकोले मिडियाको सवलीकरणको लागि तीन तहका सरकारले उपयुक्त नीति तयार गर्नुपर्ने ।

कोरोना प्रकोपविरूद्ध अग्रमोर्चामा खटिने सञ्चारकर्मी र स्वयम्सेवकलाई पनि कोरोना परिक्षणको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सञ्चार संस्थाबाट ऐनले तोके अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने ।

युवा केन्द्रित रोजगारी
बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि उद्योगधन्दाहरूको विकासमा जोड दिनुपर्ने त छदैछ । साथसाथै ठूला उद्योगका अतिरिक्त यस आ.व.को बजेटले देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी बनाउने र रोजगारी दिलाउने साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि बजेटको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौँ यूवाहरूको रोजगारीलाई उत्पादन–प्रणालीसँग जोडेर सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको पहिचान गरी बजेटको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने । विदेशबाट फर्किने खोजिरहेका युवाहरूको समूचित व्यवस्थापन ।

पर्यटन
प्राकृतिक, साँस्कृतिक, भाषिक, जातीय विविधताको सौन्दर्यलाई विश्वसामु चिनाउन र तिनलाई आकर्षित गरी पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरी रोजगारीको समेत सिर्जना गर्न पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण
जनसंख्याको आधाभन्दा बेसी हिस्सामा रहेको महिलाहरूलाई सशक्त बनाई उनीहरूको शक्तिलाई देश विकासमा लगाउन महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेटको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ।

सर्वदलीय पालिकास्तरीय संयन्त्र बनाऊ
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न अति महत्वपूर्ण देखिएको छ । अब संघीय सरकारको उद्देश्य अनुरूप पालिकाहरूका वडाहरूमा वडा तहमा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा सबै वडा सदस्यहरू,

सर्वदलीय राजनीतिक पार्टीका स्थानीय संगठनहरू, संयन्त्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरू अनिवार्य, स्थानीय प्रहरी, सामुदायिक संघसंस्थाहरू समेतको सहभागिता रहने गरी समुदायको परिचालन गरी जनचेतना बढाउने, बाहिरबाट आएकाहरू पहिचान गर्ने,

उनीहरूसँग सम्पर्क भएका ब्यक्तिहरू पहिचान गर्ने, उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने, दैनिक रोजगारीमा जीवन धान्नुपर्ने, असहाय व्यक्तिहरूको एकीकृत तथ्यांक संकलन गरी सम्बन्धित संस्थाहरूमा उपलब्ध गराएर राहत वितरण आदि काम गरेमा यो प्रकोपसँग जुध्न सहयोग पुग्नेछ ।

पुर्वाधार विकास

स्थानीय निकायहरुले सबै भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बजेट बिनियोजन भौतिक पुर्वाधार विकास काममा प्राथमिकता दिने नीति लिएको देखिन्छ। यसमा चालु रहेका गौरवका आयोजना र साल बसाली योजनाहरुलाइ समयमै निर्माण कार्य सम्पादन गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्नु उपयुक्त हुने छ। पुर्वाधार विकासका कामको निम्ति समेत Labor Bank को प्रयोग गर्ने, सडक मर्मत र ग्रामिण कृषि सडकको, सिंचाई , उर्जा क्षत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने। यस्ता कार्यमा निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुका निम्ति विशेष रोजगारी मुलुक अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ।

उपसंहार
बिगत वर्षहरूका अनुभवहरूले के प्रमाणित गरेको छ । हाम्रा सरकारहरूका योजना र बजेट बनाउँदा अत्यन्त महत्वाकांक्षी बजेट तर्जुमा गर्ने तर कार्यान्वयन र गुणात्मकता अत्यन्तै फितलो छ ।

कोभिड–१९ को असर आगामी बर्षको पहिलो चौमासिकसम्म रहने हुँदा स्थानीय तहको कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र चालु खर्चको दक्षतामा बृद्धि गर्न जरूरी छ । यसका लागि अन्य स्थानीय तहहरूसँग पनि सहकार्यमा जोड दिने ।

हालको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य राजस्वमा सुधार कम हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यसले गर्दा अहिलेको बजेट बनाउँदा अत्यन्त निर्मम तरिकाले फजुल तथा प्रशासनिक खर्चहरूको कटौती गर्नु जरूरी छ ।

यो आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय सरकार (पालिका) हरूको लागि तेस्रो वर्षको बजेट भएको हुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लागि आफ्नो पालामा नै परिवर्तन गरेर देखाउने ठूलो अवसर हो । मलाई विश्वास छ प्रतिनिधिहरूले यस समयको सही सदुपयोग गर्नु हुनेछ ।

यसरी बजेट योजना तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको स्थानीयकरणमा जोड दिने । यी लक्ष्यहरू धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । जसलाई विषेश गरी स्थानीय तहको चालू खर्चबाट पनि पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको स्थानीयकरणमा जोड दिन जरूरी छ ।

स्थानीयकरण गरिएका दिगो विकास लक्ष्यका सूचकांकहरू अनुरूप प्रतिवेदन गरी आ–आफ्नो समयको ज्ञान व्यवस्थापन गरेर विकास च्याम्पियन बन्ने यो सूवर्ण अवसर हो । स्थानीय निकायहरूले मुख्यतः नगरपालीकाहरूमा ‘लमसम बजेट शीर्षकमा’ बजेट विनियोजन गर्दा पैसाको मूल्यको सही सदुपयोग नहुने र उच्च तहका जनप्रतिनिधिहरूको तजबिजमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

सकेसम्म बजेट विनियोजन गर्दा वडा तहहरूमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरूमा सञ्चालन हुने योजनाहरूमा छुट्याउनुपर्दछ । जसले गर्दा जनता नजिकको सरकार भन्ने कुरामा साँच्चिकै रूपमामा थप विश्वसनीयता बढेर पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढ्नेछ ।