अर्थमन्त्रीलाई सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघकाे ध्यानाकर्षण पत्रः कर छुट लगायतकाे माग

वैशाख ९, सुनसरी । जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहँदा उद्योग–व्यवसाय चौपट भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा रहेको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिले व्यवसायीहरुको पक्षमा गरेको निर्णय बैंकहरुले लत्याएको संघको भनाइ छ ।  

बैंकहरुले चैत्र मसान्तसम्म कुनैपनि ऋणको साँवा, ब्याज लिन नपाउने, र ऋणीले स्वविवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने निर्देशनलाई लत्याउँदै केही बैंकहरुले ऋणीको खातामा रहेको मौज्दातबाट ऋणीको अनुमति बिनानै बैंकले पैसा असुल गरेको संघको आरोप छ ।  

सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटा र महासचिव राजेश अग्रवालले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत् आज (मंगलबार) अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको संघले जानकारी दिएको छ ।  

पत्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर २०७७ वैशाख १ गतेदेखि घटाएको तर हालसम्म कर्जाको ब्याजदर नघटाएको भनिएको छ भने यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको ब्याजदर घटाएर २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने साथै व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्ने व्यवसाय कर, घरबहाल कर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई तिर्ने कर छुट गर्न समेत माग गरिएको छ । 

संघको ध्यानआकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र महासंघका सम्पूर्ण प्रदेश जिल्ला तथा नगर समन्वय समितिहरु, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन तथा सुनसरीका सबै स्थानीय तहहरुलाई समेत बोधार्थ गरिएको सो पत्रमा पर्यटन, यातायात र कृषि (दुग्ध, पोल्ट्री तथा तरकारी) व्यवसायलाई अल्पकालिन राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउनका साथै सर्वसाधारणले जनताहरुले लिएको हायर पर्चेज कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र घर कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरि हालको अवस्थामा ब्याजलाई छुट गरि साना तथा मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउन माग समेत गरिएको छ । 

त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गरेको स्थानको घरभाडा निःशुल्क गर्नका लागि तुरुन्त स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्न, विदेशी मुद्रा ब्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति कम गर्नका लागि नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोगको प्रवद्र्धनका लागि विद्युत् महशुल घटाउन, घरमा प्रयोग हुने इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी र घरायसी विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार छुट दिन तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम ब्याजदरमा ऋण तथा किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्न लगायतको माग समेत गरिएको संघका कार्यसमिति सदस्य विष्णु बरालले जानकारी दिएका छन् ।