स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयको चौतर्फी आलोचनाः कसले के भने ?

चैत्र २१, काठमाडौं। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने सरकारी निर्णयको आलोचना हुन थालेको छ। सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको भनी ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको भोलिपल्ट सरकारले नेपाली सेनामार्फत सामग्री ल्याउन गरेको निर्णय बाहिरिएको छ।   

सोही निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सत्तारुढ दलबाहिरबाट मात्र होइन सत्तारुढ दलभित्रबाट पनि यस निर्णयको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक खरिद बिक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।   

उनले कार्यक्षेत्रबाहिरको काममा सेना स्वयंले पनि रुचि देखाउन नहुने धारणा राखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिद विक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसले सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्दछ। मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ।’ 

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। हतियार र गोलीले भाइरस नमर्ने भट्टराईको टिप्पणी छ। 

‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला!अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला? के वाणिज्य,आपूर्ति लगायतका निजामती निकाय छैनन् ? जी-टू-जी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको?के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो ? चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन खुट्टा तानेको ?,’ उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्।   

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सेनालाई अघि सारिएकोप्रति आपत्ति जनाए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि अन्य पक्षलाई अविश्वास गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।   

फेसबुक लाइभमा नेता पौडेलले भनेका छन्, ‘सबै कुरा अब सेनालाई दिनुपर्ने। ठेक्कापट्टामा अरुलाई अविश्वास गरेर त्यसमा पनि सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सेनालाई जिम्मेवारी दिएपछि राज्य सञ्चालकहरु सुरक्षित ठान्छन्। सेनाले गरेपछि अख्तियारले हेर्न पाउँदैन, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परेको छ।’   

कांग्रेस नेता पौडेलले सरकारको हाल देखिएको मनोवृत्ति बेइमानीपूर्ण भएको जिकिर गरे। उनले सरकारी प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै भने,‘असावधानी भएको छ। राज्य गैरजिम्मेवार देखिएको छ।’ 

नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। हरेक कामहरूको जिम्मा सेनालाई दिने प्रवृत्तिले शासन प्रणाली नै कमजोर हुने उनको टिप्पणी छ। उनले यस्ता निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असरबारे सोच्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए।   

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हुरी बतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई। महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई। ठुलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई। यो सेनाको कामै होइन। सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने–दिने दुवैलाई राम्रै लाग्ला तर हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा सोचौँ।’