सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– पैदल हिँडेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्याइदिनू


वैशाख ५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका समयमा पैदल हिँडेका नागरिकलाई निःशुल्क घरसम्म पुर्याइदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रोजगारीका लागि आफू बसेको ठाउँमा खाद्यान्नको अभाव भएको भन्दै काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लाबाट घरसम्म पुग्ने र पेट भर्ने आशामा नागरिकहरु पैदल हिँड्ने क्रम जारी रहेका बेला सर्वोच्च्ले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
केहीदिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्लको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च्को आदेशमा भनिएको छ– ‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यी वर्ग समूहको र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको निःशुल्क व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनू ।’
परीक्षण गर्दा शंका भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
