वार्ता चलिरहँदा सरकारको अगाडी तेर्सियो उखु किसानकाे १२ बुँदे माग

पुस १८, काठमाडौँ । शुक्रबार सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच वार्ता भई रहदा उखु किसान संघर्ष समितिले सरकारसँग १२ बुँदे माग राखेका छन् ।   

समितिले सरकारसँग २०७० सालदेखि ०७६ सालसम्मको वक्यौता रकम मिलले भुक्तानी गर्नु पर्ने, सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान बापतको रकम विना सर्त तत्काल किसानको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने जस्ता १२ बुँदे माग राखेका हुन् ।   

काठमाडौंमा पिडित किसानहरुले उखु उद्योगीले गत वर्षदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेपछी आन्दोलन गरेको एकपछि आज सरकारले उनीहरुलाई वार्तामा बोलाएको हो ।   

उद्योग मन्त्रालयमा भएको यस वार्तामा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव दिनेश भट्टराई सरकारका तर्फबाट उपस्थित जनाएका छन् ।   

यस्तो छ किसान संघर्ष समितिको १२ बुँदे माग