छाउ प्रथा अन्त्यको निमित्त जनप्रतिनिधि र प्रहरीको सक्रियता

पुष २९,बाजुरा। छाउ प्रथा अन्त्यको निमित्त छाउगोठ भत्काउन जनप्रतिनिधि र प्रहरीले सक्रियता बढाएका छन्। कानुनी रुपमा अवैध कार्य भनिए पनि गाउँमा अझै छाउगोठ कायमै राखिएको पाइएपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले भत्काउन थालेको हो। 

प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकायाका अनुसार छाउ कुप्रथा अन्त्यको पहल स्वरुप छाउगोठ भत्काउने र सामाजिक सचेतना दिने कार्यमा लागि परेका हौ।   

छाउगोठ भत्काउन जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको बडिमालिका नगरपालिकाबाटै सुरु गरिएको छ। 

गएको वर्ष बुढीनन्दा नगरपालिका-९ पाण्डुसैनमा अम्मा बोहरासहित तीन आमा छोराको मृत्युपछि सुरु गरिएको गोठ भत्काउने अभियानबीचमा रोकिएको थियो। 

बडिमालिका ८ का वडा अध्यक्ष प्रकाश रावलका अनुसार  गोठ भन्दा मन भत्काउन प्रयास जारी राखे पनि लुकीछिपी अझै गोठमा बस्ने चलन नहटेको पाइएपछि जवरजस्ती छाउगोठ भत्काउन थालिएको हो । 

वडा अध्यक्ष रावल,  प्रहरी, सरोकारवाला निकायसहितको टोलीले मार्तडी रतुडाका ५ वटा गोठ भत्काएका छन्। बडिमालिका ७ मा रहेका सबै छाउगोठ भत्काउने गरि प्रहरी र वडा कार्यालयले तयारी गरेको छ। प्रत्येक टोलमा पुगेर छाउगोठ भत्काउने ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले बताएका छन्। सो वडासहित, ६, ५ र १ मा बढी छाउगोठ रहेका छन्। जिल्लाभरी ३ सय बढी छाउगोठ रहेको बताइएको छ। 

गएको वर्षमात्र बडिमालिका ३ रजालीलाई जिल्लाकै पहिलो छाउगोठ मुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो।   

भत्काइएका छाउगोठहरु पुनर्निर्माण गर्ने र थाहै नदीने गरि महिलाहरुले साझा छाउगोठ बनाएर बस्ने गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रहरी र जनप्रतिनिधीले कडा निगरानी गरेका छन्। 

प्रहरी नायव उपरिक्षक टंकप्रसाद भट्टाराईका अनुसार सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर जिल्लाका छाउगोठको संख्या यकीन गर्ने र सम्झाएर आफैले नभत्काएर प्रहरीले नै भत्काउने तयारी गरेको छ। कस्को र कहाँ रहेको भन्ने बारे हामी कसैलाई जानकारी दिँदैनौं, जस्को हो, स्वयं परिवारलाई मात्र जानकारी गराउँछौं, नमाने सार्वजनिक गर्ने र सबैको रोहबरमा भत्काउने उनले  बताए। 

अमानवीय कार्य र कानुन विपरित कार्यलाई प्रहरीले हेरेर बस्न नसक्ने भट्टाराईको भनाइ छ। सामान्य हो, विस्तारै सचेतनाबाटै अन्त्य हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो, पाण्डुसैनको घटनाले धेरै सोच्न बाध्य बनायो, सिंगो परिवार नै गुमाउनु पर्ने पीडा अब अरुले सहनु नपरोस भन्ने मान्यताले कठोर कदम चाल्नु परेको बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन्। 

छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ले फौजदारी अपराध भनेको छ। छाउपडी बस्न बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ।