‘नेपालले सीमा विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान हिचकिचाउनु हुँदैन’

काठमाडाैं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नेपाल पक्षले भारतीय पक्षसँग सीमा विवादको कुरा स्पष्टसँग राख्न नसकेको बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले आवश्यक परेको खण्डमा नेपालले सीमा विवादको मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत लैजानु पर्ने बताए । 

उनले भने,‘सीमाको कुरा गर्दा सत्तामा घुन लाग्छ भन्ने डर छ, नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ छ । यी कुरा राख्दा हाम्रा नेताहरुको स्वार्थ नहुने भयो । अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्शामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा राखेपछि बहस भैरहेको छ ।’ 

केसीले १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको सिमाना दार्चुलाको काली नदी भएको जिकिर गरे । उनले १९६२ सालमा चीन र भारतबीच युद्ध भएको र भारतले युद्ध हारेपछि चिनियाँ भूभागबाट पछि हटेर कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर बसेको दावि गर्दै भने,‘भारतले मिचेको हाम्रो भूभाग तीन वटा भक्तपुर जिल्ला जतिको छ । यो त नेपालीहरुको लागि जीवन र मरणको सवाल हो । भारतले ६५ वर्षदेखि हाक्काहाक्की हाम्रो जमिन मिचेर बसिरहेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा यी भूमी नेपालको भएकोले कुनैपनि हालतमा यो भूमी फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर सहमति भएकोले सरकारले अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘भारतले सुस्तामा पनि धेरै भूभाग मिचेको छ । कञ्चनपुरदेखि काँकडाभिट्टासम्म धेरै मिचेको छ ।’ उनले भने । 

केसीले दश गजामा वरपर बस्ने नेपालीहरुमा ठूलो पीडा रहेको पनि सुनाए । ठूलो राष्ट्र हो भन्दैमा भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गर्न पाउँछ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ । त्यही भएर उसले ६०–६५ वर्षदेखि नेपाली भूमी मिच्दै आएको छ । सत्तामा बसेकाहरुले यो कुरालाई गम्भिर रुपमा लिउन् ।’ उच्चस्तरीय कुटनीतिक तवरबाट सीमा समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।   

नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको १९५० को सन्धि सम्बन्धीको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म नबुझेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘भारतले यो प्रतिवेदन किन बुझ्न चाहेको छैन् ? यसको उद्देश्य के हो ? यसबाट पनि देखिन्छ कि भारत कालापानीबाट आफ्नो सेना हटाउने पक्षमा छैन्, भूभाग छोड्नेवाला छैन् ।’ 

केसीले आवश्यक परे नेपाल सीमा विवादको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान पछि पर्न नहुने सुझाव दिए । उनले लिपुलेकमा भारत र चीनको मात्रै ट्रान्जिट प्वाईन्ट किन बनाईयो ? र नेपाललाई किन राखिएन ? भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए ।   

उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री विरामी भएरपनि जुन तवरले सीमा विवादको लागि सरकारले पहल चाल्नुपर्ने हो त्यो तवरले विषय उठ्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अब पनि हामी रमिते भएर बस्न मिल्दैन् । जनता उठ्नुपर्छ ।’ 

फरक प्रसँगमा उनले नेपालमा संघीयता कुनैपनि हालतमा सफल नहुने दाबी गरे । उनले भने,‘मैले त सुरुदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आइको छु । नेपालको राज्य सरंचना भनेको एकात्मक नै हो । अहिले संघीयता नेपालको लागि भालुको कन्पट भएको छ । नेकपाका अध्यक्षले हिजो संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग भएन भन्नुभएछ, तर यो त कर्मचारीले बोकाएको भारी होईन नि । संघीयता त नेपालका ठूला नेताहरुले विदेशीको ईशारामा बोकाएको भारी हो । अहिलेसम्म कतिपय प्रदेशहरुको न्वारान नै भएको छैन् ।’ 

केसीले नेपालका ठूला नेताहरु शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेर संघीयता लाद्ने काममा लागेको आरोप लगाए । उनले प्रदेशको कुनै औचित्य नभएको अडान दोहोर्याए । देशमा उत्पादनतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । ‘हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सुशासनलाई सच्याउनुपर्छ । महँगीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अझैपनि मुलुकमा शैक्षिक माफियाकरण छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । यदि सच्याईएन भने यही चालले गणतन्त्र टिक्न गाह«ो पर्छ ।’ अहिले देशको जल्दोबल्दो विषय भनेको महँगी, भ्रष्टाचार, सुुशासनको कुरा भन्दापनि राष्ट्रियता मुख्य भएको सुनाए ।