न्यायपरिषदकाे न्यायाधीश सिफारिसप्रति थारु कानुन व्यावसायीको आपत्ति
मकालु खबर
मंसिर ५, काठमाडौं । न्याय परिषदले गरेको उच्च अदालमा रिक्त रहेका १५ न्यायाधीश सिफारिसप्रति थारु कानून व्यावसायी सभाले आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालमा रिक्त रहेको पदमा १५ जना न्यायाधीश सिफारिसका साथै ८ जनाको सरुवा गरेको थियो ।
न्याय परिषदको सोही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सभाका महासचिव श्रवण कुमार चौधरीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले १५ जना न्यायाधीश सिफारिस भएकोमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ४२ (२) तथा न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला (रिट न.०७३-wo-०२७३ रिट निवेदक शान्ति मोदीको निवेदन) को मर्म र भावना विपरीत छ।’
यसका साथै कानुन व्यावसायी सभाले न्याय परिषद्को निर्णय समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन समेत माग गरेको छ।
कानुन व्यावसायी सभाका महासचिव चौधरीले भने, ‘न्यायपरिषद्को निर्णय पनि यस्तो आउँछ भन्ने सोचेकै थिएनौँ । परिषदंले आफ्नै ऐन कानुन मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुले अदालतमा राजनीतिक भागबण्डाको ठूलो चलखेल देखाउँछ। न्याधीशमा दलको भागबण्डा गर्नुले जनताको न्याय मार्नू सरह हो।यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।’
मकालु खबर
