पूर्वगृहराज्यमन्त्री भारतीय नागरिक, आलमलाई १२ वर्ष अघि सर्वस्वसहित जन्मकैद, गुणस्तरहिन भाइ मसला, नेपाल किन ‘मौन’ ?

कात्तिक ५, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले विविध विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, गोरखापत्र, नयाँ पत्रिकामा फरकफरक विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । 

कुन पत्रिकामा के ? 

आलममाथि १२ वर्ष अघि गरिएको थियो सर्वस्वसहित जन्मकैद मागदाबी 

तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना र घाइतेका विषयमा आफूहरु जानकार नै नरहेको बताए पनि कांग्रेस सांसद मोहमद अफताब आलममाथि १२ वर्ष अघि प्रहरीले नै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको खुलासा भएको छ ।   

२०६४ चैत ७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको कसुरसम्बन्धी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आलमसहितका आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी लिएर प्रहरी जिल्ला वकिलको कार्यालय पुगेको पाइएको हो । 

‘बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन २०२० को महल १० ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १३ क अनुसार आलममाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय माग दावी गरिएको थियो,’ त्यतिबेला प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् । 

भाइटीकाको भाइमसला गुणस्तरहिन, फितलो अनुगमन   

मिठाई र त्यसमा प्रयोग हुने रङको परीक्षण गर्ने उपकरण नभएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ‘तिहार बजार’ अनुगमन गर्नसकेको छैन । मासिक वा दैनिकजसो अनुगमन गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले राजधानीका करिब ४० लाख जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको मिठाईलगायत खाद्यपदार्थमा प्रयोग गरिने रङ, तेल, घिउ र अम्लीयपनको अनुगमन गर्न नसकेको स्विकारेको छ । 

मिठाई र भाइ–मसलामा विभिन्न किसिमको मिसावट देखिने गरेको छ । तर तिहारमा अनुगमन गर्ने तयारी भए पनि उपकरण नभएकाले काम अघि नसरेको स्विकार्दै कामपा कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले भने– ‘उक्त उपकरण किन्न कामपाको खरिद इकाइमा फाइल पेस गरिएको छ, उपकरण आउनासाथ अनुगमन थालिन्छ ।’ 

भण्डारीले उपभोक्ता संघ, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कामपा प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायका अधिकारीको सदस्यतामा गठित ९ सदस्यीय समितिले अनुगमन गर्ने बताए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

ओली–दाहाल विवादमा नेपाल किन ‘मौन’ ? 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्र दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सत्ता हस्तान्तरण वा पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको विवाद भइरहँदा अर्का नेता माधवकुमार नेपाल भने मौन बसेका छन् ।   

पार्टी एकताको बेला भएका समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै पार्टीका अध्यक्ष दाहालले पार्टीका नेतासँग गुनासो गर्दा नेपाल भने मौन बसेका हुन् । उनले पार्टीका पछिल्ला गतिविधि र ओली दाहालबीच देखिएको आन्तरिक विवादमा केही पनि बोलेका छैनन् । 

पार्टी एकताको समयमा भएको मध्ये आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्दे पूर्वएमालेका नेतासँगको भेटघाटलाई अध्यक्ष दाहालले तिव्रता दिएका थिए । ओलीले भने समय नै नआई दाहालले हतार गर्न थालेको भन्दै समयआएपछि कार्यान्वययनतर्पm जाने बताउन थालेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।   

यूएनका क्रियाकलापप्रति सरकारको आपत्ति 

महिला हिंसा, संक्रमणकालीन न्यायलगायत विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले अन्य अन्य मुलुकसँग मिलेर टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ती जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।   

नेपालस्थित यूएन कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विटजरल्यान्ड र बेलायतका दूतावासहरुसँग मिलेर महिलाविरुद्ध हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो । समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । 

नेकपामा ओली–दाहाल खट्पट, यस्ता विषयमा छैन एकरुपता 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालकै बीचमा खटपट सुरु भएको छ । पार्टी एकताका क्रममा भएको पाँचबुँदे सहमतिभन्दा नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव र कार्यकारी अधिकार दाहाललाई दिन ओलीले अनिच्छा देखाएपछि दुई अध्यक्षबीच विवाद देखा परेको हो । 

‘असमझदारी केही बढ्न थालेको छ, प्रधानमन्त्रीमा विगतका सहमति÷समझदारीमा अडिने सवालमा केही समस्या देखा पर्न थालेको छ,’ दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले सोमबार भने, ‘पार्टीमा देखा पर्न थालेको असमझदारीका विषयमा उहाँहरू (ओली(दाहाल) केही दिनयता छलफलमै हुनुहुन्छ ।’ 

ओली र दाहाल सोमबार बिहान र साँझ गरी दुईपटक बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । आइतबार पनि यी दुई नेताले छलफल गरेका थिए । दुई नेताबीच कार्यकारी अधिकार, सभामुख चयन, चिनियाँ प्रस्ताव ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) र अमेरिकी रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक’ लाई बुझ्नेलगायतका विषयमा एकरुपता छैन । विवाद बढ्दै जाँदा अहिले एकले अर्काे नेताले दिएका अभिव्यक्तिका विषयमा खण्डन गर्ने र तिखो आलोचनामा उत्रने समेत गर्न थालेका छन् । ओलीका अभिव्यक्तिमा दाहालले र दाहालका अभिव्यक्तिमा ओलीले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।   

मापदण्डभन्दा फरक परेपछि विद्युतीय बस खरिदमा ढिलाइ हुने 

साझा यातायातले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट निकासा दिएर खरिद गर्न लागेको विद्युतीय बस मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन)भन्दा फरक परेको छ ।   

यसअघि काठमाडौँमा सञ्चालन गर्न उद्घाटन गरेका पाँचवटा विद्युतीय बस पनि सम्झौताविपरीत भएकाले सिंहदरबारमा थन्किएका छन् । साझाले पहिला तोकेको भन्दा फरक मापदण्डमा बस खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्न लागेपछि मन्त्रालयले यसलाई तत्कालका लागि रोकेको बताएको छ ।   

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई गत असारमा तीन अर्ब रुपियाँ निकासा दिएको थियो ।  तर चार महिना लाग्दा पनि काममा प्रगति नभएको र स्पेसिफिकेसन पनि फरक पार्न थालेको भन्दै मन्त्रालयले गत असोजमै पत्रमार्फत प्रक्रिया स्थगन गराएको थियो । 

तोकेको मापदण्डभन्दा फरक बोलपत्रमा जाने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले तत्कालका लागि रोकेको हो । तीन महिनाको परियोजना प्रतिवेदन पनि सन्तोषजनक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् । 

पूर्वगृहराज्यमन्त्री कँडेल भारतीय नागरिक 

पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतीय नागरिक पनि भएको खुलेको छ । भारतको उत्तरप्रदेशको गोरखपुरनिवासी उनी त्यहाँको एक कलेजको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले भारतीय नागरिककै रूपमा शपथ पनि खाएका छन् । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।   

उत्तरप्रदेश, महाराजगन्जको ठुठीबारीस्थित राधादेवी इन्टरकलेज व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि कँडेल चुनाव लडेका थिए । सन् २०१६ मा भएको चुनावमा उनी असफल भए पनि गत वर्ष भएको चुनावमा भने उनी निर्वा्चित भएका थिए । निर्वा्चित भएलगत्तै हिन्दी भाषामा शपथ खाँदा कँडेलले आफू भारतको ३३ कसाया रोड, बेतिया हाता, जनपद गोरखपुरको बासिन्दा भएको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । आफूले दिएको विवरण गलत भए भारतको संविधानअनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको स्वघोषणा पनि उनले शपथमा गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुङ्गाना लेख्छन् ।