प्रदेश १ को चालु आवको कार्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता

असोज १५, विराटनगर । प्रदेश १ को  समाजिक विकास मन्त्रालयले ०७५/०७६ को चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षालार्ई प्राथमिकता दिएको छ । कुल १ अर्व ४८ करोड ९५ लाख  १५ हजारको कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले हालै प्रदेश संसदबाट  पारित भएको  मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति र डीपीआर तयार गरेर भवन निर्माण गर्ने र प्रदेश विश्वविलयको स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने लगायतका कार्यक्रम बनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको चार अर्व १६ करोड  ६८ लाख ७५ बराबरको कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले  जनाएको छ । मन्त्रालयले विराटनगरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेर सर्वजनिक गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमा ५१ प्रतिशत र शिक्षामा ३६ प्रतिशत बजेट विनयोजित गरेको जनाएको छ ।   

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालयको बजेट  २ अर्व १० करोड ८६ लाख ४३ हजार रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोग भवन निर्माण, अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन सहित धनकुटामा प्रदेश स्तरीय शिक्षण अस्पतालको जग्गा प्राप्ती र डीपीआर तयार गर्ने, राजमार्ग छेउमा हुने सडक दुर्घटनाको आकस्मिक तथा अचित उपचारको लागि  मोरङको मगलबारे अस्पतालमा ट्रमा सेन्टरको भवन निर्माण गर्ने, प्रदेशमा मानसिक अस्पतालको निर्माणको डीपीआर तयार गर्ने, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्रहरु र औषधालयहरुलाई अस्पतालमा स्तनोन्ती गर्न आवश्यक दरबन्दी सृजना हुनेलगायतका दिर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  

त्यस्तै शिक्षातर्फ विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान  सञ्चालन गर्ने, विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सुधार प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी टिकाउ तथा गुणस्तर सुधार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कुल बजेटको ३६ प्रतिशत रकम विनयोजन गरेर कार्यक्रम बनाएको छ ।   

त्यस्तै मन्त्रालयले समाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ प्रतिशत, भाषा, काला, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार शिर्षकमा समेत दिर्घकालिन योजना सहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । 

प्रदेश नंं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा २ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट ४ अर्ब १९ करोड ४६ लाख ४७ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।   

मन्त्रालयले वित्तीयतर्फ ८२ दशमलव ८६ र भौतिक तर्फ ९० दशमलव ०२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।   मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ४ वटा ऐन र २ वटा नियमावली पारित गरेको जनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३० वटा ऐन आवश्यक पर्नेमा ४ वटा पारित भएको, ७ वटा मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको र ५ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको यूवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख दामोदर फुयाँलले जानकारी दिए  ।   

उनले मन्त्रालयका लागि ३० वटा नियमावली आवश्यक पर्नेमा २ वटा पारित भएको र एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताए ।  पारित भएका ऐनहरुमा सामाजिक विकास संस्था ऐन, प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन, प्रदेश खेलकुद ऐन, र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।   

तर्जुमाको चरणमा रहेका विधेयकहरूमा जनस्वास्थ्य विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक, बहुजातीय सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापना गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश शिक्षासम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । पारित भएका नियमावलीहरुमा सामाजिक विकास संस्था नियमावली र प्रदेश घरेलु हिंसा नियमावली रहेका छन् ।   

सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न ११ वटा कार्यदल निर्माण गरि अध्ययन प्रतिबेदन तयार गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं १ का सबै स्थानीय तहका कम्तिमा १० वटा विद्यालयहरूमा आईसीटी ल्याव, विज्ञानप्रयोगशाला र शौचालय स्थापना गरिएको जनाएको छ ।   

१ सय ३७ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको र ९ सय ५९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा इ–एजुकेशनका लागि कम्प्युटर आईसीटी ल्याव सँगै इन्टरनेट र स्मार्टबोर्ड जडान गरिएको बताईएको छ । १ सय ३७ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सरसफाई तथा स्वच्छ पिउने पानीको ब्यवस्थापन भएको, १ सय ३० वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा छात्रा शौचालय निर्माण भएको, ३ वटा सामुदायिक पुस्तकालयको क्षमता विकास गरिएको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   

गत वर्ष सञ्चालन भएको कार्यक्रममा महत्पूर्ण उपल्बधी प्राप्त भएको दावी गर्दे प्रदेश १ को समाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले  मन्त्रालयको बजेट वाट हुने काम प्रादर्शी भएको दावी गरे । उनले समानुपातिक कार्यप्रणालीले प्रदेश १को प्रत्येक जिल्लाका मन्त्रालय वाट हुने काम गर्दे आएको बताउदै भने –‘सवै काम पादर्शी भएको छ । उनले भने –‘कुनै काम अपारदर्शी छ भने उजार गर्नुस् , तत्काल कारवाही गर्ने छौं । आफू  सदैव पादर्शीताको भरणपोषण गर्दे आएकाले अनुचित कार्य स्वीकार गर्ने छैन ।’   

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयले सदैव सवैको सहकार्यमा नीति बनाएर अघि बढिरहेको उनले बताए  । उनले तराईका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गाभेर बस सहितको सुविधा दिने र पहाडको गभेर होस्टेल सहितको सुविधा दिने काम मन्त्रालयले गर्ने बताए । 

विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाउन  र गुणस्तर शिक्षा दिन  दिर्घकालीन योजना मन्त्रालयले सारेको बताए । प्रदेशमा भाषाको प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञहरुसंग सहकार्य गरेर योजना वद्ध कार्यक्रम लियाउन लागेकाले मातृभाषाको संरक्षण गर्दे राष्ट्रिय भाषा र अंग्रेजी भाषाकोसमेत प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *