‘दुई तिहाईको सरकार निरीह, स्वास्थ्य र शिक्षा माफियाको कब्जामा’

असोज ६, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति झन्–झन् बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।   

डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटकसम्म अनशन बस्दा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउन नसक्नु दुःखद् भएको उनले बताए । उनले भने, ‘यो क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसले १६ औं पटकसम्म आमरण अनशन बस्नुभयो, पटक पटक वार्ता भए, आन्दोलन भए, सम्झौता पनि भए, तर राज्यतर्फबाट अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन भएन ।’ 

डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कमन एन्ट्रान्स, शुल्क निर्धारण लगायतका कुरामा पनि राज्यले लिङरिङ गरिरहेको आरोप लगाए ।   

वर्तमान सरकार विगतकोजस्तो २ महिना, ६ महिना वा ८ महिनाकोजस्तो सरकार नभएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएकोले सरकार निरीह बन्न नहुने पनि उनको सुझाव छ । सरकार अहिले भ्रष्टाचार कहाँबाट गर्न पाईन्छ भनेर लागिरहेको उनको आरोप छ ।   

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर भनेकोमा सरकारले ४.४ देखि ४.८ को बीचमा मात्रै छुट्याएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘त्यसमा पनि ८० प्रतिशत त तलब, भत्तामात्रै सकिन्छ, बाँकी २० प्रतिशत मात्रै हो, स्वास्थ्य सेवा वा चिकित्सामा प्रयोग हुने ।’ 

त्यसैगरी बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लगभग माफियाहरुको हातमा पुगेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संविधानमै स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । राज्यले यो कुराको पूर्ण प्रत्याभुति र सुनिश्चितता गरेको छ ।’   

उनले यो क्षेत्रको सुधारको लागि डा. गोविन्द केसीले १६ औं पटकसम्म अनशन बसेको स्मरण गर्दै भने, ‘ सरकारले माफियाहरुसँग घुँडा टेकेको छ । सरकारको तर्फबाट नागरिकमाथि गम्भिर धोखाधडी भएको छ ।’ 

उनले मेडिकल कलेजहरुले १२ लाख बढि शुल्क लिएको कुरा बाहिर आएको सुनाउँदै यो मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको माफियागिरी भएको सुनाए । उनले भने, ‘उनीहरुले संगठित सिण्डिकेट गरिरहेका छन् । राज्यले टेक–ओभर गर्नुपर्छ ।’ मेडिकल एजुकेशनको क्षेत्रलाई नाफारहित बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।   

विश्वविद्यालयहरुले जथाभावी सम्बन्धन दिएको विषयमा पनि उनले गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । बढि शुल्क लिनेलाई ठगको संज्ञा दिँदै उनले त्यस्तालाई ठगीको मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए ।   

त्यस्तै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेपालका महासचिव डा. चन्दन रमणले सरकारले तोकेको शुल्क विश्वविद्यालयहरुले ईमानदारीताका साथ लागु गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सबै मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत चिकित्सा छात्रावृत्तिको कोटा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको सुनाए । लेट फि–फाईन शुल्कको नाममा भएको लुटतन्त्र तत्काल रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।   

रमणले एमबिबिएस, नर्सिङ, बिडिएस, एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षा निश्पक्ष हुनुपर्ने पनि माग गरे । यही असोज ५ गतेमात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयले एम.बि.बि.एस र बि.डि.एस. प्रवेश परीक्षाको नतिजा २५० जना विद्यार्थीको गडबढ भएर आएकोबारे पनि निश्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।   

त्यस्तै उनले चिकित्सा शिक्षामा हरेक वर्ष बढ्ने शुल्ककै आधारमा डाक्टर, नर्स, दन्त चिकित्सक र कन्सलटेन्टको पनि त्यही अनुपातमा तलव वृद्धि हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले तोकेको समयावधिभित्रै गण्डकी र चितवन मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरेकोमा पनि गम्भिर आपत्ति जनाए ।   

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा रहेर र विधिको शासनको आधार विद्यार्थीले राखेका जायज मागहरु सरकार पक्ष र मेडिकल विश्वविद्यालयका प्रशासन र डिनहरुले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘विद्यार्थीहरुको जायज माग पूरा गर्नुको साटो उनीहरु विद्यार्थी र यसका नेताहरुलाई परीक्षामा नियतवस फेल गराएर चरम मानसिक यातना दिन उद्धत छन् ।’