स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको खर्च अचाक्ली भएपछि एकिकृत छाता ऐन आउँदै

जेठ १, काठमाडौं । मुलुकमा हाल ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु अलग अलग ऐनका आधारमा सञ्चालित छन् । ती प्रतिष्ठानलाई अब सरकारले एउटै ऐनबाट चलाउने भएको छ । 

आर्थिक भार कम गर्न र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्न भन्दै सबै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व एउटा उपकुलपतिले गर्ने गरी एकिकृत कानुन बनाउन लागेकामा हालका पदाधिकारीहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् । 

null

मुलुकमा हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती, कर्णाली, पोखरा, पाटन र बीपी कोइराला गरी ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती सबै प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आ आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

प्रतिष्ठानैपिच्छे उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार छन् । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने प्रतिष्ठानै पिच्छे पदाधिकारीका कारण खर्च धान्न कठिन भएको निष्कर्षसहित सरकारले अब ६ वटै प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने गरी एक–एक जना मात्र उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार नियुक्त गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । 

‘प्रतिष्ठान भन्ना साथ त्यहाँ भिसी, रजिष्ट्रार, रेक्टर डीन सबै चाहियो । त्यहाँको करिकुलम डिजाइन गर्न, परीक्षा सञ्चालन गर्न अन्य ब्यवस्थापन पदाधिकारी नियुक्त गर्दा असाध्यै धेरै खर्च बढ्यो । भने, करिकुलम, परीक्षामा समेत एकरुपता आउन सकेन । यी कुरा निराकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानलाई एकिकृत गर्ने गरी एउटा एकिकृत छाता ऐन ल्याउनु पर्छ भनेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् । 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले पनि प्रतिष्ठानका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्न र आर्थिक भार कटौतीका लागि एकीकृत कानुन चाँडो ल्याउन सिफारिस गरेको छ । 

‘चार लाख पाँच लाख खर्च गरेर किन भिसीहरु राख्ने ? बरु त्यसको ठाउँमा खर्च पनि कम हुने, एकरुपता पनि हुने भएकोले एकिकृत छाता ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाब छ ।’ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले भने । 

तर, संसदीय उपसमितिको यो सिफारिसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने रुचाएका छैनन् । सबै प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम एउटै प्रकृतिको नभएको र एकजना उपकुलपतिले सबै प्रतिष्ठानको अनुगमन निरीक्षण गर्न पनि नसक्ने पदाधिकारीको भनाइ छ । 

तर, संसदीय उपसमितिको यो सिफारिसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले भने रुचाएका छैनन् । सबै प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम एउटै प्रकृतिको नभएको र एक जना उपकुलपतिले सबै प्रतिष्ठानको अनुगमन निरिक्षण गर्न पनि नसक्ने पदाधिकारीको भनाइ छ । 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरत यादवले एक जना उपकुलपतिले सबै प्रतिष्ठानहरु हेर्न अनुगमन गर्न समस्या पर्ने बताउँछन् । 

‘१० वटा प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपतिले केहि गर्न सक्दैन । कुन प्रतिष्ठानमा के समस्या छ त्यो समेत बुझ्ने अवस्था हुन्न । प्रतिष्ठानमा भएका समस्या त्यहाँको उपकुलपतिले मात्र बुझ्न सक्छ । भोली गएर त्यहाँको शैक्षिक, प्रशासनिक समस्यासँगै दैनिक कामकारवाहीमा समेत असर पर्छ’, डा. यादव भन्छन् । 

सरकारले एकीकृत ऐन ल्याएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन र एकरूपता कायम गर्न खोजेको हो भने अन्यथा होइन । तर, आर्थिक भार कम गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वायत्ततामै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको हो भने त्यसले चिकित्सा शिक्षा झनै अस्तव्यस्त हुनेछ ।