सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनालाई सकस
मकालु खबर
चैत्र २२, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु, स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकु र राज्य पक्षबाट खटाइएका सेना, प्रहरी आदिसँग सम्बद्धमध्ये राहत लिन बाँकी भनिएका व्यक्तिहरु के–कति छन्, उनीहरुको विस्तृत विवरण मागेको छ ।
गत चैत्र १८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश मनोहर भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु, स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकु र राज्य पक्षबाट खटाइएका सेना, प्रहरी मध्ये को कसले कति राहत पाएको समेत विवरण माग गरेको हो ।
null
सर्वोच्चले उक्त विस्तृत विवरण कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् झिकाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
साथै सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि संसदमा पेश भै पारित भएको विनियोजन ऐन, २०७३ को प्रतिलिपी मिसिल पनि संलग्न गर्नु सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरु, स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरु र राज्य पक्षबाट खटाइएका सेना, प्रहरी आदिसँग सम्बद्धमध्ये राहत लिन बाँकी भनिएका व्यक्तिहरु के कति छन् र को कसले कति राहत रकम पाएको अवस्था छ, सो समेतको विस्तृत विवरण कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनु ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले द्वन्द्वबाट पीडितहरुले पाएको रकम विवरण अपुर्ण देखिएकोले शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयबाट तयार भएको विवरण सहित हालसम्म देशभरिका पीडितहरुको तथ्यांक र उनीहरुले राहत स्वरुप के कति रकम पाएका छन् पनि झिकाउन भनेको छ । उक्त विवरण १ महिना भित्र संकलन गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अयोग्यको विल्ला लगाइदिएर फ्याँकीएका चार हजार ९ जना बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको पुर्नस्थापना र राहतको मुद्दाको फैसला चाँडो हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
०७२/०७३ को बजेट भाषण पछि तत्कालिन कांग्रेस नेता कुल बहादुर गुरुङ, सर्वोच्च अदालतका ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत १३१ जनाले हालेको द्वन्द्व पिडितलाई राहतका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न पाइँन्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका महासचिब राजन थापा ‘सुबास’ ले अदालतको अन्तरिम आदेशले आफुहरुले राहत र न्याय पाउने आशंका बढेको बताए । ‘पुनः देशभरका द्वन्द्वको तथ्यांक संकलन गर्नु भनि आएको अन्तरिम आदेश झारा टार्ने काम मात्र हो । विगतमा अदालतले सरकारलाई यस्ता धेरै अन्तरिम आदेश दिएकोले यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै हामीलाई आशंका छ,’ उनले भने ।
थापाले यो राजनीतिक विषय भएको भन्दै तत्कालिन मन्त्री परिषद्ले बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा पुनः तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य दोहोर्याउनु अल्झाउने काम भएको बताए । ‘राजनीतिक सहमति जुटाएर क्याविनेटले निर्णय गरेको भनेर सरकारले प्रत्युत्तर समेत दिइसकेको अवस्था थियो । अहिलेको अन्तरिम आदेशले सरकारलाई राहत दिन नदिने बहाना मिल्यो’, उनले भने ।
थापाले आफ्ना मागहरु उपर सरकार गम्भिर नभएको समेत आरोप लगाए । ‘सरकारले नै नियुक्ति गरेका न्यायाधिश छन्, यो मुद्दालाई टुँग्याउनु पर्छ भन्ने थियो भने त्यहि अनुसारको फैसला हुन्थ्यो होला । अन्तरिम आदेशले झन अन्यौलता पैदा गरिदियो’, उनी भन्छन् ।
बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपालले गरेको आन्दोलनको कारण सरकारले ०७३/०७४ सालको आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत् व्यस्थापिका संसदबाट पारित गरि द्वन्द्वकालका बहिर्गमित लडाकु र स्वैच्छिक अवकाश गएका लडाकुहरु मध्ये राहत लिन छुटेकालाई ८४ करोड छुट्याएको थियो । त्यो बजेटलाइ कार्यन्यन हुन नदिन सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
मकालु खबर
