संसदमा पेश गरिएको नागरिकता विद्येयक प्रति चौतर्फि आलोचना

काठमाडौं, ८ चैत्र । संसदमा पेश गरिएको नागरिकता विद्येयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै नागरिकता विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । नागरिकता विधेयक बिरुद्धको संघर्ष समन्वय समितिले संसदमा पेश गरिएको विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । 

समितिले बाह्य शक्तिको दबावमा परेर वर्तमान सरकार राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्न उद्धत रहेको गम्भिर आरोप लगाएको छ । अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व नै संवैधानिक र कानूनी मुल्य–मान्यताको उल्लंघन गरी ल्याइएको नागरिकता ऐन, २०६३ नै विवादस्पद र राष्ट्रिय हितविपरित रहेकोपनि समितिको ठहर छ । 

सरकारले राष्ट्रघाती प्रावधान राखि नागरिकता ऐन संशोधन गर्न संसदमा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले पेश गरि विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता बितरण गर्न लागेकोले तत्काल उक्त विद्येयक नै खारेजीको माग गरिएको छ ।  

null

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माले) का महासचिव एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले सरकारले विधेयक पास गराए नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने बताए । ‘बाह्य शक्तिलाई खुशि तुल्याउनको लागि सरकारले विधेयक जसरीपनि पास गराउने षडयन्त्र गरेको छ, यो हामीलाई कुनैपनि हालतमा मान्य हुनेछैन् ।’ उनले भने ।संसदमा विचाराधिन उक्त विधेयकले विदेशीहरुले लिएको नक्कली नागरिकता र भारतीय संस्थापन पक्षले दावी गरेको नक्कली नागरिकतालाई पनि संस्थागत गर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिलेको नागरिकता विद्येयकको प्रावधानमा त उनीहरुका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्ने गर्न खोजिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ मैनालीले जिकीर गरे । 

नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय जागरण परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदापनि आफ्ना मागहरुप्रति सरकारले षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप लगाए । नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती बताउँदै उनले उक्त विधेयकलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग राखे । उनले भने,‘अहिले बजारमा पाँच प्रकारका नागरिकता छन्, यसलाई रोक्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समितिको गठन गराउनपनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ 

उनले विदेशी नागरिकले लिएका सम्पुर्ण नागरिकताहरु खारेज गर्नुपर्ने भन्दै विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने कानुन सरकारले बनाए अनागरिकहरु यो देशको मालिक बन्ने पक्का भएको पनि ठोकुवा गरे । 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले देशको भौगोलिक अवस्थाले पनि उक्त विधेयक खारेज हुनुपर्ने बताए । नागरिकताको बिषयमा सरकार कडा बन्नुपर्ने बताउदै उनले अहिले बाह्य शक्ति सरकारलाई नै प्रभावमा पारेर विधेयक पास गराउने दाउमा रहेकोे आरोप लगाए । 

सरकारले आफुहरुको मागप्रति चासो नदेखाएको भन्दै उक्त विधेयक पास भए देश अर्काको हातमा गएको बुझ्दा हुनेपनि उनको भनाई थियो । नागरिकता विधेयक पास गराउन मधेशवादी दलहरु लागिपरेको भन्दै उनले देशको राष्ट्रियता नै खतरामा रहेकोले आम नागरिकले बिरोध गर्ने समय अहिलेनै रहेको प्रष्ट पारे । 

चीन, बर्मा, भारत, म्यानमार र भुटानबाट लखेटिएकाहरुको अवस्था अहिले के भैरहेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले विधेयक पास गरिए आफुहरुको अवस्थापनि उनीहरुको जस्तै हुने र यो देशका वास्तविक नागरिकहरु लखेटिनु पर्ने अवस्था आउने खतरा औंल्याए । 

नेकपा (माले) का नेता डम्बर श्रेष्ठले सरकारको जबरजस्ती विधेयक पास गराउने कोशिषप्रति आफूहरुको गम्भिर आपत्ति रहेको सुनाए । उनले भने,‘यो कुनै पार्टी भन्दापनि राष्ट्रको हितको विषय भएकोले भोलि राष्ट्र नै खतरामा पर्न जानेबारे हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।’ 

सिमाबिद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेकोले यसले राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा प्वाल पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । बिदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरेर बिदेशी बाबुबाट जन्मेको छोरालाई सरकार बंशजको आधारमा नागरिकता बितरण गर्ने नीतितर्फ लागेको उनले आरोप लगाए । 

प्रेश काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले अहिलेको समस्या हरेक नेपाली नागरिकको साझा समस्या भएको बताए । कार्कीले ‘अहिले केही तत्वहरु मिलेर देशको अस्तित्व बेच्न लागिपरेका छन्, शत्तामा पुग्नको लागि देशप्रति दुश्साहस भैरहेको छ ।’ उनले भने । 

सरकारले राष्ट्रघाती विधेयक पास गराउन हतार गर्नु नहुने उनको सुझाव छ । नेपाली नागरिकता बोकेर दिल्लीमा आस्था राख्न लगाउने कार्य भैरहेको उनको आरोप रहेको छ । सरकारले तुरुन्त उक्त विधेयक खारेज भएको घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

नागरिकता विधेयक विरुद्धको संघर्ष समन्वय समितिका संयोजक श्रीप्रसाद पण्डितले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्दा राष्ट्रले ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । 

देशको जनसङ्ख्याअनुसार योजनाको निर्माण हुने बताउँदै उनले तराईमामात्र जनसङख्या बढिरहेको भन्दै यसको कारण विदेशीहरुनै रहेको टिप्पणी गरे । ‘युवा जति विदेशमा छन्, गाँउमा बृद्धबृद्धा मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी देशको जनसङख्या बढिरहेको छ, हामीलाई त अचम्म लागेको छ ।’ उनले भने । 

२०३२ सालमा बनेको नियमअनुसार नै देश चलेको भए सबै नेपालीले अहिले आफ्नो जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकता बनाउन सजिलो हुने थियो भन्ने उनको भनाई छ । 

राजनीतिक विश्लेषक प्रध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र गैर–नागरिकलाई नेपाली बनाउने कुरा जो कोही नेपालीलाई अमान्य हुने धारणा राखे । गैरनेपालीले नागरिकता पाउँदा देशप्रति बेईमानी गर्नेहरुले मौका पाउनेप्रति सबै सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ । 

अहिले विभागीय मन्त्रीहरुमात्रै नभएर मन्त्री नभएकाहरु पनि उक्त विधेयक पास गराउन प्रयासरत रहेको उनको आरोप छ । उनले अहिलेपनि भक्तपुर र किर्तीपुरका कयौं नागरिकहरुले नागरिकता पाउन नसकेको दृष्टान्त पेश गरे । ‘तिनीहरुले नेपाली नागरिकता नपाउने तर, कुनै पहिचान नभएका गैर–नागरिकहरु हाम्रो देशमा आएर नागरिकता पाउने देखियो ।’ केसीले भने । 

समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जबरजस्ती विद्येयक पारित गराए राष्ट्रको हितबिपरित हुने दावि समेत गरेको छ । समितिले विदेशीहरुले लिएको नागरिकता छानवीन गरी सम्पूर्ण नक्कली नागरिकताहरु खारेज गर्न, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको नक्कली नागरिकता बारेको आदेश कार्यान्वयन गराउन र नागरिकता सम्बन्धी एक राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठनका लागि दबाव दिन पहिलो चरणको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । 

समितिले यही चैत्र १० गतेदेखि व्यापक रुपमा देशव्यापि रुपमा हस्ताक्षर संकलन तथा पर्चा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चैत्र १३ गते सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र सोबारे हनुमानथानमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १४ गते भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायकमा नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयकविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने बताएको छ । 

यसैगरी चैत्र १७ गते ललितपुर जिल्लाको लगनखेलमा नागरिकतासम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयकविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १९ गते शान्तिवाटिका काठमाडौंमा नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयक विरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, चैत्र २४ गते देशव्यापि रुपमा नागरिकता विधेयक विरुद्ध भण्डाफोर तथा विरोध कार्यक्रम गर्ने र चैत्र २८ गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसहित संकलित हस्ताक्षर बुझाउनेलगायतका दबाबमूलक कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माले), जन–समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल आवद्ध पार्टी तथा संस्थाहरुले संघर्ष समितिको समन्वयमा निम्न अनुसारका बिरोधका कार्यहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।