शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीको चौतर्फि विरोध (भिडियाे सहित)

फागुन २४, काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसदमा पेस गरेपछि त्यसको चौतर्फि विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ सांसदहरुले नै विधेयकको विरोध गरिरहेको अवस्थामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । 

ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ अहिले संसदमा दर्ता भइसकेर छलफलको प्रकृयामा छ । यो विधेयकको दफा ३, उपदफा २ को विदेशी लगानी खुला नगरेका उद्योग वा व्यवसायको बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवम् संस्थाहरु, भाषा तालिम, संगीत तालिम, तोकिएको रकम भन्दा कम लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवाजस्ता व्यवसायमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

null

तर राज्यले चाहेको वा मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा यति अंक वा यति रकम लिएर आएको खण्डमा दिने गरी यो कानुन घुमाउरो पाराले विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने हिसाबले संशोधन गर्न खोजिएको प्रति सत्तारुढ सांसदहरुले नै आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

बिहिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै केहि सांसदहरुले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो तयार गर्न खोजिएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसदहरुले शैक्षिक परामर्श, उर्जा, साना उद्योग, कृषि लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी हचुवाका भरमा ल्याउन नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

संसदको विहिबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विधेयक संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेकोमा यो स्वागत योग्य भएपनि केहि विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । 

उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन बैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको बताए । संसदमा बोल्दै पोखरेलले स्वदेशी लगानीबाटै शैक्षिक परामर्श क्षेत्र स्थापित भइरहेको अवस्थामा एउटै ब्यक्ति र संस्थाले करिब १५ सय शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीलाई डुवाउने गरी लगानी ल्याएमा नेपाली लगानी डुब्ने समेत बताए । 

संसदमा बोल्दै नेकपाका सांसद भीम रावलले पनि बैदेशिक लगानी ल्याउने कुरा अत्यन्त संवेदनशील भएकोले राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रको अर्थतन्त्र, मुद्राका सन्दर्भमा गम्भिर छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले बैदेशिक लगानी ल्याइरहँदा आफ्ना मौलिक उत्पादन, लगानीको सुरक्षा हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताए । 

रावलले विगतमा राष्ट्रिय आयोजनाहरुमा बैदेशिक लगानी ल्याएपनि ति आयोजनाहरु सम्पन्न नभएको उदाहरण पेश गर्दै सबै क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी ल्याउँदा स्वदेशी लगानीका उद्योग ब्यवसाय धरासायी हुने तथा नेपाली नै बेरोजगार हुने अवस्था समेत आउने दावि गरे । 

संघिय संसदमा छलफलका लागि दर्ता भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को विपक्षमा शैक्षिक परामर्श संघका संस्थाहरुले समेत विरोध जनाइरहेका छन् । 

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले पनि विधेयकमा असहमति जनाएको छ । इक्यानले एफडिआई मार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ल्याउने लगानीले नेपालको शैक्षिक परामर्श ब्यवसायमा दुरगामी असर पर्ने ठहर गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने’ भन्ने बाक्यांशले यो क्षेत्रमा अत्यन्तै दुरगामि नकारात्मक असर पार्ने हामीले देखेका छौं । यसले नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।’ इक्यानका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले बताए । 

उनले अहिले नै बिदेशमा अध्ययन गर्नजाने बहानामा ठूलो रकम बिदेशिइ रहेको अवस्थामा बिदेशी लगानिकर्तालाई नेपाली बिद्यार्थीलाई बिदेशमा अध्ययन गर्नजान प्रोत्साहन गर्न लगानी लिएर आउ भन्नु आफैँमा बिरोधाभाषपुर्ण रहेको जिकिर गरे । ‘विदेशी संस्थालाई नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जाउ भनेर नेपालमा आएर काम गर भन्नु नेपाली विद्यार्थीका लागि मात्र हैन, स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि समेत घातक हुन्छ ।’ उनले भने । 

पाण्डेका अनुसार शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवम संस्थाहरु सञ्चालन गर्न नेपाली ब्यवसायीहरु आफैं सक्षम रहेका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय क्षेत्रमा १५ सय बढि नेपाली लगानीकर्ताको अरबौं लगानी छ । तीनलाई धरासायी गराउन यो विधेयक ल्याउने कोशिष भइरहेको छ ।’ पाण्डेको दावि छ । 

ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ को विधेयकको दफा ३, उपदफा २ को विदेशी लगानी खुला नगरेका उद्योग वा व्यवसायको बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवम् संस्थाहरु, भाषा तालिम, संगीत तालिम, तोकिएको रकम भन्दा कम लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवाजस्ता व्यवसायमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने उल्लेख भएपनि राज्यले चाहेको वा मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा यति अंक वा यति रकम लिएर आएको खण्डमा दिने गरी यो कानुन घुमाउरो पाराले विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने हिसाबले संशोधन गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । 

पाण्डेका अनुसार सानो पूँजीबाटै शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट (एफडिआइ) को नाममा विदेशी कम्पनीलाई नेपाल भित्राएर नेपाली लगानी डुवाउने चलखेल भइरहेको छ । 

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यतिमात्र हैन, यदी आइडिपी जस्ता ठूला संस्थाहरु नेपालमा लगानी गर्न आएको खण्डमा वर्षौदेखि साना लगानीबाट शैक्षिक परामर्श सेवा दिँदै आएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसले नेपालको लगानी असुरक्षित त हुन्छ नै, हज्जारौंको रोजगारी समेत गुम्ने सुनिश्चित छ ।