एउटा कारखाना चलाउन नसक्ने सरकारले कसरी दिन्छ देशमै लाखौंलाई रोजगारी ?

नेपालबाट रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने नेपालीकाे संख्या करिव ४० लाख रहेकाे अनुमान गरिन्छ । सरकारसँग पनि विदेश जानेको सही तथ्याँक भने छैन । 

नेपालीलाई रोजगारी गर्न सरकारले एक सय १० देश खुल्ला गरेको छ । यसमध्ये दुई देश  इजरायल र दक्षिण कोरिया सरकार आफैंले पठाउँछ । बाँकी देशमा भनेको म्यानपावर कम्पनी मार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या निक्कै कम छ । 

रोजगारीका लागि जाने केही देशसँग श्रम समझदारी भएपनि धेरै देशसँग समझदारी समेत हुन सकेको छैन । सरकारले डेढ महिना पहिले मलेसियासँग श्रम समझदारी गरेपनि मलेसियाको रोजगारी अझै बन्द छ । 

null

अरु देशमा पनि रोजगारीमा जाने नेपालीको अवस्था र सुरक्षामा सुधार आउन सकेको छैन । यता सरकार भने देशभित्रै रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने नारा घन्काइरहेको छ । 

कुल ग्राहस्त उत्पादनको ३० प्रतिशत बराबर हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार कसरी यस्तो लथालिंग अवस्थामा आइपुग्यो त ? समस्याका कारण र सुधारका विकल्पबारे हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका बिमल ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं । 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ? 

नेपालबाट संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थाले यताकै सबैभन्दा दयानीय र कहालि लाग्दो अवस्था भएको छ । अहिले न व्यवसायी सुरक्षित छन्, न त वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार नै सुरक्षित छन् । 

कामदारहरु आफूले चाहेको ठाउँमा जान पाएका छैनन् । व्यवसायीले पनि डिमान्ड ल्याए ठाउँमा पठाउन पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा अहिले अत्यन्तै अराजक अवस्था छ । 

किन यस्तो भयो त ? 

यस्तो कहालि लाग्दो अवस्था आउनुको कारण भनेकै सरकारको रबैया हो । नेपाल सरकारले कामदारहरुको हक अधिकारका लागि भन्ने नाराका नाममा समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रनै अस्तव्यस्त बनाउने काम गरिरहेको छ । अहिले हेर्दाखेरि मलेसियाकै उदाहरण दिन सकिन्छ । 

मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरिसकेपछि श्रम सम्झौतामा स्विकारेका कुराहरुलाई अविलम्ब लागु गरेर विदेश जाने कामदार जान खोजिरहेका छन् उनीहरुलाई पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सरकार निहित स्वार्थका लागि, केही आफ्ना व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्याउनका लागि आकर्षक मुलुकमा नै बन्द हुने अवस्थामा पुर्यायो । कतारमा पनि एउटै ठाउँबाट सबै कुरा गर्ने नाममा सिन्डिकेट लागु हुँदैछ । 

साउदी अरवको पनि अवस्था राम्रो छैन । सबैभन्दा राम्रो भनेको अहिले मलेसिया नै थियो । त्यो पनि सरकारी रबैयाले बन्द छ, खुल्ने नखुल्ने टुंगो छैन । सरकारले आफ्नो पार्टी निकटका व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउने शिसावले काम गर्न खोजेको भन्ने सुनिन्छ । 

तपाईले संकेत गर्नखोज्नु भएको संघका अथवा सरकार निकटका व्यवसायीहरुले फाइदा लिन खोज्दै छन् भन्न खोज्नु भएको हो ? 

अहिलेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ इतिहासकै सबैभन्दा निकम्मा छ । संघ र सरकार एउटै पार्टीको छ, व्यवसायीको हकहितका लागि काम गर्नु पर्ने संघ यो क्षत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने संघ त दुधको साँची विरालो भनेजस्तो छ ।बाहिर यसो देखाएजस्तो गर्ने भित्रभित्र सरकारको रवैयाको साँची बसिरहेको छ । 

आम व्यवसायीको हकहित भन्दापनि सरकारको चम्चागिरी गरिरहेको छ संघ । सरकारले त्यो कुरा बुझेर गर्नु पथ्र्यो तर सरकार पनि पक्षपाती हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ । 

मलेसियाको रोजगारीमा समस्या भएकाकेचाहिँ खास के हो ? 

मलेसियामा पहिले काम गर्ने जुन संस्थाहरु थिए उनीहरुलाई कामदारबाट चर्को शुल्क लिए भनेर सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । यो सिस्टम नै हटाइदिन्छु भन्यो सरकारले । त्यसो गर्छ भने राम्रो छ भनेर सबैले सरकारलाई समर्थन गरेको हो । 

सरकारले सिन्डिकेट नै बन्द गर्छ विदेश जाने कामदारको लागतमा कमी ल्याउँछ भनेत ठिक छ भनेर हामीले पनि समर्थन गर्यौं। तर मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्दाखेरि यीनै संस्थाबाट पठाउने विषयमा हस्ताक्षर गर्यो । श्रम सम्झौतामै स्विकार्यो, कार्यन्वयन नगर्ने भए किन स्विकारेको त ?आफ्ना पार्टी निकटका व्यक्तिहरुलाई दिनका लागि यो सबैको गरेको हो त । 

एक दुई जना व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने नाममा मलेसिया जस्तो मुलुकसँग सम्बन्ध नै खराव हुने अवस्था सरकारले बनायो । यही कारण मलेसिया अब अरु देशबाट कामदार लैजाने तयारीमा रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । अनि सरकारले जुन संस्थाकाविरुद्धमा कुरा उठाइरहेको छ सरकारी कर्मचारी त्यही संस्थामार्फत भिसा लगाएर गइरहेका छन्। 

अरु सबै जना त्यहीबाट जान मिल्ने कामदारलाईचाहिँ रोक्नु पर्ने । यो कस्तो नियम हो सरकारको ? यही हो कामदारको हक हितका लागि काम गरेको ? सरकारले कूटनीतिक मर्यादा भुलेर कसैलाई फाइदा पुर्याउन काम गरेकाले मलेसियाको यो अवस्था भएको हो । 

अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आएपनि चिन्ता छैन । हामी देशभित्रै रोजगारी दिन्छौं भनिरहेको छ । देशभित्रै रोजगारी दिने संभावनाचाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ ? 

नेपालमै ल्याएर रोजगारी दिन्छु भन्ने हावा कुरा यो कसैले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन । भनेजस्तो सजिलो छैन । कहाँ दिने रोजगारी ? कलकारखाना चाहियो नि यस्ता केहि पनि छैनन् । यहाँ पर्याप्त अवसर नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नै जान्छन् नेपाली युवा । 

त्यसका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाउने हो । तर सरकार यो नगरेर देशमै रोजगारी दिने भन्दै हावादारि गफ दिनमै व्यस्त छ ।सरकारको अवस्था हेरेर सबैले बुझिसकेका छन् यो हुँदा पनि हुँदैन । विदेश जान पनि नपाउने देशमा पनि रोजगारी नपाउने भएपछि अशान्तीको अवस्था आउँछ । सामाजिक हिंसाहरु भड्किन्छन् । काम नभएपछि मान्छे विकृतिमा लाग्छन् । 

तपाई त अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त ? 

सरकारले बुझ्नु पर्छ, देशमा रोजगारी अवस्था छैन । देशमा रोजगारीको अवस्था नभइसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा नै जाने हो । त्यो अहिलेको वाध्यता हो, सरकारको जबरजस्तिे यहाँ बस्नेवाला कोहि पनि छैनन् । मान्छेको रोजिरोटी सरकारले चलाइदिने होइन । 

अब मलेसियासँग श्रम सम्झौतामा सहमती गरेका कुरा कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।विदेश जाने नेपालीको हकहितका लागि न्युनमत लागतमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले हावादारी कुरा गर्न छाड्नुपर्छ । एउटा कलकारखाना चलाउन नसक्नेले यति खाल र उति लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्दा कसले पत्याउँछ ? 

छिमेकी मुलुकहरुले अपनाएको नियम, हाम्रो वास्तविक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यही अनुसारको निर्णय गर्नुपर्छ । मैले त मन्त्रीलाई यी कुरा पहिले पनि भनिसकेको छु ।